पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बस्ती र खेतीयोग्य क्षेत्रमा प्रवेश गरेको गैँडा नियन्त्रण गर्ने क्रममा वन अधिकृत घाइते भएको घटनाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको पुरानो जोखिम फेरि सतहमा ल्याएको छ । यो घटना सामान्य दुर्घटना होइन । यसले वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने राज्य संयन्त्र कति तयार छ र स्थानीय नागरिकको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार निकायले कस्तो पूर्वतयारी गरेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
गैँडा जस्तो शक्तिशाली वन्यजन्तु आफ्नो प्राकृतिक बासस्थान छाडेर खेतबारीमा आइपुग्दा स्थानीयवासीमा डर पैदा हुनु स्वाभाविक हो । तर, समस्या त्यतिमा सीमित छैन । वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा मानिस नै घाइते हुने अवस्था आउनु भनेको जोखिम व्यवस्थापनको तयारी कमजोर रहेको संकेत पनि हो । अझ वन कर्मचारी स्वयं घटनामा घाइते हुनु चिन्ताको विषय हो । यदि वन्यजन्तु नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीकै सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था छैन भने सर्वसाधारण नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी होला ?
यहाँ प्रश्न गैँडालाई दोष दिनेभन्दा पनि त्यसलाई बस्तीमा आउन नदिन र आएपछि सुरक्षित रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायले के गरे भन्ने हो । वन्यजन्तुले आफ्नो व्यवहारअनुसार बासस्थान र आहारको खोजी गर्छ । मानिसले उसको प्राकृतिक बासस्थान वरपर आफ्नो गतिविधि विस्तार गर्दै जाँदा मानव र वन्यजन्तुबीचको दूरी घट्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा द्वन्द्वको सम्भावना बढ्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसैले घटना भएपछि गैँडालाई जंगल फर्काउने काममात्र गरेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन ।
सबैभन्दा पहिले वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश गर्ने सम्भावित क्षेत्रको पहिचान किन गरिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । निकुञ्ज आसपासका कुन बस्ती र खेती क्षेत्र बढी जोखिममा छन्, कुन बाटोबाट वन्यजन्तु बाहिरिन सक्छन्, कुन समयमा त्यस्तो सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने विषयमा नियमित अध्ययन र निगरानी हुनुपर्छ । यदि जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएको छ भने त्यहाँ पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी छैन ? स्थानीय तह, निकुञ्ज प्रशासन, डिभिजन वन कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय समुदायबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र किन सधैं सक्रिय अवस्थामा हुँदैन ?
वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयवासीको भीड जम्मा हुनु अर्को ठूलो जोखिम हो । कौतुहलताका कारण मानिसहरू नजिक जाने, फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने, ढुंगा हान्ने वा लखेट्ने प्रयास गर्ने सम्भावना हुन्छ । यस्तो व्यवहारले वन्यजन्तुलाई थप उत्तेजित बनाउन सक्छ । तर, नागरिकलाई यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने पर्याप्त जानकारी दिइएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि सम्बन्धित निकायले स्वीकार गर्नुपर्छ । सचेतना कार्यक्रम वर्षमा एकपटक औपचारिक रूपमा गरेर पुग्दैन । निकुञ्ज आसपासका जोखिमयुक्त बस्तीमा नियमित रूपमा अभ्यास, सूचना र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।
वन्यजन्तु नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीको व्यावसायिक तयारीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । गैँडा, बाघ, हात्ती वा अन्य ठूला वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्ने काम सामान्य वन गस्तीभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । त्यहाँ प्रशिक्षित उद्धार टोली, आवश्यक सुरक्षा उपकरण, सुरक्षित दूरी कायम गर्ने रणनीति, चिकित्सकीय तयारी र स्पष्ट कमान्ड प्रणाली आवश्यक हुन्छ । एउटा गैँडा बस्तीमा पसेपछि कसले नेतृत्व गर्ने, स्थानीयलाई कसरी हटाउने, कुन दिशाबाट नियन्त्रण गर्ने, आवश्यक परे कुन उपकरण प्रयोग गर्ने र वन्यजन्तुलाई कहाँ फर्काउने भन्ने विषयमा पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना हुनुपर्छ । घटना भएपछि तत्कालै योजना बनाउने प्रवृत्तिले जोखिम बढाउँछ ।
वन कर्मचारी घाइते भएको घटनाले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ–वन्यजन्तु नियन्त्रणलाई राज्यले पर्याप्त प्राथमिकता दिएको छ कि छैन ? वन्यजन्तु संरक्षणका लागि नीति र कानून बनाइएका छन् । निकुञ्ज तथा वन कार्यालयहरू पनि छन् । तर, संरचना हुनु र संकटको समयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्नु फरक कुरा हो । जनशक्ति, बजेट, उपकरण र तालिम पर्याप्त छैन भने कागजमा रहेको संरक्षण नीति व्यवहारमा कमजोर हुन्छ । संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पठाउने तर आवश्यक स्रोत र सुरक्षा नदिने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले यसलाई केवल वन कार्यालयको विषय भनेर पन्छिन मिल्दैन । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन, सूचना प्रवाह, सुरक्षित स्थानको पहिचान र आपत्कालीन समन्वयमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्छ । वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच नियमित बैठक र संयुक्त कार्ययोजना नहुँदा घटना भएपछि मात्र एकअर्कालाई खोज्ने अवस्था आउन सक्छ ।
निकुञ्ज प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारीको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । वन्यजन्तुको आवागमन नियमित हुने क्षेत्रको निगरानी कस्तो छ ? निकुञ्जको सीमाक्षेत्रमा वन्यजन्तु बाहिरिन सक्ने संवेदनशील स्थानमा निगरानी पर्याप्त छ ? बस्ती र निकुञ्जबीचको क्षेत्रमा जोखिम घटाउने संरचना तथा व्यवस्थापनका उपाय प्रभावकारी छन् ? यस्ता प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर सार्वजनिक गरिनुपर्छ । संरक्षणको नाममा वन्यजन्तुको संख्या बढाउने तर त्यसबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापनमा लगानी नगर्ने हो भने संरक्षण नीति नै विवादित बन्न सक्छ ।
यसमा वन्यजन्तुको सुरक्षा र मानिसको सुरक्षा एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । गैँडा जोगाउनु आवश्यक छ, तर गैँडा जोगाउने नाममा मानिसको ज्यान जोखिममा पार्न सकिँदैन । त्यसैगरी मानव सुरक्षाको नाममा वन्यजन्तुलाई अनियन्त्रित रूपमा मार्ने वा क्षति पु¥याउने बाटो पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन । वास्तविक चुनौती यही दुई आवश्यकतालाई सन्तुलित बनाउनु हो । त्यसका लागि भावनाभन्दा बढी वैज्ञानिक व्यवस्थापन र संस्थागत तयारी आवश्यक हुन्छ ।
जनावर जंगल फर्किएपछि घटना समाप्त भएको ठानियो भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । अब प्रश्न उठ्नुपर्छ–गैँडा किन बाहिर आयो ? त्यसलाई बस्तीमा पुग्नुअघि कसैले देख्यो कि देखेन ? देखेको भए सूचना किन तत्काल फैलिन सकेन ? स्थानीयवासीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा हटाउन कति समय लाग्यो ? नियन्त्रणमा खटिएको टोलीसँग पर्याप्त तालिम र उपकरण थिए कि थिएनन् ? वन कर्मचारी घाइते हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? यस्ता प्रश्नको समीक्षा नगरी अर्को घटना रोक्न सकिँदैन ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने निकायले हरेक घटनाको कारण, प्रतिक्रिया, कमजोरी र सुधारका उपायसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन गर्नुपर्छ । स्थानीय बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । वन्यजन्तु उद्धार तथा नियन्त्रण टोलीलाई नियमित तालिम र उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्थानीय तह, प्रहरी, वन कार्यालय र निकुञ्ज प्रशासनबीच चौबिसै घण्टा सम्पर्क हुने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । स्थानीय नागरिकलाई पनि आफ्नो भूमिका र जोखिमबारे निरन्तर प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
प्रश्न जनावर बस्तीमा किन आयो भन्नेमात्र होइन, जनावर आएपछि मानिसलाई सुरक्षित राख्न राज्य किन पर्याप्त तयार थिएन भन्ने हो । वन्यजन्तु संरक्षणको सफलता वन्यजन्तुको संख्या बढ्नुमा मात्र मापन हुनु हुँदैन । त्यससँगै वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व घट्यो कि बढ्यो, स्थानीय समुदाय कति सुरक्षित छन् र संकटमा राज्यको प्रतिक्रिया कति प्रभावकारी छ भन्ने आधारमा पनि संरक्षणको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
आज एउटा वन कर्मचारी घाइते भएका छन्, भोलि अझ ठूलो मानवीय क्षति नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हो । गैँडा जंगल फर्काउने काम तत्कालीन समाधान हो । तर, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने दीर्घकालीन योजना बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । अब पनि घटना भएपछि मात्र टोली परिचालन गर्ने र घटना साम्य भएपछि विषय बिर्सने हो भने अर्को दुर्घटना कुर्नुबाहेक विकल्प रहने छैन । संरक्षणका नाममा जोखिमलाई सामान्यीकरण गर्ने होइन, जोखिम घटाउने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्ने समय यही हो ।
