भारतले खानेतेलको आयातमा भन्सार शुल्क घटाएपछि नेपालका प्रशोधित तेल उद्योगमा परेको असर एउटा उद्योग वा केही उद्यमीको समस्या मात्र होइन । यसले नेपालको औद्योगिकीकरणको कमजोर आधार, बजारको गलत आँकलन र छिमेकी मुलुकको नीतिमा अत्यधिक निर्भर भएर उद्योग स्थापना गर्ने प्रवृत्तिका जोखिमलाई उजागर गरेको छ । नेपालका ३० ओटा तेल उद्योग भारतमा निकासीलाई प्रमुख बजार बनाएर सञ्चालनमा छन् । तर, भारतले अर्धप्रशोधित तथा प्रशोधित तेलमा भन्सार शुल्क घटाएपछि नेपालबाट हुने निकासीको प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एकाएक खुम्चिएको छ । यो पहिलो पटक आइलागेको समस्या भने होइन, विगतमा पनि भारतले आयात नीति परिवर्तन गर्दा यहाँका उद्योगले यो खालको समस्या सामना गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ लगानी पनि रोकिएको छैन ।
नेपालका तेल उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २५ लाख टन रहेको तर उत्पादन १० लाख टन हाराहारीमा सीमित रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । आन्तरिक बजारमा करिब ५ लाख टन मात्र खपत हुने हो भने बाँकी उत्पादनका लागि बाह्य बजार आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो निर्यात कुन आधारमा टिकेको थियो ? उत्पादनको लागत, प्रविधि, गुणस्तर, ब्रान्ड र बजार विविधीकरणमा आधारित भएर कि भारतमा तेस्रो मुलुकबाट आउने तेलमा तुलनात्मक रूपमा उच्च भन्सार रहेको अवस्थाबाट प्राप्त शुल्क अन्तरमा ?
नेपालका उद्योगले भारतमा साफ्टा सहुलियतको उपयोग गर्दै ५ प्रतिशत शुल्कमा तेल निर्यात गरिरहेका थिए । अर्कोतिर तेस्रो मुलुकबाट भारतमा हुने आयातमा तुलनात्मक रूपमा उच्च शुल्क थियो । त्यसैले तेस्रो मुलुकबाट कच्चा वा अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर नेपालमा प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्ने व्यवसायिक मोडल आकर्षक देखियो । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्थाले त्यसलाई थप सहज बनायो । तर, कुनै उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अर्को मुलुकले आफ्नो सीमामा कति भन्सार लगाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर छ भने त्यो मोडल कति दिगो हो ? भारतले आफ्नो उद्योग र उपभोक्ताको हितअनुसार भन्सार दर परिवर्तन गर्नु अस्वाभाविक होइन । आज खानेतेलमा भएको परिवर्तन भोलि अन्य वस्तुमा पनि हुन सक्छ । त्यसैले विदेशी नीतिबाट प्राप्त अस्थायी लाभलाई औद्योगिक रणनीतिको स्थायी आधार बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
यही जोखिम नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक देखिन्छ । फलाम, खाद्यान्न, पशुआहार, सिमेन्टलगायतका उद्योग पनि बजारको वास्तविक मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमताका साथ विस्तार भएका छन् । एउटा उद्योगले नाफा कमाएको देखिन्छ, त्यसै क्षेत्रमा अर्को लगानीकर्ता प्रवेश गर्छ । उसले कमाएको देखेर तेस्रो आउँछ । केही समयपछि बजारको मागभन्दा उत्पादन क्षमता धेरै हुन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ मूल्ययुद्ध, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लगानी डुब्ने चिन्ता ।
यसलाई केवल उद्यमीको व्यावसायिक निर्णयको कमजोरी भनेर पनि हेर्न मिल्दैन । सरकारको जिम्मेवारी उद्योग बचाउनु मात्र होइन, सही उद्योग स्थापना हुने वातावरण बनाउनु पनि हो । लगानीपूर्व बजार अध्ययन अनिवार्य गराउने, औद्योगिक तथ्यांक नियमित सार्वजनिक गर्ने, उत्पादन र बजारबीचको अन्तर पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तथा विकासमा प्रोत्साहन दिने र निर्यातलाई केही सीमित बजारमा निर्भर हुन नदिने नीति आवश्यक छ ।
भारतको भन्सार निर्णयले नेपालका तेल उद्योगलाई दिएको सन्देश स्पष्ट छ, छिमेकीको नीतिगत अन्तरमा आधारित व्यापारिक अवसरलाई दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीति मान्न सकिँदैन । औद्योगिकीकरणको यस्तो चक्रले रोजगारी र उत्पादनभन्दा बढी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ऋणको बोझ र डुबेको लगानी मात्र जन्माउन सक्छ । अर्काको नीतिले दिएको अवसरमा उद्योग उभ्याउन त सजिलो हुन्छ, तर आफ्नै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा उद्योग टिकाउन कठिन हुन्छ । नेपालको औद्योगिक भविष्य त्यही कठिन बाटो रोज्न सक्ने आँटमा निर्भर छ । नेपाललाई धेरै उद्योग चाहिएको हो, धेरै उद्योगको नाममा धेरै उत्पादन क्षमता होइन । नेपाललाई बजार बुझ्ने उद्यमी, अनुसन्धानमा आधारित लगानी, प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन र विविधीकृत निर्यात बजार चाहिएको हो ।
नेपालमा भने ‘अरूले कमाए, हामी पनि कमाउँछौं’ भन्ने मनोविज्ञानले औद्योगिक लगानीलाई निर्देशित गर्ने गरेको देखिन्छ । एउटै वस्तुको माग र बजार सीमित हुँदाहुँदै पनि धेरै लगानीकर्ता उही क्षेत्रमा ओइरिन्छन् । बैंक ऋण उपलब्ध हुन्छ, जग्गा र पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, उद्योग स्थापना हुन्छ; तर केही वर्षपछि बजारको आकारले त्यति धेरै उद्योग धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसपछि उद्यमीको समस्या सरकारतर्फ फर्किन्छ, भन्सार घटाइदेऊ, कर छुट देऊ, निर्यात प्रोत्साहन देऊ, विद्युत् सस्तो बनाइदेऊ । यस्ता माग कतिपय अवस्थामा जायज हुन सक्छन् । तर, राज्यले पनि हरेकपटक कुनै उद्योगको गलत बजार आँकलनको जोखिम बोकिरहन सक्दैन ।
नेपालमा उद्योग खोल्दा बजार कहाँ छ भनेर कति अध्ययन गरिन्छ ? उत्पादनको दीर्घकालीन माग कति छ भनेर कति अनुसन्धान हुन्छ ? र कुनै अर्को देशको कर वा भन्सार नीतिले दिएको अस्थायी अवसरलाई उद्योगको स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ठान्ने भूल हामीले कति पटक दोहो¥याउने ? यसको सकारात्मक उत्तर भेटिँदैन । नेपालको औद्योगिक वातावरणले नै छोटो अवधिको अवसरलाई प्राथमिकता दिने गरी लगानीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । दीर्घकालीन बजार अध्ययन, प्रविधि अनुसन्धान, उत्पादन विविधीकरण, निर्यात बजारको खोज र ब्रान्ड निर्माणमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । उद्योग खोल्नु आफैंमा उपलब्धि होइन । उद्योगले प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन गर्न सक्नु उपलब्धि हो । यो उपलब्धि कुनै एक मुलुकको नीतिगत छूटमा होइन, उद्योगको आफ्नै क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ ।
