प्रोग्रामिङ भाषा पीएचपीमा देखिएको गम्भीर सुरक्षा कमजोरीका कारण बन्द गरिएका सरकारी वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाहरू एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । धेरैजसो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको दाबी गरिए पनि विभिन्न सरकारी निकायका वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली अझै अवरुद्ध छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा सम्भावित साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न गत ४ कात्तिकदेखि सरकारी वेबसाइट तथा प्रणालीहरूको सार्वजनिक पहुँच बन्द गरिएको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले दैनिक प्रयोग गर्ने सरकारी सेवामा परेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषदेखि राष्ट्र बैंकसम्मका सेवा प्रभावित
अझै सञ्चालनमा आउन नसकेका सेवामा सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय किताबखाना तथा विभिन्न स्थानीय तहका वेबसाइट छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट बन्द हुँदा योगदानकर्ताले आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम र योगदान विवरण हेर्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा औषधि उपचार, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र अवकाशसम्बन्धी सुविधा लिन अनलाइन आवेदन दिन सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट अवरुद्ध हुँदा विदेशी विनिमय दर, बैंकिङ निर्देशिका तथा वित्तीय विवरण हेर्न सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई समस्या भएको छ ।
देशभरका अधिकांश स्थानीय तहका वेबसाइटसमेत बन्द छन् । पोखरा महानगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकालगायतका वेबसाइट सञ्चालनमा नरहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि, काठमाडौं महानगरपालिकाको वेबसाइट सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।
नागरिक एपमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा उपलब्ध भए पनि प्यान नम्बर र नागरिकता प्रमाणीकरणजस्ता सुविधा अवरुद्ध छन् । निर्वाचन आयोगको मूल वेबसाइट नखुल्दा मतदाता नामावली हेर्न तथा विवरण अद्यावधिक गर्न समस्या भएको छ । तर, मतदाता नामावलीको पूर्वदर्ता तथा अद्यावधिक प्रणालीको छुट्टै उपडोमेन भने सञ्चालनमा रहेको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय किताबखानाको अनलाइन सिटरोल दर्ता तथा व्यक्तिगत पीआईएस प्रणाली, राजस्व अनुसन्धान विभागको सवारी तथा मालसामान ट्र्याकिङ प्रणाली (भीसीटीएस), औषधि व्यवस्था विभागको अनलाइन प्रणाली, नेपाल सरकारको आधिकारिक पोर्टल र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सामाजिक सुरक्षा वेबसाइटसमेत प्रभावित छन् ।
उद्योग विभागको वेबसाइट र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइट पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
यद्यपि, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग, नापी विभागको ‘मेरो कित्ता’ तथा यातायात व्यवस्था विभागको विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र पोर्टललगायतका सेवा सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
सुरक्षा परीक्षण र आधिकारिक पत्रको पर्खाइमा सेवा
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (आईडीएमसी) का सूचना अधिकारी अशोक रानाका अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक प्राविधिक विवरण र आधिकारिक पत्र प्राप्त नहुँदा वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
केन्द्रले प्राविधिक रूपमा वेबसाइट खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि सम्बन्धित निकायले सुरक्षा परीक्षण पूरा गरी आधिकारिक पुष्टि नपठाएसम्म सार्वजनिक पहुँच खुला गर्न नसकिने उनले बताएका छन् ।
कतिपय सरकारी निकायका सर्भर सरकारी डेटा सेन्टरभन्दा बाहिर आफ्नै पूर्वाधारमा रहेकाले ती निकायले आफैँ प्राविधिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको रानाले स्पष्ट पारेका छन् । स्थानीय तहका अधिकांश प्रणाली भने एउटै एकीकृत पूर्वाधारमा राखिएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यसअघि केन्द्रले ८ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै सरकारी निकायलाई आफ्ना वेबसाइट तथा वेबमा आधारित प्रणालीको सुरक्षा अवस्था परीक्षण गर्न र डोमेन नाम, यूआरएल, आईपी ठेगाना, अपरेटिङ सिस्टम, डेटाबेस तथा प्रोग्रामिङ भाषाको संस्करणसहितको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश निकायबाट आवश्यक विवरण प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सेवा पुनः सञ्चालनमा समस्या भएको बताइएको छ ।
के हो पीएचपीमा देखिएको सुरक्षा कमजोरी ?
विश्वभर वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणाली निर्माणमा प्रयोग हुने प्रोग्रामिङ भाषा पीएचपीमा ‘पीएचपी टु शेल’ (PHP to Shell) नाम दिइएको गम्भीर सुरक्षा कमजोरी फेला परेपछि साइबर आक्रमणको जोखिम बढेको थियो ।
उक्त त्रुटिको गम्भीरता सूचकाङ्क (सीभीएसएस) १० मध्ये ९.२ रहेको बताइएको छ । यसको दुरुपयोग भएमा आक्रमणकारीले टाढैबाट सर्भरमा हानिकारक कोड चलाउन, संवेदनशील तथ्याङ्क चोरी गर्न तथा प्रणालीमाथि अनधिकृत नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
यही जोखिमबाट सरकारी तथ्याङ्क र डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले सरकारले वेबसाइट तथा प्रणालीहरूको सार्वजनिक पहुँच अस्थायी रूपमा बन्द गरी सुरक्षा परीक्षण र आवश्यक अद्यावधिकको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
तर, साइबर जोखिम नियन्त्रणका लागि गरिएको अस्थायी बन्दले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउँदा नागरिकले सरकारी सेवा लिन, व्यवसायीले आवश्यक वित्तीय सूचना प्राप्त गर्न र विभिन्न निकायले अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न समस्या भोगिरहेका छन् । सेवा पूर्ण रूपमा कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउने भन्ने विषयमा भने स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक भएको छैन ।
