बारामा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपाली समाजको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । एउटा अबोध बालिकामाथि भएको जघन्य अपराध आफैंमा असह्य पीडा हो । त्यसमा पनि अनुसन्धानका क्रममा अस्पतालमा अभियुक्तसँग लिइएको भनिएको बयान सार्वजनिक हुनु र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा ‘भाइरल सामग्री’ जस्तो फैलाइनु अर्को गम्भीर समस्या हो । यसले अपराधको भयावहतालाई मात्र होइन, हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली, सञ्चार संस्कार र मानवीय संवेदनशीलतालाई समेत कठघरामा उभ्याएको छ ।
सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपछ–पीडितको पीडा ‘कन्टेन्ट’ होइन । तीन वर्षकी बालिकाको मृत्यु कुनै भिडियो, अडियो वा बयानको ‘भ्यू’ बढाउने सामग्री होइन । उनको परिवारको आँशु र आरोपितको बयान कुनै सामाजिक सञ्जालको पहुँच बढाउने साधन होइन ।
अझ प्रश्न अनुसन्धानका निकायमाथि उठ्छ । कुनै अभियुक्तसँग अस्पतालमा बयान लिइएको हो भने त्यो बयान अनुसन्धानको संवेदनशील प्रमाण हुन सक्छ । त्यसको अभिलेखीकरण, संरक्षण र पहुँचसम्बन्धी स्पष्ट प्रक्रिया हुनुपर्छ । अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिबाहेक अनधिकृत रूपमा त्यो सामग्री बाहिर कसरी आयो ? कसले रेकर्ड ग¥यो ? कसले सुरक्षित राख्नुपर्ने सामग्री चुहायो ? सार्वजनिक हुनुअघि त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र किन सक्रिय भएन ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनैपर्छ ।
अपराध अनुसन्धानको आधार नै प्रमाणको विश्वसनीयता हो । प्रमाण चुहावट, बयानको अनधिकृत प्रसारण वा अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ । अभियुक्तको बयान सार्वजनिक भएपछि त्यसको सन्दर्भ, सत्यता र प्रमाणिकताबारे सार्वजनिक बहस सुरु हुन्छ ।
यस घटनाले सञ्चारमाध्यमका लागि पनि ऐना देखाएको छ । सार्वजनिक सरोकारको घटना भएकाले समाचार दिनु आवश्यक छ । तर, समाचार चाहिन्छ, मानवीय मर्यादा जोगाएर । ‘के भयो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने पत्रकारिताले ‘कसरी अझ बढी मानिसलाई हेर्न लगाउने ?’ भन्ने प्रश्नलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो भने पत्रकारिता सूचना दिने माध्यमबाट तमासा देखाउने माध्यम बन्न सक्छ ।
बाल यौन हिंसासम्बन्धी समाचारमा झन् बढी सावधानी आवश्यक हुन्छ । पीडितको पहिचान खुल्ने विवरण, परिवारलाई थप पीडा दिने दृश्य वा सामग्री, अपराधको अनावश्यक र उत्तेजक वर्णन तथा अभियुक्तको बयानलाई मनोरञ्जनात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने शैलीबाट सञ्चारमाध्यम टाढा रहनुपर्छ । समाचारको मूल्य घटनाको कुरूपता कति धेरै देखाइयो भन्नेमा होइन, घटनाबाट समाजले कति सत्य, सन्दर्भ र जवाफदेहिता पायो भन्नेमा हुनुपर्छ ।
तर, यहाँ प्रश्न केवल पत्रकारिताको मात्र होइन । अनुसन्धान निकायको लापरवाही भए त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने ? संवेदनशील बयान सुरक्षित राख्नुपर्ने ठाउँबाट सामग्री बाहिरिएको हो भने त्यसको आन्तरिक छानबिन हुनुपर्छ । दोषी को हो भनेर प्रमाणसहित पहिचान गरिनुपर्छ र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानून तथा संस्थागत नियमअनुसार कारवाही हुनुपर्छ । ‘भाइरल भयो, अब के गर्ने ?’ भन्ने शैलीको प्रतिक्रियाले पुग्दैन । बरु ‘यो कसरी बाहिरियो र फेरि यस्तो नहोस् भनेर के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा राज्यले जवाफ दिनुपर्छ ।
यस्ता घटनामा पारदर्शिता र गोपनीयताको सन्तुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अनुसन्धानबारे आवश्यक सूचना सार्वजनिक गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, अनुसन्धानको संवेदनशील प्रमाण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता होइन । सत्य चाहिन्छ, तर संवेदनशीलतासहित । जनतालाई तथ्य थाहा पाउने अधिकार छ, तर प्रत्येक प्रमाण, प्रत्येक बयान र निजी विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकार कसैलाई स्वतः प्राप्त हुँदैन ।
न्यायको माग पनि उत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्छ । अपराधीलाई कानूनअनुसार कठोर कारवाही होस् । अनुसन्धान निष्पक्ष र वैज्ञानिक होस् । प्रमाण सुरक्षित रहून् । अभियोजन बलियो होस् । अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गरोस् । पीडित परिवारले न्याय पाओस् । तर, हामीले कहिलेकाहीँ कठोर सजायको मागलाई नै न्याय ठान्ने गल्ती गर्छौं । तर, न्याय केवल सजाय होइन । न्याय भनेको सत्य पत्ता लगाउने निष्पक्ष प्रक्रिया हो, पीडितको सम्मान जोगाउनु हो, प्रमाणको संरक्षण हो; अभियुक्तलाई कानूनी अधिकारसहित अनुसन्धान गर्नु हो, र अन्ततः सक्षम अदालतबाट दोष प्रमाणित भएपछि कानूनअनुसार दण्ड सुनिश्चित गर्नु हो । प्रक्रिया कमजोर बनाएर प्राप्त गरिएको भावनात्मक निष्कर्ष दीर्घकालीन न्यायको विकल्प हुन सक्दैन ।
गरिमा चौधरीको घटना एउटा परिवारको मात्र त्रासदी होइन । यो हाम्रो समाजले बालबालिकालाई कति सुरक्षित राख्न सकेको छ भन्ने प्रश्न हो । यो प्रहरी अनुसन्धानको क्षमता र अनुशासनको प्रश्न हो । यो राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न हो । र, यो हाम्रो पत्रकारिता तथा सामाजिक सञ्जाल संस्कृतिको पनि परीक्षा हो ।
अब आवश्यक कुरा थप सनसनी होइन, थप जिम्मेवारी हो । अनुसन्धान निकायले आफ्नो कमजोरीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले सम्पादकीय मर्यादा पुनः स्मरण गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले ‘शेयर’ गर्नुअघि त्यसको मानवीय मूल्यबारे सोच्नुपर्छ । राज्यले बालबालिकाको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
एउटी तीन वर्षीया बालिका फर्केर आउन सक्दिनन् । तर, उनको घटनाले हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ–उनको पीडालाई बजारमा नलग्ने, उनको परिवारलाई फेरि पीडा नदिने र उनको नाममा न्यायको प्रक्रिया कमजोर नबनाउने । राज्य, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार र नागरिक सबैको जिम्मेवारी सम्झाइरहनुपर्छ ।
