विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालहरूले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचार दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारले पछिल्ला दिनमा थप कडाइ गर्न थालेको छ ।
लामो समयदेखि कागजमै सीमितजस्तो देखिँदै आएको यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन, सूचना प्रणाली र सेवा उपयोगको पारदर्शितामा जोड दिएको छ ।
वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार गठन भएयता १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्थालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमै सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगाइएको ‘समता कर’ फिर्ता लिने घोषणा गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पनि निःशुल्क शय्याको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने विषय उठाएका थिए । यसले सरकारले स्वास्थ्य सेवामा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको पहुँच बढाउने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
तर, व्यवस्था नयाँ नभए पनि यसको कार्यान्वयन भने लामो समयदेखि विवाद र जनगुनासोको विषय बन्दै आएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ मै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्ट्याएर निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
समस्या व्यवस्था नभएर त्यसको कार्यान्वयन, लक्षित वर्गको पहिचान, सिफारिस प्रणाली, अस्पतालमा उपलब्ध शय्याको पारदर्शी विवरण र प्रभावकारी अनुगमनमा देखिँदै आएको छ । त्यसैले अहिले सरकारले केवल निःशुल्क शय्या छुट्ट्याउने विषयमा मात्र जोड दिएर पुग्दैन । सुविधा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चितता, त्यसको नियमित अनुगमन र सेवा उपयोगको सार्वजनिक अभिलेखसमेत आवश्यक देखिन्छ ।
कार्यान्वयनको प्रश्न
सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालको तुलनामा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्था कार्यान्वयनमा बढी चुनौती देखिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ । निजी अस्पतालहरू भने आफूहरूले यस्तो सेवा दिँदै आएको दाबी गर्छन् ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था ‘अफिन नेपाल’का महासचिव हेमराज दाहाल निजी अस्पतालहरूले निःशुल्क सेवा दिइरहेको र आगामी दिनमा पनि दिने बताउँछन् । तर, सेवा कसरी लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने भन्ने विषयमा नीतिगत तथा प्राविधिक प्रश्न अझै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार ‘विपन्न’को पहिचान र सिफारिस प्रक्रियामै समस्या छ । पहुँच भएका व्यक्तिले विपन्नको सिफारिस लिएर सुविधा लिन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै उनले लक्षित वर्ग निर्धारणको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा शुरूमा निजी वार्डमा उपचार गराएर पछि पहुँचका आधारमा विपन्नको सिफारिस ल्याउने प्रवृत्तिसमेत देखिएको उनको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा वास्तविक विपन्न र पहुँचका आधारमा सुविधा लिन खोज्ने व्यक्तिबीच फरक छुट्याउने संयन्त्र प्रभावकारी नबनाए निःशुल्क शय्याको उद्देश्य नै कमजोर हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे भई स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका बिरामीलाई यो सेवाको लक्षित वर्ग मानिएको छ । तर, स्थानीय तहबाट हुने सिफारिसको आधार, त्यसको प्रमाणीकरण र अस्पतालमा पुगेपछि हुने पुनःपहिचान प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
पारदर्शिताको प्रयास
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध निःशुल्क सेवा, लाभग्राहीको विवरण तथा सेवा उपयोगको ‘रियल टाइम’ अनुगमन गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा देशभर ३ हजार ४७८ निःशुल्क शय्या उपलब्ध रहेको देखिएको छ । तीमध्ये करिब ८०० शय्यामात्र प्रयोगमा रहेको र ठूलो संख्यामा शय्या खाली रहेको विवरण पोर्टलले देखाएको छ ।
पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि करिब ५ हजार जनाले निःशुल्क सेवा लिइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । यसले सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल र सेवा लिन चाहने नागरिकबीच सूचना अभाव कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निःशुल्क शय्याको उपलब्धता र प्रयोग सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित अस्पतालका एकएक सम्पर्क व्यक्तिको नामसमेत आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । सेवा प्राप्त गर्न समस्या भए मन्त्रालयका फोकल पर्सनसँग सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि डिजिटल पोर्टलमात्रै पर्याप्त हुने देखिँदैन । पोर्टलमा शय्या खाली देखिए पनि अस्पतालमा पुग्दा व्यवहारमा सेवा उपलब्ध नहुने, विवरण अद्यावधिक नहुने वा प्रक्रियाबारे बिरामीलाई जानकारी नहुने अवस्था आएमा यसको प्रभावकारिता सीमित हुन सक्छ । त्यसैले तथ्यांकको नियमित अद्यावधिकसँगै अस्पतालमा देखिएको वास्तविक अवस्थासँग डिजिटल विवरण मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।
के के सेवा निःशुल्क पाइन्छ ?
निःशुल्क शय्याको सुविधा लिन विपन्नले विपन्न परिचयपत्र वा स्थानीय तहले दिएको विपन्नसम्बन्धी सिफारिस लिएर अस्पताल जानुपर्ने व्यवस्था छ । असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका हकमा सुरक्षाकर्मीले अस्पताल पु¥याउने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताएका छन् ।
आफू जान लागेको अस्पतालमा निःशुल्क शय्या खाली भए–नभएको जानकारी ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’बाट हेर्न सकिने वा सम्बन्धित अस्पतालमै सोध्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अस्पतालमा छुट्ट्याइएका १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या पूर्ण रूपमा भरिएको अवस्थामा तत्काल सेवा उपलब्ध नहुन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत अस्पतालले आफूले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सेवामध्ये लक्षित बिरामीलाई आवश्यक सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकको परामर्श, शल्यक्रिया, अस्पतालको शय्या तथा अस्पतालले उपलब्ध गराउने औषधिलगायत सेवा यसअन्तर्गत पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार तोकिएको सेवा नपाए बिरामी वा उनका आफन्तले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्न सक्छन् । त्यस्ता उजुरीमा सहजीकरण गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कार्यान्वयनमा प्रश्न
१० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्था सामाजिक न्यायको दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि यसको सफलता अस्पतालले कति शय्या छुट्ट्यायो भन्ने संख्याबाट मात्र मापन गर्न सकिँदैन । वास्तविक विपन्नले समयमा सेवा पाए कि पाएनन्, सेवा लिन पहुँचवालाको हस्तक्षेप भयो कि भएन, अस्पतालले तोकिएका सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गरायो कि गराएन र गुनासो आएपछि राज्यले कति प्रभावकारी ढंगले हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु, विपन्नको पहिचानका स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नु, अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नु र लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक निगरानीका लागि उपयोगी हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसैगरी निजी अस्पताललाई सेवा दिन बाध्य बनाउनेमात्र होइन, उनीहरूले सेवा उपलब्ध गराउँदा व्यहोर्नुपर्ने लागत, दाबी प्रक्रिया र सरकारी नियमनबीचको सम्बन्धसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा अस्पताल र सरकारबीचको नीतिगत विवादले अन्ततः सेवा लिनुपर्ने विपन्न नागरिकलाई नै असर पार्न सक्छ ।
‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ले उपलब्ध शय्या र सेवा उपयोगको वास्तविक समयको तथ्यांक उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ । अब यसको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता नियमित अनुगमनबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ ।
अन्ततः १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्था केवल अस्पताललाई निश्चित संख्या छुट्ट्याउन लगाउने प्रशासनिक निर्णय होइन, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको असमानता घटाउने सामाजिक दायित्व हो । त्यसैले लक्षित वर्गको सही पहिचान, पारदर्शी सिफारिस, वास्तविक समयको अनुगमन, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ र दोषीमाथि कारबाहीको सुनिश्चितता भए मात्र यो व्यवस्था कागजी प्रबन्धबाट व्यवहारिक स्वास्थ्य अधिकारमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै अनुसार विगतमा चिनजान, पहुँच वा अस्पतालका कर्मचारीसँगको सम्बन्धका आधारमा केही व्यक्तिले यस्तो सुविधा लिएको अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले लक्षित वर्गसम्म सेवा पु¥याउन व्यवस्थाको व्यापक प्रचारसँगै कडा र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
-1785914803.jpg)
