बिहानै कामको खोजीमा निस्किएको युवा, परिवारको खर्च जुटाउन संघर्षरत श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रीमान् वा छोराको प्रतीक्षामा बसेकी आमा, परीक्षाको दबाबमा रहेका विद्यार्थी र घरपरिवारको जिम्मेवारीले थिचिएका अभिभावकको अनुहारमा मुस्कान देखिए पनि मनभित्र पीडा लुकेको हुन सक्छ । सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडिएको यो यथार्थ केवल व्यक्तिगत समस्यामा सीमित छैन । यो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र राज्यको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित प्रश्न हो ।
प्रत्येक वर्ष १० अक्टोबरमा मनाइने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसले मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको संवेदनशीलता बढाउन आह्वान गर्छ । यस वर्ष पनि यो दिवस मनाइएको छ । तर, दिवस मनाउने औपचारिकताभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, नागरिकले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोग्दा सहजै सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? उनीहरूको पीडा सुनिन्छ कि सुनिँदैन ? उपचारको जिम्मेवारी परिवारकै काँधमा छाडिएको छ कि राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छ ?
खासगरी मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य समस्यालाई हेर्दा मानसिक स्वास्थ्यलाई छुट्टै विषयका रूपमा बुझेर पुग्दैन । गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आय, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक विभेद र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छन् । आर्थिक अभावमा जीवनयापन गरिरहेको परिवारका लागि दैनिक खर्च जुटाउनु नै चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि समय, पैसा र यातायातको व्यवस्था गर्नु थप कठिन हुन सक्छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीमाथि अपेक्षाको बोझ बढाएको छ । परीक्षामा असफल हुँदा वा रोजगारी नपाउँदा युवाले आफूलाई असफल ठान्न सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिले एक्लोपन र कामको दबाब भोग्न सक्छन् भने उनीहरूका परिवारले लामो समयसम्मको दूरी र अनिश्चितताको तनाव सामना गर्न सक्छन् । महिलाले घरेलु जिम्मेवारी, आर्थिक निर्भरता, लैङ्गिक विभेद र सामाजिक अपेक्षाका कारण मानसिक दबाब अनुभव गर्न सक्छन् ।
त्यसैले मानसिक स्वास्थ्य सुधार्ने हो भने अस्पताल र औषधिमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार वयस्कमध्ये १० प्रतिशतले जीवनको कुनै न कुनै समयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या अनुभव गरेका थिए । किशोरकिशोरीमा यस्तो अनुपात ५.२ प्रतिशत थियो । सर्वेक्षणमा मानसिक समस्याका लक्षण अनुभव गरेका वयस्कमध्ये ४०.१ प्रतिशतले मात्र आफ्नो लक्षणबारे कसैसँग कुरा गरेको पाइएको थियो ।
यी तथ्यांकले मानसिक स्वास्थ्य समस्या अनुभव गर्नु र त्यसबारे सहयोग खोज्न सक्नुबीच ठूलो दूरी रहेको देखाउँछन् ।
मानसिक स्वास्थ्य सेवा सीमित हुनु, विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव, सामाजिक लाञ्छना र सेवासम्बन्धी जानकारी नहुनु उपचारमा अवरोध बन्न सक्छन् । मधेशका ग्रामीण बस्तीमा बस्ने, न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका नागरिकले यी अवरोध अझ बढी सामना गर्नुपर्ने सम्भावना हुन्छ । सेवा नजिकै नहुनु, उपचार खर्च धान्न नसक्नु र मानसिक समस्यालाई लुकाउनुपर्ने सामाजिक दबाबले समस्या झन् जटिल बनाउन सक्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्या इच्छाशक्तिको कमी वा चरित्रको कमजोरी होइन । आवश्यकताअनुसार मनोपरामर्श, मनोचिकित्सकीय सेवा, औषधोपचार र मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ । तर, नागरिकले सेवा खोजेपछि मात्र राज्य सक्रिय हुने हो भने रोकथाम र प्रारम्भिक पहिचानको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।
सरकारले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै मानसिक स्वास्थ्यलाई समेट्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिम दिनु, स्वास्थ्य संस्थामा प्रारम्भिक पहिचान र परामर्शको व्यवस्था गर्नु, जटिल अवस्थाका बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवामा पठाउने प्रणाली विकास गर्नु तथा समुदायमा आधारित सहयोग विस्तार गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्वास्थ्य योजना र बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गर्नु र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हुन् । तहगत सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्थानीय तह र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले आफ्ना जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्यका लागि कति बजेट छुट्याइयो, कति खर्च भयो, कति स्वास्थ्यकर्मी परिचालित छन् र सेवाबाट कति नागरिक लाभान्वित भए भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श, कार्यस्थलमा सहयोगी वातावरण, महिलाका लागि सुरक्षित सहायता प्रणाली र ज्येष्ठ नागरिकका लागि समुदायमा आधारित सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, महिला समूह, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच समन्वय आवश्यक छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र पहुँचको नियमित अनुगमन नगर्ने हो भने कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
राज्यको जिम्मेवारी नागरिकलाई उपचारको सल्लाह दिनुमा मात्र सीमित छैन । सेवा उपलब्ध गराउनु, खर्चको भार घटाउनु, गोपनीयता कायम गर्नु र विभेदरहित व्यवहार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व हो ।
मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि नागरिकलाई आफ्नो पीडा व्यक्त गर्न सुरक्षित वातावरण चाहिन्छ । कसैले निराशा वा तनावबारे कुरा गर्दा ‘धेरै नसोच’, ‘मन बलियो बनाऊ’ वा ‘सबैलाई दुःख हुन्छ’ भनेर पन्छाउनु समस्याको समाधान होइन । पीडित व्यक्तिको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्ने, दोष नलगाउने र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग लिन प्रोत्साहित गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसमा सन्देश लेखेर वा कार्यक्रम आयोजना गरेरमात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । नागरिकले आवश्यक पर्दा सहज, सुलभ र सम्मानजनक मानसिक स्वास्थ्य सेवा पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ कार्यान्वयनबाट दिनुपर्छ । नागरिकको मुस्कानभित्र लुकेको पीडा बुझ्ने समाज निर्माण गर्न राज्यले उदासीनता त्याग्नुपर्छ । दया होइन, अधिकार, औपचारिकता होइन, कार्यान्वयन, आश्वासन होइन, जवाफदेहिता, यिनै आधारमा मानसिक स्वास्थ्य सुधारको यात्रा अघि बढ्न सक्छ ।
मानसिक स्वास्थ्य संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिको मात्र होइन । परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र सरकार सबैको भूमिका छ । तर, नीति बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यकै हो ।
