नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानलाई अझै पनि धेरैजसो ‘प्राकृतिक विपत्ति’ भनेर बुझ्ने सुविधा लिइन्छ । पानी प¥यो, नदी बढ्यो, पहिरो गयो र क्षति भयो–कुरा यत्तिमै सकिन्छ । तर, भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले यो पुरानो व्याख्यालाई चुनौती दिएको छ । यो घटना केवल आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप थिएन । यसमा हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तन, कमजोर पूर्वाधार, जोखिमपूर्ण बस्ती, नदी तथा भूउपयोग व्यवस्थापनको कमजोरी र विपद् पूर्वतयारीका प्रश्नहरू एकै ठाउँमा जोडिएका छन् । प्रारम्भिक वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार लाङटाङ क्षेत्रतिर बरफ, चट्टान र माटोको ठूलो भाग खसेर नदी थुनिएको र करिब १८÷१९ घण्टापछि अस्थायी बाँध फुट्दा पानी, बरफ, चट्टान र गेग्रानको ठूलो बहाव तलतिर आएको देखिन्छ ।
यस घटनाको सम्पूर्ण कारणलाई जलवायु परिवर्तन मात्रै भन्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन । तर, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रमले यस्ता जोखिमलाई बढाउन सक्ने प्रमाणहरू बलिया हुँदै गएका छन् । हालै प्रकाशित वैज्ञानिक विश्लेषणहरूले पनि २०२६ को हिमाली विपत्तिमा मानवजन्य जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाएको निष्कर्षतर्फ उल्लेख गरेका छन् ।
भोटेकोशीको पाठ यहीँ सकिँदैन । बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र नारायणी नदी प्रणालीमा फैलिँदा पहाडी तथा तराई भूभागबीचको जोखिम कति जोडिएको छ भन्ने देखियो । प्रारम्भिक अध्ययनले ३० भन्दा बढी पुलमा क्षति र जलविद्युत् संरचनामा ठूलो असर परेको तथा करिब ७४८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ–हामीले विकासलाई जोखिमको हिसाबले योजना गरेका छौँ कि नदी, पहाड र मौसमलाई आफ्नो योजनाअनुसार चल्ने ठानेका छौँ ? नेपालले यस्तो चेतावनी पहिलोपटक पाएको होइन । २०२१ को मेलम्ची बाढीमा भारी वर्षापछि पानी र गेग्रानको ठूलो बहावले बजार, पुल, सडक, घर र खानेपानी संरचनामा ठूलो क्षति पु¥यायो । विश्व बैंकले त्यस घटनालाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोड्दै नेपालमा बदलिँदो जलवायुका कारण बाढी, पहिरो र गेग्रान बहावजस्ता जोखिमसँग जुध्न पूर्वपहिचान, पूर्वसूचना र जोखिमअनुकूल पूर्वाधार आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो ।
त्यसपछि पनि सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, बागलुङ, गोरखा, लमजुङ, बाजुरा, अछामलगायतका पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरो दोहोरिएका छन् । तर, हरेक वर्ष क्षतिको सूची थपिए पनि हाम्रो नीति र निर्माण पद्धति उही पुरानै छ । सडक खन्ने, डोजर चलाउने, खोलाको किनारमा संरचना बनाउने, पहाड काट्ने र जोखिमको मूल्याङ्कन नगरी पूर्वाधार थप्ने प्रवृत्तिमाथि पर्याप्त प्रश्न उठाइएको छैन । प्राकृतिक जोखिमलाई मानव निर्मित जोखिमसँग अलग गरेर हेर्ने हो भने हामी विपद्को आधा कथा मात्रै पढिरहेका हुन्छौँ ।
यसको अर्को ठूलो अध्याय तराई र मधेशमा देखिन्छ । नदीको सतह उकासिँदै जाँदा पानी बग्ने क्षमता घट्छ र सामान्यभन्दा ठूलो वर्षाले पनि बाढी तथा डुबान निम्त्याउन सक्छ । विश्व बैंकका अध्ययनहरूले तराईमा नदीको बहाव, गेग्रान थुप्रिने प्रक्रिया र वर्षायाममा नदीको सतह बढ्ने समस्यालाई बाढीको जोखिमसँग जोडेका छन् । ईसीमोडले पनि मधेशका नदी प्रणालीमा अत्यधिक मनसुनी वर्षा, कमजोर चुरे भूगोल, नदीमा थुप्रिने गेग्रान, नदी किनार अतिक्रमण र अव्यवस्थित पूर्वाधारबीचको सम्बन्ध औँल्याएको छ ।
त्यसैले तराईको डुबानलाई केवल धेरै पानी प¥यो भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ । माथि चुरेमा वन, माटो र जलाधारको अवस्था बिग्रँदा त्यसको असर तलको खेत, बस्ती र बजारमा पुग्छ । नदीको प्राकृतिक बाटो साँघुरो पारेर बस्ती बसाल्दा, खोलानाला पुर्दा, पुल–कल्भर्टको डिजाइन कमजोर हुँदा र पानीको निकास रोकिँदा वर्षाको पानी विपत्तिमा परिणत हुन्छ । चुरे विनाशको असर चुरेमै सीमित रहँदैन । प्रश्न अब कति किलोमिटर सडक बन्यो ? वा, साना व्यवसायी र नदी किनारका बस्तीले तिर्नुपर्छ ।
यहाँ सरकारको जवाफदेहिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकारसँग जलवायु अनुकूलन योजना, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कानून, पूर्वसूचना प्रणाली र चुरे संरक्षणका कार्यक्रम छन् । तर, कागजमा नीति हुनु र स्थानीय तहमा जोखिम घट्नु एउटै कुरा होइन । त्यसैले संघले नीति बनाएरमात्र पुग्दैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसलाई भू–उपयोग योजना, भवन अनुमति, सडक निर्माण, नदी संरक्षण र विपद् तयारीसँग जोड्नुपर्छ ।
सरकारले अर्को असहज प्रश्न पनि स्वीकार गर्नुपर्छ–विपद् भएपछि राहत बाँड्नु र विपद् आउन नदिन लगानी गर्नुबीच हामीले कुनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ? जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माणलाई अनुमति दिने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिकता बनाउने, नदीको प्राकृतिक बहावमाथि अतिक्रमण हुन दिने र त्यसपछि बाढी आएपछि क्षतिपूर्ति घोषणा गर्ने चक्र तोडिनुपर्छ । तर, जवाफदेहिता सरकारको मात्र होइन । समुदाय पनि जोखिम सिर्जना गर्ने प्रक्रियाबाट अलग छैन । नदी किनार अतिक्रमण, खोलानाला पुरेर घर बनाउने, अवैज्ञानिक बालुवा–गिट्टी उत्खनन, वन तथा सार्वजनिक जमिनमाथि अतिक्रमण र विपद् पूर्वसूचनालाई बेवास्ता गर्ने व्यवहारले जोखिम बढाउँछ । तर, समुदायलाई दोष लगाउनु पनि सजिलो उत्तर हो । गरिबी, भूमिहीनता, रोजगारीको अभाव र सुरक्षित आवासको विकल्प नहुनुका कारण मानिस जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्न बाध्य भएका हुन्छन् । त्यसैले समुदायलाई दोषीभन्दा पनि पम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्न सकिन्छ । कुन खोलाले कहिले बाटो बदल्छ, कुन पहिरोको तल बस्ती जोखिममा छ, कुन ठाउँमा पानी पहिले पस्छ ? यस्ता स्थानीय अनुभवलाई उपग्रह, मौसम पूर्वानुमान, नदी मापन र मोबाइल पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । विपद् आउनुअघि चेतावनी पाउनेमात्र होइन, चेतावनी पाएपछि कहाँ जाने, कसलाई लैजाने भन्ने जानकारी पनि पाउनु पर्दछ ।
एउटा पुलको गलत डिजाइनले बाढीको बहाव परिवर्तन गर्न सक्छ र एउटा नदीको अतिक्रमणले अर्को बस्ती डुबाउन सक्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई जिल्ला वा स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै विषय बनाएर पुग्दैन । हिमालदेखि तराईसम्म एउटै नदी प्रणालीलाई एउटै जोखिम प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ प्रक्रियाको साझेदार बनाउन आवश्यक छ ।
भोटेकोशीले अर्को कठोर सत्य पनि देखाएको छ–जलवायु परिवर्तनको जोखिम सीमानामा मान्दैन । हिमालमा भएको भूपरिवर्तनको प्रभाव सयौँ किलोमिटर तल नदी किनारका बस्तीमा पुग्न सक्छ । नेपालको जलवायु संकटको एउटा विडम्बना पनि यही हो । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित छ । विश्व बैंकले बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम र तीव्र वर्षाले नेपालमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढाउने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग गर्नु स्वाभाविक छ । तर, बाह्य सहयोग पर्खिँदैमा घरेलु जवाफदेहिता स्थगित गर्न मिल्दैन । अब भोटेकोशीलाई केवल एउटा दुःखद घटनाको रूपमा सम्झिने कि परिवर्तनको मोड बनाउने भन्ने प्रश्न हाम्रो सामु छ । सरकारले जोखिमयुक्त भूउपयोग रोक्नुपर्छ, चुरे र जलाधार संरक्षणलाई राजनीतिक घोषणाभन्दा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहले नदी, खोल्सा, वन र सार्वजनिक जमिनको अभिलेख तथा संरक्षणमा कडाइ गर्नुपर्छ । समुदायले पनि आफ्नो सहभागितालाई राहत माग्ने तहबाट जोखिम पहिचान र निगरानी गर्ने तहमा पु¥याउनुपर्छ ।
भोटेकोशीमा बगेको पानीसँगै घर, पुल र संरचनामात्र बगेका छैनन् । विकासबारे हाम्रो पुरानो सोच पनि बग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हरेक वर्ष बाढी आएपछि राहत बाँड्ने, पहिरो गएपछि डोजर पठाउने र चुरे विनाशपछि वृक्षरोपणको घोषणा गर्ने चक्र अब पर्याप्त छैन । विपद् आफैँमा प्राकृतिक हुन सक्छ, तर विपद्को क्षतिको मात्रा प्रायः हाम्रो निर्णयले निर्धारण गर्छ । त्यसैले अब प्रश्न बाढी किन आयो ? मात्र होइन, यति ठूलो क्षति किन हुन दियौँ ? भन्ने हुनुपर्छ । यही प्रश्नले सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाउँछ र समुदायलाई पनि ।
