सहकारी संस्था आर्थिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, छरिएर रहेको पूँजीलाई उत्पादनसँग जोड्ने र समुदायको सामूहिक शक्तिलाई विकासमा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । सहकारिताको मूल मर्म नाफा कमाउने उद्देश्यलेमात्र व्यक्तिहरूलाई एकत्रित गर्नु होइन, साझा आवश्यकता पूरा गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । पूँजी, श्रम, सीप, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई सामूहिक रूपमा परिचालन गर्न सके सहकारीले सीमित आर्थिक क्षमताका मानिसलाई पनि विकासको साझेदार बनाउन सक्छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा सहकारी आन्दोलनले कृषि, उद्योग, वित्तीय सेवा, उपभोक्ता हित, आवास तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । युरोपमा विकसित भएको आधुनिक सहकारी आन्दोलनले पारस्परिक सहयोग, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सदस्यको हितलाई संस्थागत रूप दिएको हो । नेपालमा पनि सहकारीलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका तीन खम्बाका रूपमा अंगीकार गरेको छ । यसको अर्थ सहकारी केवल बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था होइन, राष्ट्रिय उत्पादन, सामाजिक न्याय र समावेशी समृद्धिको साझेदार पनि हो ।
तर, अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित गति दिन सकेको छ त ? लाखौँ नागरिकको बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरू उत्पादन, रोजगारी र उद्यम विकासमा कति प्रभावकारी भएका छन् ? सहकारीका नाममा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्दा राज्यको नियमन प्रणाली कहाँ चुक्यो ? यी प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु नै सहकारी आन्दोलनको पुनर्जागरणको पहिलो सर्त हो ।
नेपालमा सहकारी विकासको संस्थागत यात्रा २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनासँग जोडिन्छ । त्यसपछि २०१३ सालमा चितवनमा पहिलो सहकारी संस्था स्थापना भएको मानिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा कृषि, दुग्ध उत्पादन, उपभोक्ता सेवा र ग्रामीण ऋणको आवश्यकताबाट विकसित भएको सहकारी आन्दोलन समयक्रममा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय सेवा, जडीबुटी, सञ्चार र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा विस्तार भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन २०२३÷२४ अनुसार २०८० चैतको मध्यसम्म देशमा ३१ हजार ४५० सहकारी संस्था थिए । तिनमा ७८ लाख ५० हजार सदस्य आबद्ध थिए । सहकारीको कुल सेयर पूँजी ९४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, बचत परिचालन ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ र ऋण प्रवाह ४ खर्ब ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो । सोही अवधिमा सहकारी क्षेत्रले ९४ हजार २ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तथ्यांक उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसपछिका वर्षमा सहकारी क्षेत्रको आकार अझ विस्तार भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ सम्बन्धी विवरणअनुसार २०८२ चैतको मध्यसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ३२५ पुगेको थियो । सोही विवरणमा सहकारी क्षेत्रबाट १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भएको र ८२ हजार २१६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उल्लेख छ । त्यतिबेलासम्म १९ हजार ९०३ सहकारी संस्था सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका थिए ।
यी तथ्याङ्कले सहकारी क्षेत्रको व्यापकता देखाए पनि दर्ता भएका सबै संस्था सक्रिय, वित्तीय रूपमा स्वस्थ र प्रभावकारी छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । दर्ता संख्या, सदस्य संख्या, वास्तविक कारोबार र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य फरकफरक सूचक हुन् । त्यसैले सहकारी क्षेत्रको उपलब्धि मापन गर्दा संस्थाको संख्यामात्र होइन, उत्पादनमा गरेको योगदान, रोजगारीको गुणस्तर, सदस्यको आर्थिक लाभ र बचत सुरक्षालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।
सहकारी संस्थाको आधार संयुक्त स्वामित्व, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सदस्यको साझा हित हो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनले प्रतिपादन गरेका सहकारी सिद्धान्तमा स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, शिक्षा तथा तालिम, सहकारीबीच सहकार्य र समुदायप्रतिको चासोलाई विशेष महत्व दिइएको छ । आत्मनिर्भरता, समानता, ऐक्यबद्धता, इमानदारिता, खुलापन र सामाजिक उत्तरदायित्व सहकारिताका महत्वपूर्ण मूल्य हुन् ।
यी मूल्य व्यवहारमा लागू हुँदा सहकारीले आर्थिक अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई संगठित गर्न सक्छ । साना किसानले एक्लै मल, बीउ, कृषि उपकरण र प्रविधि खरिद गर्दा बढी लागत व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर सामूहिक खरिदबाट लागत घटाउन, सामूहिक उत्पादनबाट परिमाण बढाउन र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन्छ । साना व्यवसायीले सहकारीमार्फत पूँजी, सीप र बजारको पहुँच प्राप्त गर्न सक्छन् ।
सहकारीले सदस्यलाई बचत गर्न सिकाउनुका साथै पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्कार पनि विकास गर्नुपर्छ । संस्थाको वार्षिक साधारणसभा औपचारिकतामात्र नभई निर्णय प्रक्रियामा सदस्यको वास्तविक सहभागिताको माध्यम बन्नुपर्छ । सञ्चालक समिति सदस्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र सदस्यले संस्थाको वित्तीय अवस्था बुझ्न पाउनुपर्छ । यही अभ्यासले सहकारीलाई केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको व्यवसायबाट समुदायको लोकतान्त्रिक संस्थामा रूपान्तरण गर्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि तथा ग्रामीण उद्यममा छ । साना तथा छरिएका जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई बजार, भण्डारण, प्रशोधन, प्रविधि र वित्तीय सेवासँग जोड्न सहकारीले पुलको काम गर्न सक्छ । तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मौरीपालन, जडीबुटी तथा वनजन्य उत्पादनको व्यावसायिक विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।
किसानले उत्पादन गरेपछि उचित मूल्य नपाउनु, बिचौलियामा निर्भर रहनु, भण्डारणको सुविधा नहुनु र उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन नसक्नु नेपाली कृषिका पुराना समस्या हुन् । यी समस्या समाधान गर्न उत्पादनमा आधारित सहकारी स्थापना गर्नुपर्छ । किसानको माग र बजारको सम्भावना अध्ययन गरेर उत्पादन योजना बनाउने, गुणस्तरीय बीउ तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने, सामूहिक सिँचाइको व्यवस्था गर्ने र उत्पादनको वर्गीकरण तथा प्याकेजिङ गर्ने काम सहकारीले गर्न सक्छ ।
सहकारीलाई केवल कृषि ऋण वितरण गर्ने संस्थामा सीमित गर्नु हुँदैन । स्थानीय स्रोत र सम्भावनामा आधारित साना उद्योग, हस्तकला, घरेलु उत्पादन, पर्यटन, वनजन्य उद्यम तथा डिजिटल सेवामा पनि यसको विस्तार आवश्यक छ । सहकारीले उत्पादनदेखि बजारसम्मको शृङ्खला समेट्न सके मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
सहकारीको अर्को महत्वपूर्ण योगदान आर्थिक तथा सामाजिक समावेशीकरण हो । विशेषतः ग्रामीण महिला, साना किसान, न्यून आय भएका परिवार र परम्परागत रूपमा वित्तीय सेवाबाट टाढा रहेका समुदायलाई सहकारीले बचत, ऋण, सीप र सामूहिक उद्यमको अवसर दिन सक्छ । महिलाको नाममा खाता खोलिनु मात्र सशक्तीकरण होइन; संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, लगानी योजना र नेतृत्वमा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनको एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयले प्रकाशित गरेको नेपालमा सहकारी तथ्यपत्र (२०२५) मा सन् २०२४ को राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तथ्यांकका आधारमा सहकारी सदस्यतामा महिलाको हिस्सा ५६ प्रतिशत र सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति देखाउँछ । अबको चुनौती महिलाको संख्यात्मक सहभागितालाई निर्णय क्षमता, उद्यम स्वामित्व र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा रूपान्तरण गर्नु हो । महिला नेतृत्वमा रहेका सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण तथा सेवामूलक व्यवसायमा लगानी बढाउन सके परिवारको आय, बालबालिकाको शिक्षा र समुदायको सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
सहकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै देखिएका विकृति र वित्तीय संकटलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । केही सहकारीमा सदस्यको बचत दुरुपयोग, सञ्चालकको स्वार्थमा ऋण प्रवाह, एउटै व्यक्ति वा समूहमा ऋणको अत्यधिक केन्द्रितता, कमजोर लेखापरीक्षण, अपारदर्शी कारोबार र राजनीतिक संरक्षणजस्ता समस्या देखिएका छन् । कतिपय संस्थामा सदस्यको बचत घरजग्गा तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायमा लगानी गरियो, तर प्रतिफल नआउँदा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२४ मा नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमसम्बन्धी चौथो समीक्षामा प्रकाशित प्रतिवेदनको सहकारीसम्बन्धी अनुसूचीमा बचत तथा ऋण सहकारीको जोखिम, कमजोर नियमन र समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढ्दै गएको विषय उठाएको थियो । प्रतिवेदनले तथ्याङ्कको अभाव, समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन र नियामकीय सुधारलाई महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।
समस्याको गम्भीरता बचत फिर्ता नपाएका नागरिकको अवस्थाले पनि देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२÷८३ सम्बन्धी विवरणअनुसार विभिन्न चरणमा ८० हजार ८७ बचतकर्ताले ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता गरेका थिए । सोही विवरणअनुसार ३ हजार ६८८ दाबीकर्तालाई २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । यी तथ्यांकले समस्याग्रस्त सहकारीको विषय केवल संस्थागत कमजोरी नभई नागरिकको जीवनभरको बचत, सामाजिक सुरक्षा र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको प्रश्न भएको देखाउँछन् ।
सहकारीमा संकट आउनुका कारण खोज्दा सञ्चालकको गैरजिम्मेवारीमात्र होइन, कमजोर अनुगमन, नियामक निकायबीचको समन्वय अभाव, समयमै सूचना नपाउने अवस्था र वित्तीय साक्षरताको कमीलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, नियमनको कमजोरीलाई बहाना बनाएर बचत दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिको जवाफदेहिता हटाउन मिल्दैन । बचतकर्ताको रकम व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, सदस्यले विश्वासका आधारमा संस्थालाई सुम्पिएको आर्थिक जिम्मेवारी हो ।
सहकारी क्षेत्रको पुनस्र्थापनाका लागि पहिलो आवश्यकता प्रभावकारी नियमन र पारदर्शिता हो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो । तर संस्था स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्राधिकरणसँग पर्याप्त जनशक्ति, दक्ष निरीक्षक, भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली र कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।
सहकारीको कारोबारको प्रकृतिअनुसार नियमन फरक हुनुपर्छ । कृषि उत्पादन, उपभोक्ता सेवा र बहुउद्देश्यीय उद्यम गर्ने संस्थालाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थासरह एउटै मापदण्डबाट मात्र नियमन गर्दा व्यावसायिक आवश्यकतामा असन्तुलन हुन सक्छ । जनताको ठूलो रकम परिचालन गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीमा पूँजी पर्याप्तता, तरलता, ऋण जोखिम, आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिवेदनसम्बन्धी कडा मापदण्ड आवश्यक छन् ।
लेखापरीक्षणलाई औपचारिक प्रक्रिया बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । सञ्चालक र व्यवस्थापकको स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुचित ऋण दिने, संस्थाको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा लगाउने र वित्तीय विवरण लुकाउने कार्यमा प्रभावकारी अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । नियामक निकायले समयमै जोखिम पहिचान गर्ने र बचतकर्तालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई बचाउन संस्थाको संख्या बढाउनेभन्दा संस्थाको गुणस्तर सुधार्ने अभियान आवश्यक छ । सहकारीको सफलताको मापन कुल बचत कति उठ्यो भन्ने प्रश्नबाट मात्र होइन, त्यो बचत कति उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र सदस्यको जीवनस्तरमा कति सुधार आयो भन्ने प्रश्नबाट हुनुपर्छ ।
सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गरी नियमनमा दोहोरोपन र रिक्तता हटाउनुपर्छ । सहकारी शिक्षालाई सदस्यता विस्तारको औपचारिकतामा सीमित नराखी वित्तीय साक्षरता, उद्यम व्यवस्थापन, डिजिटल कारोबार, बजार विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ । सहकारी संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थालाई नियमित प्राविधिक सहयोग, व्यावसायिक तालिम र बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सहकारीको पूँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, कृषि उपकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्थानीय पर्यटन र साना उद्योगमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सम्भावनायुक्त उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी सहकारीसँग साझेदारीमा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् । तर सरकारी सहयोग वितरणमा राजनीतिक पहुँचभन्दा व्यावसायिक सम्भाव्यता, पारदर्शिता र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र न्यायोचित हुनुपर्छ । सम्पत्ति लुकाउने, गैरकानुनी रूपमा रकम हस्तान्तरण गर्ने र ऋण दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वस्थ र उत्पादनमुखी सहकारीलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त राख्नुपर्छ । सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले असल संस्थालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
सहकारी संस्था आर्थिक लोकतन्त्र, सामूहिक स्वामित्व र सामाजिक न्यायको अभ्यास गर्ने माध्यम हो । यसले नागरिकलाई केवल आर्थिक कारोबारमा सहभागी गराउँदैन, साझा निर्णय, पारस्परिक सहयोग र सामुदायिक उत्तरदायित्वको संस्कार पनि सिकाउँछ । नेपालजस्तो कृषि, प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय उद्यमको सम्भावना भएको मुलुकमा सहकारीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, महिला सशक्तीकरण र ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
तर, सम्भावना आफैँ उपलब्धिमा रूपान्तरण हुँदैन । त्यसका लागि इमानदार नेतृत्व, जिम्मेवार सदस्य, प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी कारोबार र उत्पादनमुखी लगानी आवश्यक छन् । सहकारीको नाममा बचत संकलन गरेर केही व्यक्तिलाई धनी बनाउने प्रवृत्तिले आन्दोलनको आधार कमजोर बनाउँछ । यसको विपरीत, सदस्यको हितलाई केन्द्रमा राखेर सामूहिक पूँजीलाई उत्पादनसँग जोड्ने संस्थाले समाजमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
अब नेपालले सहकारीलाई बचत र ऋणको सीमित घेराबाट बाहिर निकालेर कृषि, उद्योग, प्रविधि, सेवा र रोजगारीको सशक्त माध्यम बनाउनुपर्छ । सहकारीको भविष्य संस्थाको संख्यामा होइन, सदस्यको विश्वासमा निर्भर छ । त्यो विश्वास पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रत्यक्ष आर्थिक लाभबाट मात्र पुनः स्थापित हुन सक्छ । सहकारी आन्दोलनले यही सत्य आत्मसात् गर्न सकेमा यो नेपालको समृद्धि यात्राको भरपर्दो सहयात्री बन्न सक्छ ।
