दशैँमा चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै ६ सयभन्दा बढी श्रमिकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा उजुरी दिएका छन्। श्रम ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेअनुसार चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको भन्दै श्रमिकले दशैँअघि नै विभागको इमेल र अनलाइन पोर्टलमार्फत उजुरी दिएका हुन्।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३७ अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। श्रमिकले कुनै विशेष चाडपर्वका लागि माग गरेको अवस्थामा सोही चाडपर्वमा र माग नगरेको अवस्थामा दशैँमा उक्त खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका श्रमिकलाई समेत काम गरेको अवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, रोजगारदाता तथा विभिन्न प्रतिष्ठानले कानुनअनुसार रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै विभागमा उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेको छ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेका अनुसार उजुरी प्राप्त भएपछि विभागले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले दशैँ बिदाअघि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पत्राचार गर्दै आबद्ध रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानमार्फत श्रमिकलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
त्यस्तै, असोज २६ गते निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) लाई पत्राचार गरी निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको चाडपर्व खर्च सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
विभागको निर्देशनपछि केही प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन थालेका छन्। पाण्डेका अनुसार चाडपर्व खर्च नपाएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलले रुपन्देहीस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई कर्मचारीको रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो।
कार्यालयले २०८३ असोज ३० गते अस्पताललाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐनअनुसार कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउन भनेको थियो। त्यसपछि अस्पतालले २४० जना कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चबापत कुल ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विवरण कार्यालयमा पेस गरेको छ।
अस्पतालले २०८३ कात्तिक ९ गते पठाएको जवाफमा कर्मचारीलाई असोज २९ गते नै एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख गरेको छ। पाण्डेका अनुसार भुक्तानीको पुष्टि गर्न अस्पतालले बैंकिङ कारोबारका प्रमाणित विवरणसमेत पेस गरेको छ।
विभाग र मातहतका कार्यालयले औपचारिक उजुरीका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त गुनासोका आधारमा पनि रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी समस्या समाधानको पहल गरिरहेका छन्। केही निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलले चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराएको स्वीकार गर्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाण्डेले बताए।
श्रमिकका समस्या चाडपर्व खर्चमा मात्र सीमित नरहेको विभागले जनाएको छ। कतिपय श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको तथा नियमित तलब भुक्तानी नहुने गरेको गुनासो गरेका छन्।
महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनु रोजगारदाताको कानुनी दायित्व हो। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन विभागले आवश्यक कारबाही अघि बढाइरहेको छ।
