निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग नेपालको पूर्वाधार विकासको एउटा महत्वाकांक्षी आयोजना हो । दुई दशकअघि नै ट्रयाक खोलिएको यो सडकलाई आधुनिक द्रुतमार्गका रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको पनि लामो समय भइसक्यो । तर, आयोजना अघि बढेको वर्षौं बित्दा पनि यसको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतको आसपासमै सीमित छ । सरकारले फेरि तीन वर्ष म्याद थपेर २०८६ चैतसम्म पु¥याएको छ । प्रश्न अब आयोजना कहिले सकिन्छ भन्नेमात्र होइन, पटकपटक समय थपिँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि हो ।
द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । सेनाले आफ्नोतर्फबाट जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, प्रस्थान बिन्दुको विवाद, कोभिड–१९ र प्राकृतिक विपत्तिलाई ढिलाइका कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यीमध्ये कतिपय कारण वास्तविक समस्या हुन् भन्नेमा विवाद छैन । तर, एउटा ठूलो राष्ट्रिय आयोजना वर्षौंसम्म निर्माणाधीन रहँदा हरेक पटक नयाँ कारण देखाएर म्याद थप्नुमात्रै पर्याप्त जवाफ हुन सक्दैन । समस्या के थियो, त्यसलाई समाधान गर्न के गरियो र अब थपिएको समयभित्र ठ्याक्कै के परिणाम हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ सरकार र आयोजना व्यवस्थापनले दिनुपर्छ ।
अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको आयोजनामा भदौ मसान्तसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ठूलो सार्वजनिक स्रोत परिचालन भइसकेको छ, तर भौतिक उपलब्धि अझै आधाको आसपासमात्रै छ । यस्तो अवस्थामा अबको बहस ‘म्याद थप्ने कि नथप्ने’ मा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । खर्च भएको रकमको तुलनामा उपलब्धि कति भयो, समय र लागत दुवैको हिसाबले आयोजना कुन अवस्थामा छ र बाँकी काम पूरा गर्न थपिएको तीन वर्ष पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ ।
पूर्वाधार आयोजनाको सफलता केवल बजेट खर्च गर्न सक्नु होइन । नागरिकले त्यसबाट कहिले सेवा पाउँछन् भन्ने नै अन्तिम मापदण्ड हो । द्रुतमार्गमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । तर, सडक पूरा नभएसम्म त्यसको आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । करिब २ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर पनि प्रतिफल लिन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यो सार्वजनिक लगानीको गम्भीर विडम्बना हुनेछ ।
द्रुतमार्गको सबैभन्दा ठूलो पेचिलो विषय काठमाडौं प्रवेशतर्फको प्रस्थान बिन्दु हो । खोकनामा प्रस्थान बिन्दु बनाउने विषय स्थानीय विवादसँग जोडिएको छ । सांस्कृतिक सम्पदा, गुठीका जग्गा र स्थानीय सरोकारका विषय लामो समयदेखि समाधान हुन सकेका छैनन् । यति लामो समयसम्म एउटा प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाको प्रवेश बिन्दुसम्बन्धी आधारभूत प्रश्न समाधान हुन नसक्नु आफैंमा सरकारी कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न हो । स्थानीय नागरिकको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ, सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्छ र उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । तर, यी सबै कुरा आयोजना सुरु हुनुअघि नै पर्याप्त अध्ययन र समन्वय गरेर टुंग्याउनुपर्ने विषय थिए । आयोजना अघि बढिसकेपछि मात्रै यस्ता विषयलाई मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु योजना निर्माण र कार्यान्वयनको कमजोरी होइन र ?
पुरानो प्रस्थान बिन्दु नै सान्दर्भिक छैन भन्ने बहस अहिले आएर सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा थपिएको तीन वर्षको समयलाई उपलब्धिको समय बनाउने कि फेरि अर्को निर्णय, अर्को अध्ययन र अर्को म्याद थपको चक्रमा फसाउने भन्ने सरकारकै हातमा छ । सरकारले अब ‘विकल्प अध्ययन भइरहेको छ’ भन्ने जवाफले मात्रै पुग्दैन । कुन विकल्प रोज्ने, त्यसको लागत कति हुन्छ, कति समय लाग्छ, स्थानीय समस्या कसरी समाधान हुन्छ र त्यसले समग्र द्रुतमार्गको समयतालिकामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति आफैंमा आयोजनाको ढिलाइको कारण बन्न सक्छ ।
नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ । सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको हो भने त्यसको उपलब्धि र कमजोरीको मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । सेनाले गरेको काममाथि पर्याप्त प्रश्न र सूक्ष्म अनुगमन नहुँदा समस्या समयमै पहिचान र समाधान हुन सकेन कि ? प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि संस्था जवाफदेहिताभन्दा माथि हुन सक्दैन । नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थाका रूपमा महत्वपूर्ण भए पनि उसले व्यवस्थापन गरेको सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजना सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट बाहिर रहन सक्दैन । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको हो भन्दैमा सरकारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सकिँदैन । अनुगमन संयन्त्र कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । ठेक्का लागिसकेपछि निर्माण व्यवसायीको प्रगति, भुक्तानी, समयतालिका, डिजाइन परिवर्तन, लागत वृद्धि र अवरोधको नियमित मूल्यांकन हुनुपर्छ । समस्या देखिएपछि त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, स्थानीय तह, आयोजना र अन्य निकायबीच तत्काल निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिले द्रुतमार्गमा सातवटै सुरुङमा काम भइरहेको र तीनवटा सुरुङ वारपार भइसकेको, ८९ मध्ये ८५ वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेको सेनाको भनाइ छ । यी प्रगतिहरू सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, आयोजनाको सफलता केही सुरुङ र पुल निर्माणको प्रगतिले मात्र मापन हुँदैन । सम्पूर्ण सडक सञ्चालनमा आएपछि मात्र त्यसको उद्देश्य पूरा हुन्छ । त्यसैले ‘ठूला संरचना अन्तिम चरणमा पुगे’ भन्ने दाबीभन्दा बाँकी सम्पूर्ण कामको यथार्थ समयतालिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अब सरकारले थपिएको तीन वर्षलाई अन्तिम अवसरका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि म्याद थप्ने निर्णयसँगै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक तोकिनुपर्छ । कुन वर्षमा कति प्रतिशत काम सकिने, कुन खण्ड कहिले पूरा हुने, प्रस्थान बिन्दुको विवाद कहिले समाधान हुने, मुआब्जा वितरण कहिले टुंगिने र सडक कहिले सञ्चालनमा आउने भन्ने कुरा नागरिकले जान्न पाउनुपर्छ ।
त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप होइन, जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, नेपाली सेना, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहबीच समन्वय हुनेमात्र होइन, त्यसको परिणाम सार्वजनिक हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । लक्ष्य पूरा नभए जिम्मेवार अधिकारीले त्यसको कारण सार्वजनिक रूपमा बताउनुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
सरकारले द्रुतमार्गलाई केवल सेनाले निर्माण गरिरहेको अर्को आयोजना ठान्ने सुविधा अब पाउनु हुँदैन । यो राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । त्यसैले यसको ढिलाइको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी सरकारकै हो । म्याद थप्ने निर्णय गर्न सजिलो छ, तर थपिएको समयभित्र काम पूरा गराउने क्षमता देखाउनु नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो ।
द्रुतमार्गमा समस्या छन् भने ती समाधान गर्नुपर्छ । स्थानीयको जायज माग छ भने सम्बोधन गर्नुपर्छ । सम्पदा जोगाउन रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्छ भने त्यसको निर्णय समयमै गर्नुपर्छ । आवश्यक परे वैकल्पिक प्रस्थान बिन्दु रोज्नुपर्छ । तर, अध्ययन, छलफल र समन्वयकै नाममा वर्षौं बिताउने छुट अब हुनु हुँदैन ।
द्रुतमार्गको कथा नेपालमा पूर्वाधार आयोजना कसरी ढिला हुन्छन् भन्ने उदाहरणमात्र बन्नु हुँदैन । यसलाई समय, लागत र गुणस्तरप्रति राज्य जवाफदेही बन्ने अवसरमा बदल्नुपर्छ । तीन वर्ष थपिएको छ । अब फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो केवल आयोजनाको असफलता हुनेछैन, राज्यको योजना, अनुगमन र निर्णय क्षमतामाथिको प्रश्न हुनेछ ।
सरकारसँग अहिले नै स्पष्ट जवाफ मागिनुपर्छ–थपिएको तीन वर्षमा के–के काम कहिले पूरा हुन्छ ? कसले त्यसको निगरानी गर्छ ? लक्ष्य पूरा नभए जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? यी प्रश्नको जवाफबिना अर्को तीन वर्ष पनि बित्न सक्छ । द्रुतमार्गलाई साँच्चिकै ‘द्रुत’ बनाउने हो भने अब समय थप्ने होइन, जवाफदेहिता थप्ने बेला हो ।
-1790662743.png)
