बाराकी ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चर्को रूप लिएको छ।
बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले सरकारले पीडित परिवारलाई न्याय दिनुको सट्टा प्रचार र स्टन्टमा ध्यान दिएको आरोप लगाउँदै आक्रोश व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री तथा सांसद विपिनकुमार आचार्यले गृह मन्त्रालयले गरिमाका आमाबुबालाई काठमाडौं बोलाएर धन्यवाद भन्न लगाएको भिडियो सार्वजनिक गरेको विषयमा आपत्ति जनाए।
‘हामी कस्तो समाज बनाउँदैछौँ ? जहाँ मृतकका बुबाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ र अर्कोतिर आरोपितले बोलेका कुराहरू सार्वजनिक गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विज्ञापन गर्ने होइन, न्याय दिने वातावरण बनाउनुपर्छ। यस्तो कार्य तत्काल बन्द गरियोस्।’
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले अबोध बालिकाको जीवनको मूल्य केही लाख रुपैयाँको चेकले निर्धारण गर्न नसकिने बताइन्। सरकारले पीडित परिवारसँग सहमति गरेर घटना सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले कडा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
उनले बलात्कारपछि हत्या प्रमाणित हुने घटनामा वास्तविक जन्मकैदको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने तथा यस्ता मुद्दाको छिटो फैसला गर्न फास्ट ट्र्याक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन्।
त्यस्तै, सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, बलावती शर्मा, शाहजान खातुन र राधिका रम्तेलले बालिका तथा महिला घरभित्रै समेत असुरक्षित रहेको भन्दै अपराधीमा कानुनको डर पैदा हुने गरी कठोर कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनीहरूले क्षतिपूर्ति र राहतका नाममा पीडित परिवारसँग सम्झौता गराएर आपराधिक घटना दबाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
सांसद ज्ञानबहादुर शाही, रञ्जु न्यौपाने, डा. ललिता कुमारी, नीनुकुमारी कर्ण र प्रमिला कुलुजुले पनि गरिमा चौधरीलगायत अबोध बालिकामाथि भएका जघन्य अपराधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा रहेको हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गर्न, बालिका बलात्कार तथा हत्याका घटनाका लागि छुट्टै फास्ट ट्र्याक विशेष अदालत गठन गर्न, जिल्लास्तरमै आधुनिक फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न र तालिमप्राप्त अनुसन्धान टोली परिचालन गर्न माग गरे।
सांसदहरूले पीडित परिवारलाई राहत र सहमतिको नाममा न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रयास नगर्न तथा गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
