मधेश प्रदेश प्राकृतिक स्रोत, उर्वर भूमि, कृषि उत्पादन, श्रमशक्ति तथा भारतसँगको भौगोलिक निकटताका कारण आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशका धेरै नागरिक गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आय र आर्थिक असुरक्षाको समस्याबाट प्रभावित छन् । मधेश प्रदेशमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना तथा विस्तार, विद्यमान औद्योगिक क्षमताको पूर्ण उपयोग र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । लगानीमैत्री वातावरण, आवश्यक पूर्वाधार, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने सीप विकास कार्यक्रमले पनि गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने सरोकारका पक्षले बताएका छन् । प्रस्तुत छ, मध्य नेपालले सरोकार जानकारहरूसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
उत्पादन, रोजगारी र सुशासन मुख्य आधार
मधेश प्रदेश नेपालको कृषि, व्यापार, उद्योग र सांस्कृतिक विविधताको महत्वपूर्ण केन्द्र हो । उर्वर भूमि, जनशक्ति र भारतसँगको खुला सीमाका कारण यस प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । तर, पर्याप्त रोजगारीको अभाव, न्यून आय, कमजोर शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी र पूर्वाधार विकासमा देखिएका असमानताका कारण धेरै नागरिक अझै गरिबीको चपेटामा छन् । यस समस्याको समाधानका लागि अल्पकालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन उत्पादनमुखी र परिणाममुखी नीति आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिनुपर्छ । किसानलाई समयमै मल, उन्नत बीउ, सिँचाइ, कृषि ऋण र बजारको सुनिश्चितता गर्न सके उत्पादन र आम्दानी बढाउन सकिन्छ । कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण, भण्डारण केन्द्र र खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर किसानलाई बिचौलियाको शोषणबाट जोगाउनुपर्छ । युवालाई आफ्नै ठाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग, घरेलु उद्यम, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा लगानी प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बजारको मागसँग जोड्दै सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गरिबी न्यूनीकरणको आधार बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, विद्यालयमा नियमित पठनपाठन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पोषण र स्वच्छ खानेपानीमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिला, दलित, विपन्न समुदाय र सीमान्तकृत वर्गलाई आर्थिक अवसरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । विकास बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी वास्तविक गरिब परिवारको पहिचान र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
मधेशको गरिबी न्यूनीकरण दान र राहतबाट मात्र सम्भव छैन । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, सामाजिक न्याय र सुशासनमार्फत नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनसहभागितासहित अघि बढ्न सके मधेश प्रदेशलाई समृद्ध, समावेशी र आत्मनिर्भर बनाउन अवश्य सम्भव हुनेछ ।
गरिबी अन्त्य गर्न कृषि सुधारदेखि सुशासनसम्म आवश्यक
मधेशको गरिबी निवारण एकै उपायले सम्भव छैन । यो ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक र नीतिगत कारणहरुको परिणाम हो । नेपालको मेरुदण्ड र मधेश नेपालको अन्न भण्डार हो, यसर्थ कृषि प्रणालीमा सुधार र सिंचाईको समस्या ध्यान दिन जरुरी छ । किसान को उत्पादनहरुको बजार सुनिश्चितता गर्न सक्नु पर्छ । मधेशमा विद्यालय छोड्ने दर र गुणस्तरीय शिक्षाको कमी ठूलो छ । शिक्षा , सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा को दीर्घकालीन समाधान र विकास गर्नु प्राथमिक जरुरी रहेको छ । मधेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने र उद्योग व्यापार लाई प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लियाउनु जरुरी छ । चुरे सरक्षण र नदी नियन्त्रण र पूर्वाधार निर्माण तथा विकास अर्को मधेश को विकास को लागि आधार हो । स्वास्थ्य सेवा मधेश को आधारभूत आवश्कता हो । मधेशमा गरिबी निवारण गर्न सर्व प्रथम राजनैतिक दल इमान्दार भई सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार न्युनिकरण, सामाजिक विभेद निर्मूल र आफन्तबाद बाट माथि उठेर मधेश को विकास को लागि संकल्प गर्न सके मधेश को विकास र गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।
कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यको एकीकृत विकास
मधेश प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक छ । मधेशमा विकासका प्रशस्त सम्भावना छन् । यसका लागि स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र विकासप्रति सकारात्मक सोच आवश्यक छ । मधेशको विकासका लागि सबैभन्दा पहिले कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्नुपर्छ । परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषिले किसानको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सक्दैन । त्यसैले साना तथा मझौला स्तरका व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ । किसानलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, कृषि ऋण र प्राविधिक सेवाको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य र सुनिश्चित बजार पनि आवश्यक हुन्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । मधेशमा कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापनाको ठूलो सम्भावना छ । डेरी, उखु, सुर्ती तथा अन्य कृषि उपजको प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसबाट किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् भने स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । कृषि उत्पादन खेर जाने समस्या पनि घट्छ । उदाहरणका लागि उखु खेतीको सम्भावना हुँदाहुँदै सरकारले किसानलाई आवश्यक उन्नत बीउसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नु गम्भीर समस्या हो । यस्ता आधारभूत समस्याको समाधान नगरी कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । मधेश उद्योगको उर्वर भूमि हो । यहाँ साना, मझौला, घरेलु तथा ठूला उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, सिँचाइ, सञ्चार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग खोल्न खोज्ने उद्यमीले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट, नीतिगत अन्योल र असहज प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्नु अपराध गरेजस्तो होइन, देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने सोच विकास गर्नुपर्छ । काठमाडौंलाई मात्रै आर्थिक गतिविधिको केन्द्र मानेर हुँदैन । मधेशलाई औद्योगिक विकासको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक छ । कुनै समय शिक्षामा अग्रणी रहेको मधेश आज यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सम्भावना पर्याप्त छन्, अब आवश्यकता भनेको दूरदर्शी नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक सोचको हो ।
औद्योगिक क्षमता र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार
मधेश प्रदेशको गरिबी निवारणका लागि सर्वप्रथम यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन, भौगोलिक अवस्था, जनशक्ति र विद्यमान सुविधाहरूको पहिचान गरी तिनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । मधेश प्रदेशको विकास रणनीति तयार गर्दा यहाँको वस्तुस्थिति, सम्भावना र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यहाँको आर्थिक विकासलाई गति दिन कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसलाई दिगो आम्दानी र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । विद्यमान उद्योगहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन अपरिहार्य छ । हाल उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उपयोग करिब ४२ प्रतिशतमा सीमित रहेको र बाँकी ५८ प्रतिशत क्षमता उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ भने यसले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध उत्पादन सम्भावनाको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रहेको छ । बजारसम्बन्धी अवरोध पहिचान गरी तिनको समाधान गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्नुमात्र आर्थिक विकासको पर्याप्त आधार होइन । भरपर्दो बजार सुनिश्चित हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सडक तथा यातायात, भण्डारण, सूचना प्रविधि र वितरण प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । बजारको मागअनुसार उत्पादन, गुणस्तर निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सके आर्थिक गतिविधि थप गतिशील बन्न सक्छ । मधेश प्रदेशको दीर्घकालीन विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हो । शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन नगरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव हुँदैन । विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार तथा शिक्षालाई श्रमबजारको आवश्यकतासँग जोड्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मधेश प्रदेशको समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी सुशासन आवश्यक छन् । तर, यी आधारभूत प्रक्रियालाई कृषि, उद्योग, बजार र शिक्षाको रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग, उत्पादन क्षमताको पूर्ण परिचालन, गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी सिर्जनालाई एकीकृत विकास रणनीतिका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र मधेश प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र समृद्ध अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
समावेशी आम्दानी सिर्जना र स्रोत परिचालनको खाँचो
गरिबी निवारणको प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्तिको आम्दानी, आर्थिक पहुँच र सम्पत्ति सिर्जना गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ । गरिबी न्यूनीकरणका लागि नागरिकको आयआर्जन क्षमता बढाउनु, आर्थिक अवसरमा पहुँच विस्तार गर्नु र आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि रोजगारी, विशेषज्ञतामा आधारित पेसा तथा उद्यम–व्यवसायमार्फत नियमित आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, श्रमशक्ति, स्थानीय सीप, पूर्वाधार र बजारको सम्भावनालाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नु गरिबी निवारणको महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । यसका लागि आम्दानी सिर्जनाका तीन प्रमुख माध्यमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कृषि, उद्योग, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्दछ । बजारको मागअनुसार प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र विशेषज्ञता विकास गरी नागरिकलाई दक्ष जनशक्तिका रूपमा स्थापित गरिनु पर्दछ । कृषि उत्पादनको प्रशोधन, पशुपालन, मत्स्यपालन, स्थानीय उद्योग तथा सेवामूलक व्यवसायको विकासमार्फत उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने। साथै, बाँझो जमिन, उपयोगविहीन पूर्वाधार, स्थानीय कच्चा पदार्थ र परम्परागत सीपजस्ता कम उपयोग भएका स्रोतलाई आयआर्जनका गतिविधिसँग जोड्न सकिन्छ । गरिबी निवारणको यस प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता र आर्थिक सशक्तीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । महिलालाई तालिमका सहभागी वा सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्तिमा मात्र सीमित नराखी उद्यमी, दक्ष कामदार, व्यवसाय सञ्चालक, लगानीकर्ता र निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। महिलाको सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँच, बजारसँगको सम्बन्ध, उद्यम सञ्चालनका अवसर र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्नुका साथै बाल हेरचाह तथा घरायसी कामको असमान बोझ घटाउने व्यवस्था आवश्यक छ । महिला समूह, सहकारी र स्थानीय उद्यमलाई उत्पादन, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनसँग जोड्दा उनीहरूको आम्दानी र आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । बजेट परिचालन पारदर्शी, कार्यान्वयन जवाफदेही र अनुगमन परिणाममुखी हुनुपर्छ । मधेशमा गरिबी निवारणको सफलता बजेट खर्च वा योजनाको संख्याबाट मात्र होइन, दिगो रोजगारी सिर्जना, नागरिकको आम्दानीमा वृद्धि, स्थानीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग र विशेषगरी महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण आर्थिक सहभागिताबाट मापन गरिनुपर्छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र उद्योगको विकास जरुरी
मधेश प्रदेश नेपालको कृषि उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँको अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर रहेको छ । उर्वर भूमि, अनुकूल हावापानी र कृषि कार्यका लागि उपलब्ध जनशक्ति यस प्रदेशका प्रमुख सम्भावना हुन् । तथापि, परम्परागत कृषि प्रणाली, सिँचाइको अपर्याप्तता, गुणस्तरीय बीउ तथा मलखादको अभाव, बजारको असहज पहुँच र रोजगारीका सीमित अवसरका कारण यहाँका धेरै परिवार गरिबीको समस्याबाट प्रभावित छन् । मधेश प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादनमा वृद्धि, उद्योगको विकास, शिक्षा तथा सीप विकास र सामाजिक संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै सिँचाइ सुविधाको विस्तार र विद्यमान सिँचाइ प्रणालीको सुधार गर्नुपर्छ । किसानको आम्दानी वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउँछ । कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना र विकासमा जोड दिनुपर्छ । भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक उद्योग स्थापना गर्न निजीक्षेत्र, सहकारी र स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । खाद्य प्रशोधन उद्योग, शीतभण्डार तथा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको विकासले कृषि उत्पादन खेर जाने समस्या कम गर्छ । साथै, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै किसानले आफ्ना उत्पादनबाट बढी आर्थिक लाभ लिन सक्छन् । किसानको बजार पहुँच र कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किसानलाई बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था घटाउन कृषि बजार, सहकारी बिक्री केन्द्र र डिजिटल बजार प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ । उत्पादनको गुणस्तर सुधार, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ तथा ब्रान्डिङमार्फत कृषि उपजको बजार मूल्य बढाउन सकिन्छ । युवाहरू तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई कृषि उद्यमशीलता, पशुपालन, कृषि प्रशोधन, प्राविधिक सेवा र अन्य रोजगारीमूलक सीपसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नुपर्छ । कृषि शिक्षा र व्यावहारिक तालिमलाई उत्पादन तथा बजारसँग जोड्न सके युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ । वित्तीय सेवामा सहज पहुँच र वित्तीय साक्षरताको विस्तार आवश्यक छ । ऋणको सदुपयोग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न लाभग्राहीलाई उचित परामर्शसमेत दिनुपर्छ ।
रोजगारमूलक शिक्षा र उद्यमशीलताको विकास चाहिन्छ
मधेश प्रदेश नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित छ । कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि मधेशका धेरै नागरिक गरिबी, बेरोजगारी र आर्थिक अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गरेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने धेरै युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन् । मधेशमा गरिबीको एउटा प्रमुख कारण कृषि उत्पादनको उच्च लागत हो । उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरू ऋणको भारमा पर्छन् । सरकारले सस्तो ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । गुणस्तरीय बीउ र मल समयमै उपलब्ध गराउनुका साथै सिँचाइको व्यवस्था, कृषि यान्त्रीकरण र आधुनिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य, भण्डारण केन्द्र र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मधेशका धेरै युवा रोजगारीको अभावमा विदेश जान बाध्य छन् । मधेशमा गरिबी निवारणका लागि शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नु अत्यन्त आवश्यक छ । श्रमप्रतिको सम्मान बढाउँदै सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिभन्दा जनसेवा, विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले युवाको क्षमता र श्रमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी संस्था र स्थानीय समुदायबीच सहकार्य हुन सकेमा मधेशका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
सम्भावनालाई उपयोग गर्नु पर्दछ
मधेश प्रदेशमा गरिबी न्यूनीकरण केवल सरकारी राहत वा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सम्भव हुँदैन । यसका लागि प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत, कृषि उत्पादन, सीमावर्ती व्यापार, सांस्कृतिक सम्पदा र युवा जनशक्तिमा निहित सम्भावनालाई उपयोग गर्दै उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ । कृषि आधुनिकीकरण र कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धि मधेशको गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार बन्न सक्छ । खाद्यान्न भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, खाद्य प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा लगानी गर्न सके किसानले आफ्नो उत्पादनबाट बढी लाभ लिन सक्छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई कृषि विकाससँग जोड्नुपर्छ । स्थानीय उद्यमशीलता र सीमावर्ती व्यापार मधेशको अर्को सम्भावना हो । भारतसँगको भौगोलिक निकटता र विद्यमान व्यापारिक सम्पर्कलाई स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, कृषि उपजको बिक्री, साना उद्योगको विकास र वैध व्यापार प्रवद्र्धनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । जनकपुरधाम, वीरगञ्ज, राजविराज, जलेश्वर, गौर, मलंगवा र कलैयाजस्ता आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रको स्थानीय विशेषताअनुसार विकास गर्नुपर्छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ग्रामीण पर्यटन मधेशको आय र रोजगारी बढाउने अर्को सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । युवा जनशक्ति, महिला सशक्तीकरण र सीपमा आधारित रोजगारी गरिबी न्यूनीकरणका आधारभूत पक्ष हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक समावेशिता लाई आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आयआर्जन, सीप विकास र उत्पादनशील गतिविधिसँग समन्वय गर्न सके कमजोर अवस्थामा रहेका परिवारलाई दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउन सकिन्छ । विकासको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी, निजी क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय सम्भावनालाई उत्पादन, उद्यम र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
