कुनै पनि देशको आर्थिक विकास त्यस देशको उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता प्रमुख क्षेत्रको सुदृढीकरणमा निर्भर हुन्छ । यी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख इन्जिनका रूपमा लिइन्छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात विस्तार, राजस्व वृद्धि तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा यिनै क्षेत्रको निर्णायक भूमिका हुन्छ । तर, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा उद्योग, व्यापार तथा उत्पादन क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेका छन् । औद्योगिक उत्पादनमा आएको कमी, लगानीको वातावरणमा देखिएको संकुचन र बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण मुलुक क्रमशः उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ ।
उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत स्थायित्व र कानूनी सुधारको अभाव पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । उद्योगमैत्री श्रम ऐन तथा नियमावलीको अभावमा रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध अपेक्षित रूपमा सुदृढ हुन सकेको छैन । यसले औद्योगिक उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र नयाँ लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । समय र परिवेशअनुकूल विद्यमान ऐन–कानून संशोधन हुन नसक्नु तथा बदलिँदो आर्थिक आवश्यकताअनुसार नयाँ कानूनी व्यवस्था निर्माण हुन नसक्दा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र क्रमशः जर्जर बन्दै गइरहेको छ । उद्योग सञ्चालनका क्रममा कर, भन्सार, श्रम, विद्युत्, स्थानीय तह तथा विभिन्न नियामक निकायसँग सम्बन्धित प्रक्रियागत जटिलताले निजीक्षेत्रको लागूत र जोखिम दुवै बढाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकारप्रति निजीक्षेत्रले ठूलो आशा र अपेक्षा राखेको थियो । आन्दोलनपछि देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना, सेवा प्रवाहमा सुधार र आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सरकार गठन भएको यति समय बितिसक्दा पनि निजीक्षेत्रले त्यसअनुरूपको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेको छैन । आन्दोलनको भावना, घोषणापत्र र प्रतिबद्धताअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा अपेक्षित गति र परिणाम देखिन नसक्दा निजीक्षेत्रमा निराशा बढ्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले निजीक्षेत्रमा केही आशा र उत्साह जगाएको थियो । उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ तथा कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुने प्रशासनिक जटिलताले निजीक्षेत्रको उत्साह क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित नभई समयमै कार्यान्वयनमा आउनु आवश्यक छ ।
सरकार गठन भएको करिब ६ महिना मात्र भएको छ भन्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा स्वाभाविक भए पनि मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटको गम्भीरतालाई हेर्दा ६ महिनामा कम्तीमा सुधारको स्पष्ट दिशा, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको संकेत देखिनुपर्ने थियो । सरकारसँग अझै करिब साढे चार वर्षको समय बाँकी भए पनि जुन आर्थिक रोडम्यापसहित निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने थियो, त्यो बितेको ६ महिनामा देखिएको छैन ।
अब सरकारले भाषण र घोषणाभन्दा माथि उठेर उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्लाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्थापित गर्ने ठोस कार्ययोजना अघि बढाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई नियमन गर्नेभन्दा सहजीकरण गर्ने राज्यको भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ । लगानीको सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व, कर तथा भन्सार प्रणालीको सुधार, उद्योगमैत्री श्रम कानून, ऊर्जा लागूतमा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
नेपालको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको आधार सरकार स्वयं होइन, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्यबाट निर्माण हुने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हो । त्यसैले अब सरकारले निजीक्षेत्रलाई समस्याको स्रोतका रूपमा होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । उद्योग चल्ने वातावरण, व्यापार विस्तार हुने नीति, कृषि उत्पादन बढ्ने प्रणाली, पर्यटन प्रवद्र्धन हुने पूर्वाधार र जलविद्युत् उत्पादन तथा निर्यातलाई गति दिने नीतिगत सुधार गर्दै नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउँदै राष्ट्र सम्मुनतका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने केही विषयवस्तुहरू यस प्रकार छन्:
उधारो कानून: हामीले वर्र्षाैदेखि उधारो कानूनको माग गर्दै आएका छौं । हाल नेपालमा आसामीबाट नगद संकलनलाई सघाउन कुनै किसिमको ठोस ऐन रहेको छैन । एकातर्फ धेरै उद्योग व्यवसायहरू आसामी संकलन गर्न नसकेर दिवालिया भईरहेको अवस्था छ अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभावहरू परिरहेको छ । यस समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि उधारो व्यवस्थापन ऐन आवश्यक रहेको छ । यो तत्काल ल्याउनुपर्छ ।
व्यवहारिक श्रम ऐन:
श्रम ऐन तथा श्रमसम्बन्धी नियमहरू श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै उद्योगको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई पनि ध्यानमा राखेर निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । उद्योगमा श्रमिक व्यवस्थापन, करार, अनुशासन, उत्पादकत्व, सामाजिक सुरक्षा र विवाद समाधानका विषयमा स्पष्ट, सरल र व्यवहारिक व्यवस्था आवश्यक छ । श्रमिकको अधिकार र उद्योगको आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम हुने गरी श्रमसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने विषय पनि राज्यको प्राथमिकता पर्नुपर्ने हाम्रो माग हो ।
एकद्वार प्रणाली: उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर, वातावरण, श्रम, स्थानीय तह, विद्युत्, सुरक्षा तथा अन्य स्वीकृतिका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनको समय र लागूत बढाएको छ । विगतदेखि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भनिए हालसम्म पनि लागू गर्न सकिएको छैन ।
स्थानीय तहको अधिकार र सन्तुलन :
स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा उद्योग–व्यवसायको सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुनु हुँदैन । विशेषगरी उद्योग सञ्चालन हुने वा नहुने अवस्थासम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा प्रशासनिक निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभावमा हुने गरेको छ । एउटा उद्योग सञ्चालन हुने नहुने कुरा स्थानीय तहको एउटा वडा अध्यक्षको घरमा हुने निर्णयले निर्धारण गर्दछ भने यस्तो अवस्थामा औद्योगिक वातावरण कसरी निर्माण हुन्छ ? हाम्रो सामु अहम् प्रश्न खडा भएको छ ।
कर निर्धारण र संकलनमा पारदर्शिता :
कर तथा गैरकर राजस्व संकलनको जिम्मेवारी स्पष्ट कानूनी र प्रशासनिक प्रणालीअन्तर्गत हुनुपर्छ । करको दर, आधार र संकलन प्रक्रिया पारदर्शी तथा पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ । कर उठाउने कार्यमा ठेकेदार वा बिचौलियाको अत्यधिक प्रयोगले व्यवसायी तथा नागरिकमाथि अनावश्यक बोझ, विवाद र अपारदर्शिता सिर्जना भइरहेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी रहेको छ ।
चोरी पैठारी नियन्त्रण
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण मूल्य अन्तर भएका वस्तुमा चोरी पैठारीको समस्या गम्भीर छ । यसले कानूनी रूपमा आयात गर्ने उद्योग तथा व्यवसायलाई असमान प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा पु¥याएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले चोरी पैठारीको उच्च जोखिम भएका करिब १०० प्रमुख वस्तु पहिचान गरी ती वस्तुमा भारतमा लागूू हुने जि.एस.टी. तथा बजार मूल्यलाई समेत आधार मानी नेपालमा भन्सार महसुल र अन्य करको दर पुनरावलोकन गरी चोरी पैठारी निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी विद्युत् महसुल
गुणस्तरीय विद्युत उद्योगहरूको लागि उत्पादनको अन्य साधनहरू जस्तै उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थको रुपमा लिन सकिन्छ । उद्योगहरूलाई जति सस्तो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गरिन्छ, ती उद्योगले सोही अनुपातमा उत्पादनको लागूत घटाउन सक्छ । उत्पादन लागूतलाई कम गर्न सकिएमा मात्र उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुने भएकोले औद्योगिक विद्युत् महसुललाई यथासम्भव सस्तो बनाइनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धमा :
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर देशको पुरानो र ठूलो औद्योगिक कोरिडोर भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको छैन । यस क्षेत्रमा जग्गाको बढ्दो मूल्य, उद्योग स्थापनामा स्थानीयको अवरोध, ढल पानी निकासी एवम् प्रशोधनको समस्या, विद्युत आपूर्ति समस्या, शान्ति सुरक्षा एवम् आईईई सहितका समस्याले गर्दा अब औद्योगिक क्षेत्र बाहेक अन्यत्र उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गइरहेको छ । तसर्थ बारा जिल्लाको सिमरामा सेजको अधिनमा रहेको डी र ई ब्लकको करिब ४०० बिगाहा जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेकोले सोही जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरी त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासको आधार निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन र उद्यमशीलता हो । उद्योग–व्यवसायलाई कानूनको डर, प्रशासनिक जटिलता र असमान प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा राखेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले स्थिर कानून, सरल प्रशासन, प्रभावकारी एकद्वार प्रणाली, उद्योगमैत्री श्रम नीति, न्यायोचित कर प्रणाली, चोरी पैठारी नियन्त्रण, सस्तो विद्युत् महसुल, स्थानीय तहको अधिकारको स्पष्ट सीमांकन र अन्तर–निकाय समन्वय सुनिश्चित भएमा मात्र औद्योगिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । अतः सरकारले कानून बनाउँदा र नीति निर्माण गर्दा उद्योग–व्यवसायलाई समस्याको स्रोतका रूपमा होइन, रोजगारी, उत्पादन, राजस्व र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । -राजपाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
