जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले परिवार र समुदायलाई शोकमा डुबाएको केही दिनमै अनुसन्धानका क्रममा रहेको एक नाबालकको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका र हतकडी लगाइएको अवस्थामा देखिने किशोरले घटनाबारे बयान दिइरहेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको छ। भिडियोमा दुई प्रहरी छेउमा उभिएका देखिन्छन् भने एक प्रहरीले किशोरलाई घटनाबारे थप विवरण बताउन भनिरहेको सुनिन्छ।
गरिमा गत साउन ३१ गतेदेखि हराइरहेकी थिइन्। चार दिनपछि उनको शव फेला परेको थियो। प्रहरीले घटनालाई बलात्कारपछि हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।
छोरी सकुशल फर्किने आशामा रहेका परिवारले अन्ततः उनको शव बुझेर अन्त्येष्टि गरिसकेको छ। तर परिवारको शोक कम भइसकेको छैन। त्यसमाथि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भनिएको नाबालकको बयान सार्वजनिक भएपछि घटनाले अर्को बहस जन्माएको छ—अपराधको अनुसन्धान र अभियुक्तको बयान सार्वजनिक गर्ने अधिकार तथा त्यसको संवेदनशीलताको सीमा कहाँसम्म हो?
अनुसन्धानको विषय सामाजिक सञ्जालमा ‘कन्टेन्ट’ बन्दा प्रश्न
घटनाको सत्यतथ्य अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्थामा अभियुक्तको बयानसहितको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी अनुसन्धानको गोपनीयता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी बलात्कार र हत्याजस्तो गम्भीर तथा संवेदनशील घटनामा पीडित परिवारको मनोवैज्ञानिक अवस्था, अभियुक्तको कानुनी अधिकार र अनुसन्धानको निष्पक्षतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा बयानको भिडियो नै बाहिरिनु उचित नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
अझ भिडियोमा देखिएका किशोर १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको दाबी गरिएको अवस्थामा उनको पहिचान र बयान सार्वजनिक गर्नु कानुनी तथा नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय बनेको छ।
प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रश्न : ‘नाबालकको बयान भिडियो सार्वजनिक गर्नु न्यायको प्रक्रिया होइन’
प्रेस काउन्सिल नेपालका नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पनि नाबालकको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने र दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाउनुपर्नेमा कुनै विवाद छैन। तर अदालतबाट फैसला हुनुअघि नै नाबालकको बयानको भिडियो सार्वजनिक गर्नु न्यायिक प्रक्रियासँग मेल नखाने उनको भनाइ छ।
श्रेष्ठले पीडितको पीडालाई सामाजिक सञ्जालको सामग्री र अभियुक्तको बयानलाई ‘भाइरल सामग्री’ बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
उनले न्याय आवश्यक भए पनि न्यायको प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्ने, सत्य बाहिर ल्याउँदा पनि संवेदनशीलता र मानवीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नाबालकको पहिचान सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि चिन्ता
बालबालिकासम्बन्धी कानुनले अपराधको आरोप लागेका नाबालकको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हतकडीसहितको दृश्य, बयान र घटनासँग जोडिएका विवरण सार्वजनिक हुँदा सम्बन्धित किशोरको पहिचान खुल्ने जोखिमसमेत बढेको छ।
यसले अनुसन्धानको क्रममा रहेका नाबालकको अधिकार, गोपनीयता र भविष्यमा पर्ने सामाजिक प्रभावबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
‘प्रहरीबाटै बयानको भिडियो बाहिरिनु हुँदैन’
अपराध कानुनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्य पनि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले लिएको अभियुक्तको बयानको भिडियो सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाण, बयान र अन्य संवेदनशील विवरणलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार सुरक्षित राखिनुपर्छ। अनुसन्धान पूरा नहुँदै त्यस्ता सामग्री सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने, अभियुक्तको अधिकारमा असर पर्ने तथा न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
गरिमा परिवारलाई न्यायसँगै संवेदनशील अनुसन्धानको अपेक्षा
गरिमा चौधरीको मृत्युको पीडाबाट परिवार अझै बाहिरिन सकेको छैन। उनीहरूले सरकारसँग सहमति गरेर छोरीको अन्त्येष्टि गरिसके पनि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग कायमै छ।
तर घटनाको अनुसन्धानकै क्रममा नाबालकको बयानको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अब प्रश्न केवल ‘दोषी को हो?’ भन्नेमा सीमित छैन।
प्रश्न यो पनि हो—गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्दा पीडितको सम्मान, नाबालकको अधिकार, अनुसन्धानको गोपनीयता र न्यायिक प्रक्रियाको मर्यादा कसरी जोगाउने?
गरिमा हत्या प्रकरणले यही प्रश्न प्रहरी अनुसन्धान र सम्बन्धित निकायसामु थप गम्भीर रूपमा उभ्याएको छ।
