वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पहलमा बारा र पर्साका आधा दर्जन स्थानीय तहलाई समेटेर एकीकृत सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । वीरगञ्जसहित पर्साको पोखरिया नगरपालिका, बाराको जितपुरसिमरा र कलैया उपमहानगरपालिका, प्रसौनी र परवानीपुर गाउँपालिकालाई जोड्ने प्रस्ताव छ । यसले सार्वजनिक यातायातलाई केवल आवागमनको साधनका रूपमा नभई क्षेत्रीय विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधारका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।
अन्तरपालिका बैठकले सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न समिति गठन गर्नु महत्वपूर्ण कदम हो । अब यो पहललाई व्यावहारिक, भरपर्दो र दिगो सेवामा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोतसाधन र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विषयमा समन्वयको कमी देखिने गरेको छ । एउटै भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकले प्रयोग गर्ने सडक र सेवामा स्थानीय तहअनुसार फरक व्यवस्था हुँदा सार्वजनिक सुविधा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । प्रस्तावित यातायात सेवाले साझा समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरू एक ठाउँमा उभिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिन सक्छ ।
वीरगञ्ज मधेश प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक केन्द्र हो । बारा र पर्साका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रबीच आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सम्बन्ध पनि छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका प्रशासनिक सीमालाई मात्र आधार मानेर यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । नागरिकको दैनिक आवश्यकता, रोजगारीको गन्तव्य, बजारको सम्बन्ध र स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी आवागमनलाई आधार बनाएर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्तरपालिका यातायातको अवधारणाले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
एकीकृत सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ । गाउँका किसानले आफ्ना कृषि उपज बजारसम्म पु¥याउन, साना व्यवसायीले सामान खरिदबिक्री गर्न र श्रमिकले रोजगारीका अवसरसम्म पुग्न सहजता अनुभव गर्न सक्छन् । नियमित यातायातले बजारसम्मको पहुँच बढाउँदा उत्पादन र उपभोगबीचको सम्बन्ध बलियो बन्नेछ । यसले स्थानीय व्यापार विस्तार गर्न, आर्थिक गतिविधि बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । विशेषगरी निजी सवारीसाधन किन्न नसक्ने न्यून आय भएका परिवारका लागि सार्वजनिक यातायात ठूलो राहत बन्न सक्छ ।
महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न समुदायको आवागमन सहज बनाउनु यस योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सार्वजनिक यातायातको अभावले अवसरबाट वञ्चित भइरहेका नागरिकलाई शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक निकायसम्म पुग्ने समान अवसर दिन सकिन्छ ।
योजना आकर्षक हुँदैमा कार्यान्वयन सहज हुन्छ भन्ने छैन । यसको पहिलो चुनौती वित्तीय व्यवस्थापन हो । सवारीसाधन खरिद वा भाडामा लिने खर्च, इन्धन, चालक तथा सहचालकको पारिश्रमिक, मर्मतसम्भार, बिमा र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा नियमित रकम आवश्यक पर्छ । यात्रुबाट उठ्ने भाडाले सम्पूर्ण खर्च धान्न नसकेमा घाटा कसले र कसरी व्यहोर्ने भन्ने विषयमा सुरुमै स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । आम्दानीको यथार्थपरक अनुमान नगरी सेवा सुरु गर्दा केही समयपछि सवारीसाधन थन्किने जोखिम रहन्छ । रुट निर्धारणमा कुन बस्तीलाई प्राथमिकता दिने, कुन स्थानमा बस रोकिने, कति समयको अन्तरालमा सवारी चल्ने र बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा तय गर्नुपर्छ
विद्यमान यातायात व्यवसायीसँगको समन्वय जरुरी हुन्छ । निजी बस, माइक्रोबस, अटो तथा अन्य सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा नयाँ सेवा सुरु गर्दा प्रतिस्पर्धा र असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छ । सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था, सडकको गुणस्तर, ट्राफिक व्यवस्थापन, चालकको दक्षता र यात्रुको सुरक्षामा ध्यान नदिए सेवा प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
सम्भाव्यता अध्ययन समितिले कागजी विवरणमा सीमित नरही स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ । ग्रामीण बस्तीका नागरिक, विद्यार्थी, किसान, महिला, श्रमिक, व्यवसायी, स्वास्थ्यकर्मी र यातायात व्यवसायीसँग परामर्श गरेर यात्रुको वास्तविक माग पहिचान गर्नुपर्छ । यात्रुको संख्या, दैनिक आवागमनको समय, प्रमुख गन्तव्य, विद्यमान भाडादर, सडकको अवस्था र प्रतिस्पर्धी सेवाको अध्ययनपछि मात्रै रुट निर्धारण गरिनुपर्छ ।
सहभागी पालिकाले लागत र जिम्मेवारी बाँडफाँटको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ । जनसंख्या, सेवाबाट लाभान्वित हुने क्षेत्र, सञ्चालन खर्च र आर्थिक क्षमताजस्ता आधारलाई समेटेर योगदानको सूत्र तयार गर्न सकिन्छ । आवश्यक परे प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग अनुदान र प्राविधिक सहयोगका लागि समन्वय गर्नुपर्छ ।
बढी माग भएका रुट र सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई परीक्षणका रूपमा सेवा सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । निश्चित अवधिको परीक्षणपछि यात्रुको संख्या, समयपालना, सञ्चालन खर्च, आम्दानी र नागरिक सन्तुष्टिको मूल्यांकन गरी सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । सेवा सञ्चालनका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ । अन्तरपालिका संयुक्त समिति वा उपयुक्त व्यवस्थापन निकायमार्फत रुट, समयतालिका, भाडादर, कर्मचारी व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । सम्भव भएसम्म डिजिटल टिकट, गुनासो सुनुवाइ प्रणाली, सवारीको अवस्थाबारे जानकारी र यात्रुको प्रतिक्रिया संकलन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । यसो हुन सकेमा वीरगञ्जसहित बारा र पर्साका स्थानीय तहलाई जोड्ने अन्तरपालिका सार्वजनिक यातायात सेवा क्षेत्रीय विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । यसले ग्रामीण बस्तीलाई बजारसँग, श्रमिकलाई रोजगारीसँग, विद्यार्थीलाई शिक्षासँग र बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्नेछ । यसको सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको आवश्यकताप्रतिको संवेदनशीलतामा निर्भर हुनेछ ।
स्थानीय तहको वास्तविक सफलता ठूला योजना घोषणा गर्नुमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तन ल्याउनुमा हुन्छ । अन्तरपालिका सार्वजनिक यातायात सेवा त्यस्तो परिवर्तनको माध्यम बन्न सक्छ । यसलाई साझा प्रतिबद्धताका साथ अघि बढाउन सके आवागमनमात्र सहज हुने छैन, समग्र क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक एकीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
