आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग, उपचार तथा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिम पहिचान, जोखिमको स्तर निर्धारण, सुरक्षा योजना निर्माण, प्राथमिक सहयोग तथा आवश्यकताअनुसार थप उपचारका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफरल) गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक, सुरक्षित तथा प्रमाणमा आधारित सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन गर्ने निर्देशिकाले जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग र उपचार उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्देशिकामा तहगत सेवा पद्धतिअनुसार जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मी र समुदायमा परिचालित गेटकिपरको क्षमता विकास तथा आवश्यकताअनुसार समयमै रिफरल र उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्देशिकालाई सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनामार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइने विभागले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको प्रयोगमार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्दै निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने विभागले जनाएको छ । यसबाट आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान, आवश्यक सहयोग र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
