वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको जग्गा अधिग्रहणसँग जोडिएको मुआब्जा विवाद एक दशक बितिसक्दा पनि टुंगिन सकेको छैन । सरकारले पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको लामो समय भइसक्दा समेत केही स्थानीयले जग्गा तथा भौतिक संरचनाको मुआब्जा पाउन नसकेपछि विवाद पटक–पटक बल्झिने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बन्दरगाहको सञ्चालन, आयात–निर्यात प्रक्रिया र व्यापारिक लागतमा पर्न थालेको सरोकारका पक्षले बतएका छन् ।
मुआब्जा रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ श्रीसियाका स्थानीयवासीले बन्दरगाहको मूल गेटमा धर्ना दिएपछि गत हप्ता तीन दिनसम्म कन्टेनर लोडअनलोडसहित प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भयो । सेवाग्राही, भन्सार एजेन्ट तथा कामदारलाई बन्दरगाह प्रवेशमा रोक लगाएपछि अवरुद्ध भएको सेवा स्थानीय प्रशासनसँगको सहमतिपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । तर, तत्कालका लागि अवरोध हटे पनि विवादको मूल कारण समाधान हुने निश्चितता भने देखिएको छैन ।
स्थानीयसँग सहमति भएपछि बन्दरगाहको सेवा सञ्चालनमा आएको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीले बताएका छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले पनि सहमतिपछि कामकाज नियमित भएको जानकारी दिएका छन् । प्रशासनले मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित विभागीय निकायमा पत्राचार गर्ने सहमति गरेपछि स्थानीयले धर्ना स्थगित गरेका हुन् ।
सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने सहमतिले तत्कालको अवरोध हटाए पनि मुआब्जा वितरणको समयसीमा, आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता र विवादित संरचनाको मूल्यांनसम्बन्धी विवादलाई यथावत् राखेको छ । विगतमा पनि मुआब्जा विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त हुँदै आएको अवस्थामा यसपटकको सहमति कार्यान्वयनमा जान्छ कि फेरि अर्को आन्दोलनको आधार बन्छ भन्ने अन्योल यथावत् छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार फिल्डबुकमा दर्ता रहेका करिब ८० देखि ९० जनाको जग्गा, घर, अस्पताल, विद्यालयलगायत स्ववासी जग्गा तथा संरचनाको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ । जग्गा अधिग्रहणका क्रममा अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जा पाए पनि केही जग्गा र संरचनाको क्षतिपूर्ति प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । यही अपूरो प्रक्रियाले स्थानीय असन्तुष्टि बढाउँदै लगेको छ ।
सरकारले सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीच रहेको करिब ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया एक दशकअघि सुरु गरेको थियो । यी दुई पूर्वाधारबीचको जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याएर भौतिक पूर्वाधार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया र मुआब्जा वितरण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
मुआब्जा विवाद जग्गाको स्वामित्व र क्षतिपूर्तिमा मात्र सीमित छैन । घर तथा अन्य संरचनाको मूल्यांकन, सम्पत्ति कर कट्टा गर्ने निर्णय र मूल्यांकनका लागि प्रयोग गरिएको आधार वर्षसमेत विवादका विषय बनेका छन् । सरकारले संरचनाको मुआब्जा उपलब्ध गराउँदा फुसको घरमा एक प्रतिशत, खपडाको घरमा डेढ प्रतिशत र पक्की घरमा दुई प्रतिशत सम्पत्ति कर कट्टा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै स्थानीयवासीले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
स्थानीयको दृष्टिमा आफ्नो सम्पत्ति अधिग्रहणमा परेपछि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबाट थप रकम कट्टा गर्नु अन्यायपूर्ण हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, सरकारले मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि अवलम्बन गरेको कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई पक्षबीचको असहमति समयमै समाधान नहुँदा विवाद लम्बिएको देखिन्छ ।
मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुनुका साथै संरचनाको मूल्यांकनसमेत विवादको विषय बनेको छ । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारणका लागि मूल्याङ्कन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिले संरचनाको मूल्यांकन गरी आवश्यक रकम मागका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयबाट रकम प्राप्त भएपछि मात्र मुआब्जा वितरण गर्न सकिने प्रशासनको भनाइ छ ।
तर, मूल्यांकन समितिले पुराना घर तथा संरचनाको मूल्याङ्कन २०८१ सालको मूल्यका आधारमा गरेको पाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । संरचनाको वास्तविक अवस्था, निर्माणको समय, मूल्याङ्कनको आधार र क्षतिपूर्तिको दरबीच पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा स्थानीयले निर्धारण गरिएको रकमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबेला जग्गाको मुआब्जा करिब ७२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, प्रक्रियागत ढिलाइ र अधिग्रहणसम्बन्धी विवाद लम्बिँदै जाँदा मुआब्जामा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ ।
सरकारले अधिग्रहणमा परेको जग्गालाई १३ प्रकारमा वर्गीकरण गरी प्रतिकठ्ठा २४ लाख ६० हजारदेखि ६५ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । अधिग्रहणको दायरामा निजी जग्गासहित ६४ वटा घर, एउटा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पोखरी र गुठीको जग्गासमेत परेका छन् ।
जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयले क्षतिपूर्ति पाउन कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने सरकारले पनि पूर्वाधार विस्तारको योजना समयमै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यसले एउटै विवादबाट स्थानीय नागरिक, राज्य र निजीक्षेत्र तीनै पक्ष प्रभावित भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् ।
‘वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनर लोडअनलोड अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर बन्दरगाहको आन्तरिक कामकाजमा मात्र सीमित रहँदैन । कन्टेनर बोकेर आएका रेल रेक खाली हुन नसक्दा ढुवानी चक्र प्रभावित हुन्छ र आयातकर्ताले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ गौतमले भने ।
विवाद समाधान नगरी प्रत्येक पटक आन्दोलन र वार्तामार्फत सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्रवृत्तिले बन्दरगाहको नियमित सञ्चालनमा अनिश्चितता बढाउने गुनासो संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालको छ । ‘यसले निजी क्षेत्रको लागत बढाउनुका साथै व्यापार सहजीकरणका लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधारको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने ।
