नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, उत्पादन लागत घटाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी नीति तथा भाषणमा बारम्बार दोहोरिन्छ । तर, व्यवहारमा भने उद्योगी–व्यवसायीले प्रयोग गर्ने व्यापारिक पूर्वाधारमा सेवा शुल्क बढ्दै जाने र सेवाको समय खुम्चिँदै जाने अवस्था देखिनु नीतिगत विरोधाभासको उदाहरण हो । वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) तथा सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) भन्सार कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाको शुल्क वृद्धि र सवारीसाधनको प्रवेश र प्रस्थान समय कटौतीप्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको असन्तुष्टि यही विरोधाभासको उदाहरण मानन सकिन्छ । यो विवाद केही व्यवसायीको सुविधासम्बन्धी गुनासोमात्र होइन, नेपालको व्यापार लागत, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा र आपूर्ति शृङ्खलाको प्रभावकारितासँग जोडिएको विषय हो ।
वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाकामध्ये एक हो । मुलुकको आयात–निर्यात व्यापार, औद्योगिक कच्चापदार्थको आपूर्ति र उत्पादित वस्तुको ढुवानीमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यहाँ हुने सामान्य प्रशासनिक परिवर्तनले समेत उद्योग, ढुवानी व्यवसाय, बजार र उपभोक्तासम्म प्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो संवेदनशील व्यापारिक केन्द्रमा सेवा शुल्क बढाउने र सेवा उपलब्ध हुने समय घटाउने निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य, आर्थिक प्रभाव र दीर्घकालीन परिणामबारे गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । व्यापारिक पूर्वाधारको सञ्चालनलाई केवल शुल्क संकलन र कार्यालय व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
आईसीपी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको टीआरएस हिमालयन तथा आईसीडी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रिष्टिन भ्यालीबाट लिइने सेवा शुल्क र अन्य शीर्षकका रकम बढ्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको दाबी छ । सेवा प्रदायक संस्थाले राज्यसँग गरेको सम्झौताअनुसार शुल्क समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था हुन सक्छ । तर, सम्झौतामा शुल्क बढाउन पाउने प्रावधान छ भन्दैमा हरेक वृद्धि स्वतः न्यायोचित हुन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन । शुल्क वृद्धिको आधार वास्तविक सञ्चालन लागत, सेवा सुधारमा भएको लगानी, मुद्रास्फीति र सेवाग्राहीमाथि पर्ने आर्थिक प्रभावसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । लागत बढेको दाबी गरिन्छ भने त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ
यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण, पहिले राति ११ बजेसम्म उपलब्ध रहेको सवारीसाधन तथा कन्टेनरको प्रवेश–प्रस्थानसम्बन्धी गेटपास सेवा अहिले राति ८ बजेसम्म सीमित गरिएको छ । आधुनिक व्यापार र ढुवानी प्रणाली निश्चित कार्यालय समयको सीमाभित्र मात्र सञ्चालन हुँदैन । उद्योगमा मालवस्तु अनलोड गर्न लाग्ने समय, सडकको अवस्था, सवारीसाधनको उपलब्धता र ढुवानीको दूरीजस्ता पक्षले कारोबारको वास्तविक समय निर्धारण गर्छन् । त्यसैले सेवाको समय तीन घण्टा घटाउनु सामान्य प्रशासनिक निर्णयजस्तो देखिए पनि यसको व्यापक आर्थिक असर हुन सक्छ ।
प्रत्यक्ष सेवा शुल्कमा भएको वृद्धिभन्दा सेवा ढिलाइका कारण सिर्जना हुने अप्रत्यक्ष लागत अझ महँगो साबित हुन सक्छ । व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्ने यस्ता अदृश्य खर्चको हिसाब सरकारी निर्णय प्रक्रियामा समेटिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा लागत बढ्नुको प्रभाव व्यापारीको नाफामा मात्र सीमित रहँदैन । आयातित कच्चापदार्थ महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ । उत्पादन लागत बढेपछि उद्योगले वस्तुको मूल्य बढाउन सक्छ वा आफ्नो नाफा घटाउन बाध्य हुन सक्छ । दुवै अवस्थाले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्छन् । वस्तुको मूल्य बढेमा
अन्ततः उपभोक्ता प्रभावित हुन्छन् भने उद्योगको नाफा घटेमा नयाँ लगानी, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन विस्तार प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले व्यापारिक पूर्वाधारमा हुने शुल्क वृद्धि र सेवा अवरोधलाई निजीक्षेत्रको मात्र समस्या ठान्नु गलत हुन्छ । यसको असर समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्छ । व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका पूर्वाधारले व्यापारलाई सहज बनाइरहेका छन् कि थप महँगो र जटिल बनाइरहेका छन् ? सेवा प्रदायकको व्यावसायिक हित महत्वपूर्ण छ, तर त्यो सेवाग्राहीको हित र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकताभन्दा माथि हुन सक्दैन ।
आईसीपी र आईसीडीमा लिइने सेवा शुल्कको विस्तृत समीक्षा गर्नुपर्छ । शुल्कको शीर्षक, निर्धारणको आधार, लागत संरचना र सम्झौतामा रहेका समायोजनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । सेवा समय घटाउँदा व्यापारिक कारोबारमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुरानै समयसीमा पुनः कायम गर्ने वा चौबीसै घण्टा सञ्चालनको सम्भावनासहित व्यावहारिक विकल्प तय गर्नुपर्छ । व्यापारिक पूर्वाधारको मूल्यांकन शुल्कबाट प्राप्त आम्दानीका आधारमा मात्र होइन, त्यसले बचाएको समय, घटाएको लागत र बढाएको उत्पादकत्वका आधारमा पनि हुनुपर्छ ।
शुल्क तिरेपछि सेवाग्राहीले समयमै, सहज र भरपर्दो सेवा पाउनु उसको जायज अपेक्षा हो । सेवा शुल्क बढाउने तर सेवा उपलब्ध हुने समय घटाउने प्रवृत्तिले यही अपेक्षामाथि प्रश्न उठाउँछ । वीरगञ्जको समस्या समाधान गर्नु भनेको एउटा उद्योग वाणिज्य संघको माग सम्बोधन गर्नुमात्र होइन । यो मुलुकको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, औद्योगिक उत्पादन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने अवसर पनि हो । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने व्यवसायीलाई अनावश्यक लागतको बोझ थपेर होइन, उनीहरूले उत्पादन गर्न, ढुवानी गर्न र बजारसम्म वस्तु पु¥याउन लाग्ने समय तथा खर्च घटाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
वीरगञ्जको आईसीपी र आईसीडीमा देखिएको विवाद सरकारले व्यापार नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । शुल्क वृद्धि र सेवा समय कटौतीबारे निष्पक्ष समीक्षा गरी न्यायोचित निर्णय गर्नु आजको आवश्यकता हो । व्यापारिक पूर्वाधारले अर्थतन्त्रको गति बढाउनुपर्नेमा त्यसैलाई महँगो र सुस्त बनाउने अवस्था कायम रहेमा प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य नारामै सीमित हुनेछ ।
