पटेर्वासुगौली गाउँपालिका पर्साकी उपाध्यक्ष ममता महतोले राजनीतिमा महिलाको यात्रालाई अवसर र संघर्ष दुवैको मिश्रणका रूपमा अनुभव गरेकी छन् । करिब एक दशकको राजनीतिक अनुभवका आधारमा उनी स्पष्ट छिन्–महिलाले आफूलाई सक्षम बनाउने हो भने अवसरको अभाव अन्ततः बाधक बन्न सक्दैन । उनी भन्छिन्, ‘महिला आर्थिक, सामाजिक र व्यक्तिगत रूपमा सक्षम भएमा अगाडि बढ्न कसैले रोक्न सक्दैन ।’
तर, उनी आफैंले भोगेको राजनीतिक अनुभवले महिलाका लागि बाटो अझै सहज नभएको देखाउँछ । घर र माइती दुवैसँग जोडिएको सामाजिक परिवेशले आफूलाई केही सहजता दिएको भए पनि सबै महिलाले त्यस्तो अवसर नपाउने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलभित्रको समर्थन, जनतासँगको सम्बन्ध र आर्थिक क्षमताले निर्वाचनमा ठूलो प्रभाव पार्ने उनको अनुभव छ ।
स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न फेरि गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ–महिला कहिले नेतृत्वको पहिलो पंक्तिमा पुग्ने ? संविधानले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक पदमा महिलाको उपस्थिति अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । निर्वाचन आउँदा महिला उम्मेदवार खोज्ने, भाषणमा ‘आधा आकाशका मालिक’ भन्ने र समानताको प्रतिबद्धता जनाउने राजनीतिक दलहरू टिकट वितरणको निर्णायक क्षणमा भने फेरि पुरानै पुरुषप्रधान मानसिकतामा फर्किने आरोप महिलाहरूको छ ।
महिला नेतृ, अधिकारकर्मी र शिक्षाविद्ले एउटा साझा सन्देश दिएका छन्–महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन केवल संविधान पर्याप्त छैन, सोच बदलिनुपर्छ । सोचसँगै पार्टीको संरचना, परिवारको व्यवहार, समाजको दृष्टिकोण र महिलाको आफ्नै आत्मविश्वास पनि बदलिनुपर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्थाले महिलालाई राजनीतिमा प्रवेशको एउटा ढोका खोल्यो । तर, व्यवहारमा त्यो ढोका अझै साँघुरो छ । प्रमुख पदमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिला भन्ने अनौपचारिक राजनीतिक अभ्यासले संवैधानिक समानताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने हो भने अब प्रतिनिधित्वको संख्यामात्र होइन, निर्णय गर्ने अधिकार भएको पदमा उनीहरूको उपस्थिति खोजिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
उपप्रमुखमा सीमित महिला नेतृत्व
आजको निर्वाचन राजनीति केवल विचार र संगठनमा सीमित छैन । चुनाव दिनप्रतिदिन खर्चिलो बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नभएका महिलाका लागि प्रतिस्पर्धा कठिन हुन्छ । त्यसैले महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणसँगै आर्थिक सशक्तीकरणलाई जोड्नुपर्ने ममता महतोको धारणा छ ।
उनका अनुसार राजनीति गर्न चाहने महिलाले टोल, गाउँ र स्थानीय तहबाटै संगठन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, सामाजिक सञ्जालले मात्र चुनाव जिताउँदैन । ग्रामीण समाजमा अझै पनि डिजिटल पहुँच सीमित रहेकाले घरदैलो र प्रत्यक्ष जनसम्पर्क अपरिहार्य छ । ‘जनतासँगको निरन्तर सम्पर्कले विश्वास बढाउँछ,’ उनी भन्छिन् ।
महतोले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई केवल निर्वाचन जित्ने विषयका रूपमा हेरेकी छैनन् । उपाध्यक्षका रूपमा महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै उनले नेतृत्व र आर्थिक सशक्तीकरणबीचको सम्बन्धलाई व्यवहारमै देखाएकी छन् । महिलाको नेतृत्वमा उद्यम सञ्चालन, थारु समुदायका महिलाले उत्पादन गरेका ढकिया तथा पथियालगायत सामग्रीलाई बजारसम्म पु¥याउने काम, दुना–टपरी, सेनेटरी प्याड र मसला उद्योगजस्ता कार्यक्रमले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिन्छन्, महिलालाई अवसर दिइयो भने उनीहरू केवल प्रतिनिधि होइन, परिणाम दिने नेतृत्व बन्न सक्छन् ।
हार्दा पनि नहार्ने राजनीति
तर, जनमत पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रम्भा मिश्रका लागि निर्वाचनको अनुभव अझ फरक छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा उपमेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी मिश्र चुनावी परिणामलाई राजनीतिक यात्राको अन्तिम मापन मान्दिनन् । ‘निर्वाचनमा पराजित भए पनि जनता र साथीहरूको मन जित्न सफल भएको छु भन्ने महसुस गर्छु,’ उनी भन्छिन् ।
मिश्रको अनुभवमा महिलाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल आर्थिक होइन, सामाजिक संरचना पनि हो । जन्मदेखि नै छोरा र छोरीबीच ठूलो अन्तर नदेखिए पनि हुर्किंदै जाँदा समाजले उनीहरूको भूमिकालाई फरक बनाउँदै लैजान्छ । छोरालाई सम्पत्तिको उत्तराधिकारी बनाउने र छोरीलाई माया गरे पनि सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
यही संरचनाले महिलालाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नुअघि नै कमजोर बनाउँछ । आत्मविश्वास कमजोर पार्छ । आर्थिक निर्भरता बढाउँछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा नियन्त्रण गर्छ । तर, मिश्र चुनाव जित्न पैसा नै निर्णायक हुन्छ भन्ने धारणा स्वीकार गर्दिनन् । उनका अनुसार निरन्तर जनताको बीचमा पुग्ने, जनताको समस्या बुझ्ने र आफूले गर्न सक्ने कामबारे विश्वास दिलाउन सक्ने उम्मेदवारले आर्थिक रूपमा बलिया प्रतिस्पर्धीलाई पनि चुनौती दिन सक्छ । ‘पैसाले होइन, व्यक्तित्व र मनले जित्नुपर्छ,’ उनको धारणा छ ।
राजनीतिक दलको व्यवहारमा भने उनले गम्भीर विरोधाभास देखेकी छन् । आन्दोलन र प्रदर्शनका बेला महिलालाई अग्रपंक्तिमा राख्ने दलहरू टिकट वितरणका बेला भने महिलालाई पछाडि धकेल्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘आन्दोलन आउँदा महिलालाई अग्रपंक्तिमा राखिन्छ, तर टिकट दिने बेलामा राति बन्द कोठामा पुरुषहरू मात्र बसेर महिलालाई पन्छाउँदै टिकट वितरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ मिश्र भन्छिन् ।
यो भनाइ केवल एउटा राजनीतिक दलप्रतिको आरोप होइन, नेपालको दलगत राजनीतिमा महिला सहभागिताको संरचनागत समस्यामाथिको टिप्पणी हो । पार्टीको झन्डा बोक्ने, सभा–जुलुसमा सहभागी हुने र मत माग्ने काममा महिला चाहिने, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरू नचाहिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म ‘महिला पहिला’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउने छैन ।
प्रमुख पदको टिकट ः निर्णायक परीक्षा
महिला रक्षक सञ्जाल, बाराकी अध्यक्ष बबिता जयसवालको प्रश्न अझ सीधा छ–संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कहिले लागू हुन्छ ? उनका अनुसार राजनीतिक दलका नेतृत्वले नीतिमात्र होइन, नियत पनि सफा राख्नुपर्छ । महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा भाषणमा होइन, टिकट वितरणमा देखिनुपर्छ । ‘पितृसत्तात्मक सोचबाट माथि उठेर सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने महिलालाई टिकटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ जयसवालको माग छ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरूले व्यवहारमा पुरुष प्रमुख र महिला उपप्रमुखमा रूपान्तरण गरिदिएको उनको आरोप छ । यसले संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षर पालना भएजस्तो देखिए पनि त्यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा नभएको उनको तर्क छ । झन् गम्भीर प्रश्न आर्थिक अधिकारसँग जोडिन्छ । महिलाको नाममा जमिन भए पनि त्यसको प्रयोग र बिक्रीमा निर्णय गर्ने अधिकार व्यवहारतः पुरुषसँग हुने अवस्था अझै धेरै ठाउँमा छ । जयसवालको प्रश्न झकझक्याउने खालको छ–‘आधा आकाशका मालिक दिदीबहिनीहरू’ भनिन्छ । तर, प्रश्न छ–बिना लालपुर्जाको मालिक कहिलेसम्म हुने ?’
राजनीतिक नेतृत्वका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता किन आवश्यक छ भन्ने कुरा यसै प्रश्नले प्रस्ट पार्छ । चुनाव लड्ने निर्णयदेखि प्रचारप्रसार, संगठन परिचालन र सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहनसम्म आर्थिक स्रोतको भूमिका हुन्छ । आर्थिक रूपमा निर्भर महिला राजनीतिक निर्णयमा पनि निर्भर बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने हो भने टिकट दिएरमात्र पुग्दैन । उनीहरूलाई चुनाव जित्न सक्ने आधार पनि निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, संगठन निर्माण, आर्थिक सशक्तीकरण र निरन्तर सार्वजनिक भूमिकामा अवसर दिनुपर्ने जयसवालको जोड छ ।
पहिलो राजनीतिक पाठशाला
महिलाको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो अवरोध कहिलेकाहीँ पार्टी कार्यालय वा निर्वाचन मैदानमा होइन, आफ्नै घरभित्र हुन्छ । ठाकुराराम बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक उमा मिश्रका अनुसार महिलाका लागि घरपरिवार नै पहिलो राजनीतिक पाठशाला बन्नुपर्छ । नेतृत्व क्षमता भएका महिलालाई घरायसी काममा मात्र सीमित गर्नु उनीहरूको क्षमता र समाज दुवैप्रतिको अन्याय हो ।
‘महिलाले आफ्नो क्षमताबाट प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत पुरुषको कृपाको परिणाम मान्ने सामाजिक प्रवृत्ति अझै कायम छ,’ उनको भनाइ छ । यो प्रवृत्ति महिलाको सफलतामाथि गरिने एउटा सूक्ष्म अवमूल्यन हो । महिला सफल हुँदा ‘श्रीमान्ले सहयोग गरे’, ‘बुबाले साथ दिए’, ‘पार्टीले उठायो’ भनेर व्याख्या गर्ने तर पुरुष सफल हुँदा उसको व्यक्तिगत क्षमता र नेतृत्वलाई श्रेय दिने सामाजिक मनोविज्ञान अझै बलियो छ ।
मिश्रका अनुसार पुरुषलाई महिलाको राजनीतिक यात्राको बाधक होइन, सहयात्रीका रूपमा हेर्नुपर्छ । विशेषगरी श्रीमान्, बुबा र परिवारका पुरुष सदस्यले महिलाको क्षमता पहिचान गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । तर, परिवारको समर्थनमात्र पर्याप्त छैन । राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनको मुखमा मात्र महिलालाई सम्झने परम्परा बदल्नुपर्छ । नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण, निर्णय प्रक्रियामा समान सहभागिता र नेतृत्व विकासको अवसर आवश्यक छ ।
उम्मेदवार छनोट गर्दा पैसा र लोकप्रियतालाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन । स्थानीय मुद्दाको ज्ञान, जनतासँगको सम्बन्ध, नेतृत्व क्षमता र कामको इतिहासलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । जित्ने सम्भावना भएका क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारलाई अवसर नदिएर ‘महिला उठाउँदा चुनाव हारिन्छ’ भन्ने पुरानो तर्क दोहो¥याइरहनु अब स्वीकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्वको बहस प्रायः संख्यामा आएर टुंगिन्छ । कति महिला उम्मेदवार भए ? कति निर्वाचित भए ? तर, अब प्रश्न बदलिनुपर्ने देखिन्छ–कति महिला निर्णायक पदमा पुगे ? कति महिलाले वास्तविक निर्णय गर्न पाए ? कति महिलालाई जित्न सक्ने क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाइयो ?
महिलालाई केवल सुरक्षित वा कमजोर मानिएका क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएर ‘हामीले महिलालाई अवसर दिएका छौं’ भन्नु पर्याप्त छैन । महिलालाई जित्ने सम्भावना भएका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । यसका लागि महिला स्वयं पनि तयार हुनुपर्नेछ । संगठन निर्माण, जनसम्पर्क, सामाजिक मुद्दाको अध्ययन, सार्वजनिक अभिव्यक्ति, डिजिटल सञ्चार र आर्थिक व्यवस्थापनमा महिलाको क्षमता विकास आवश्यक छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने चरित्र हत्या र लैंगिक हिंसा पनि महिलाको राजनीतिक सहभागिताका लागि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । पुरुष राजनीतिज्ञको राजनीतिक आलोचना उसको काममा केन्द्रित हुने, तर महिला राजनीतिज्ञमाथिको आक्रमण व्यक्तिगत चरित्र, परिवार र निजी जीवनसम्म पुग्ने प्रवृत्तिले महिलालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने काम गर्छ ।
अब महिलालाई ‘उपप्रमुख बन्ने अवसर’ दिने होइन, ‘प्रमुख बन्ने अवसर’ दिने समय हो । महिलालाई ‘मत माग्ने’ होइन, ‘निर्णय गर्ने’ ठाउँमा पु¥याउने समय हो । आन्दोलनमा अगाडि सार्ने होइन, पार्टीको निर्णय कक्षमा अगाडि बसाउने समय हो । आगामी निर्वाचनमा महिला पहिला हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न अन्ततः महिलाको मात्र प्रश्न होइन । यो राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक चरित्र, समाजको चेतना र परिवारको संस्कारको परीक्षा पनि हो । ‘८४ मा महिला पहिला’ भन्ने नाराको वास्तविक अर्थ पनि यही हो–यसपटक महिलालाई पछाडि उभ्याएर अगाडि पुरुषलाई पठाउने होइन, नेतृत्वको पहिलो पंक्तिमै महिलालाई उभ्याउने हो ।
-1788178181.jpg)
