नेपाल आज एउटा ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर लाखौं युवा अवसरको खोजीमा वर्षेनी विदेशिन बाध्य छन्, त अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरै छन्। पुँजीगत बजेट हरेक वर्ष विनियोजन त हुन्छ, तर त्यो खर्च गर्ने क्षमता भने सधैं कमजोर देखिन्छ। लागत बढ्दै जान्छ, समय थपिँदै जान्छ, तर परिणाम भने अपेक्षा गरे जति आउँदैन। अर्कोतर्फ, राज्यसँग देशभित्र वास्तवमा कति नागरिक छन्, कति विदेशमा गएका छन्, कुन क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दै छ कि घट्दै छ भन्ने कुनै अद्यावधिक र एकीकृत तथ्यांक नै छैन।
यसरी हेर्दा नेपालको चुनौती केवल बजेटको मात्र होइन, यो प्रणाली, तथ्यांक, जनशक्ति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावको समस्या पनि हो। यी सबै विषयलाई एउटै राष्ट्रिय सोचमा जोड्न सकियो भने आगामी १० वर्ष नेपालका लागि साँच्चै रूपान्तरणको दशक बन्न सक्छ।
राष्ट्रले पहिला आफैलाई चिन्नुपर्छ
कुनै पनि राष्ट्रको विकासको पहिलो सर्त हो- आफ्नो भूगोल र जनसंख्याको यथार्थ ज्ञान।नेपालको वर्तमान क्षेत्रफल करिब १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर छ। उत्तरमा चीनसँग करिब १,४१४ किलोमिटर र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतसँग करिब १,८५० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। यही भूगोलले नेपाललाई दक्षिण एशियाको एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक राष्ट्र बनाएको हो।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ। तर लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले जनगणनाले देखाएको यो संख्या र देशभित्र वास्तवमा उपस्थित जनसंख्याबीच ठूलै फरक हुन सक्छ।
आजसम्म पनि राज्यसँग हरेक दिन अद्यावधिक हुने त्यस्तो कुनै प्रणाली छैन, जसले स्पष्टसँग भन्न सकोस्-नेपालभित्र कति नेपाली छन्? विदेशमा कति नेपाली छन्? कति विदेशी नागरिक नेपालमा छन्? कति पर्यटक नेपालमा छन्? र कुन पालिकामा कति जनसंख्या छ? वास्तविक जनसंख्याको यो हेक्का नै नभएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू पनि अनुमानकै भरमा बन्न बाध्य हुन्छन्।
एक नागरिक : एक डिजिटल राष्ट्रिय प्रोफाइल
आगामी दशकमा नेपालले एक नागरिक : एक डिजिटल राष्ट्रिय प्रोफाइल लाई राष्ट्रिय प्राथमिकताकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली, वैदेशिक रोजगार र मतदाता विवरण- यी सबैलाई एउटै सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकियो भने जन्मदेखि मृत्युसम्म, बसाइँसराइदेखि विदेश गमनसम्मका सबै अभिलेख वास्तविक समयमै अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। यसले विकासलाई अनुमानको भरमा होइन, तथ्यांकमा आधारित प्रणालीतर्फ लैजान्छ।
खुला सीमा, तर व्यवस्थित अभिलेख
नेपाल-भारत खुला सीमा हाम्रो इतिहास, संस्कृति र अर्थतन्त्रसँगै गाँसिएको विषय हो। त्यसैगरी नेपाल-चीन सीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील छ। तर खुला सीमा हुनु र अभिलेखविहीन सीमा हुनु एउटै कुरा भने होइन। नेपालले सीमा बन्द गर्ने होइन, बरु त्यसलाई डिजिटल रूपमा व्यवस्थित गर्ने नीति लिनुपर्छ।
हरेक प्रवेश र निर्गमन बिन्दुमा बायोमेट्रिक प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र, क्युआर प्रणाली र केन्द्रीय डिजिटल डेटाबेस लागू गर्न सकियो भने नेपालभित्र हरेक दिन कति नेपाली, कति विदेशी र कति पर्यटक छन् भन्ने यथार्थ तथ्यांक सरकारसँग सधैं उपलब्ध रहनेछ। यही तथ्यांकले राष्ट्रिय सुरक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र पूर्वाधार योजनालाई अझ वैज्ञानिक बनाउनेछ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : बजेटभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन
नेपालले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ, तर धेरैजसो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। लागत बढ्ने, समय लम्बिने र खर्च क्षमता कमजोर रहने समस्या वर्षैपिच्छे दोहोरिइरहेको छ। यसको एउटा प्रमुख कारण दक्ष, अनुशासित र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव पनि हो। यदि यही समस्यालाई नै अवसरमा बदल्न सकियो भने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आफैं युवा विकासको केन्द्रविन्दु बन्न सक् नेपाललाई कुनै विदेशी मोडेलको नक्कल होइन, बरु आफ्नै इतिहास, भूगोल, संविधान र भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बनेको राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रम चाहिन्छ।
हरेक वर्ष करिब ३ लाख ५० हजार युवालाई चरणबद्ध रूपमा ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सहभागी गराउँदै १८ महिने राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
पहिलो ९ महिना : अनिवार्य सैनिक तथा राष्ट्रिय आधारभूत तालिम
यस चरणमा सहभागीहरूले आधारभूत सैनिक तालिम, शारीरिक प्रशिक्षण, आत्मरक्षा, विपद् उद्धार, प्राथमिक उपचार, नेपालको इतिहास र भूगोल, संविधान, नागरिक कर्तव्य, राष्ट्रिय सुरक्षा, नेतृत्व विकास, अनुशासन र डिजिटल-प्राविधिक सीप सिक्नेछन्।
देशका सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायका युवा एउटै वातावरणमा सँगै बस्दा राष्ट्रिय एकता, आपसी सम्मान र "म पहिले नेपाली हुँ" भन्ने भावना झन् बलियो बन्नेछ।
दोस्रो ९ महिना : राष्ट्र निर्माण सेवा
पहिलो चरणको तालिम पूरा गरेका युवालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, सुरुङमार्ग, जलविद्युत्, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, वन संरक्षण, डिजिटल पूर्वाधार, विपद् पुनर्निर्माण तथा स्थानीय विकास आयोजनामा आवश्यक जनशक्तिका रूपमा खटाउन सकिन्छ।
भर्खरै तालिम पूरा गरेको, ऊर्जावान र अनुशासित यो जनशक्तिलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कामदार तथा प्राविधिक सहयोगीका रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। यस अवधिमा उनीहरूले गरेको कामको उचित पारिश्रमिक सम्बन्धित आयोजनाकै स्वीकृत बजेटबाट दिन सकिन्छ। यसो गर्दा पहिलो ९ महिनाको तालिममा सरकारले गरेको लगानी प्रत्यक्ष रूपमै राष्ट्र निर्माणमा फर्कन्छ, र छुट्टै ठूलो रोजगारी कार्यक्रम चलाउनुपर्ने आर्थिक भार पनि खासै बढ्दैन।
यो मोडेलले एकैचोटि धेरै लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ-राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले समयमै जनशक्ति पाउँछन्, वर्षौंदेखि ढिलासुस्तीमा परेका आयोजना निर्धारित समयभित्र सकिन्छन्, युवाले सीपसँगै कामको अनुभव र आम्दानी दुवै पाउँछन्, र पुँजीगत बजेटको प्रभावकारिता पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्छ।
यसका अतिरिक्त, सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ वटै स्थानीय तहका युवा एउटै राष्ट्रिय उद्देश्यमा सँगै काम गर्दा सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र साझा नेपाली पहिचान झन् मजबुत हुनेछ। यही युवा शक्ति पछि गएर सार्वजनिक सेवा, निजी क्षेत्र, उद्योग, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत दक्ष र अनुशासित जनशक्तिका रूपमा स्थापित हुनेछ।
शिक्षा पनि, सेवा पनि
राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमले शिक्षालाई रोक्ने होइन, बरु यसलाई विश्वविद्यालय प्रणालीसँगै व्यवस्थित रूपमा जोड्नुपर्छ। १८ महिने राष्ट्रिय सेवा पूरा गर्ने युवालाई विश्वविद्यालयीय क्रेडिट, छात्रवृत्ति, सरकारी सेवामा अतिरिक्त मूल्याङ्कन तथा सीप प्रमाणीकरण दिन सकिन्छ। यसो गर्दा युवाले देशको सेवा पनि गर्नेछन् र आफ्नो शैक्षिक यात्रा पनि रोकिनेछैन।
यसका लागि भने हाल प्रचलित शैक्षिक संरचनामा केही समायोजन जरुरी देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षा जस्ता विशिष्ट र लामो अवधि माग गर्ने विषयलाई छाडेर, अन्य सामान्य स्नातक (ब्याचलर) कार्यक्रमहरूलाई हालको ४ वर्षको सट्टा २.५ वर्षमा झार्न सकिन्छ। यसो गर्दा राष्ट्रिय सेवाका लागि चाहिने १८ महिना आफैं समायोजन हुन्छ, र समग्र शैक्षिक अवधि पनि पहिलेभन्दा बढ्दैन। अर्थात्,
- २.५ वर्ष स्नातक अध्ययन
- १८ महिना (१.५ वर्ष) अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा
- कुल जोड्दा हालको ४ वर्षे प्रणालीसँगै मिल्ने समयावधि
यसरी विद्यार्थीले न शैक्षिक वर्ष गुमाउनुपर्छ, न त राष्ट्रिय सेवालाई शिक्षाको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ। बरु दुवैलाई एउटै शैक्षिक यात्राको अभिन्न अंगका रूपमा संरचनागत रूपमै गाँसिन्छ। साथै, राष्ट्रिय सेवा अवधिमा पाएको सीप, अनुभव र नेतृत्व क्षमतालाई विश्वविद्यालयले क्रेडिट वा प्रयोगात्मक शिक्षा (इन्टर्नसिपसरहको मान्यता) का रूपमा आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, ताकि यो समय बर्बाद भएको नभई थप मूल्य थपेको रूपमा हेरियोस्।
चिकित्सा शिक्षा जस्ता विषयमा भने पाठ्यक्रमको प्रकृति र व्यावसायिक योग्यताको आवश्यकताका कारण यस्तो समायोजन व्यावहारिक नहुन सक्छ, त्यसैले त्यसलाई हालकै जस्तो छुट्टै व्यवस्थाअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपाल २०९३ : हाम्रो साझा लक्ष्य
नेपालले आगामी १० वर्षमा यथार्थ जनसंख्या अभिलेख, एकीकृत डिजिटल नागरिक प्रणाली, व्यवस्थित सीमा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रम, आधारभूत सैनिक तालिम र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँग युवा जनशक्ति जोड्ने नीति सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्यो भने, नेपालले साँच्चै विकासको नयाँ युग सुरु गर्न सक्छ।
त्यसबेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेछन्, युवा विदेशिनु बाध्यता होइन विकल्प हुनेछ, राज्यका योजना तथ्यांकमा आधारित हुनेछन्, राष्ट्रिय एकता झन् बलियो हुनेछ, र नेपाल आत्मनिर्भर तथा अनुशासित राष्ट्रका रूपमा उभिनेछ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हिमाल, नदी वा प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन-नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नेपाली युवा नै हुन्। उनीहरूलाई सही दिशा, अनुशासन, सीप र अवसर दिन सकियो भने विकासका लागि कुनै विदेशी चमत्कार चाहिँदैन।
आज चाहिएको नयाँ नारा होइन, नयाँ राष्ट्रिय प्रणाली हो। यथार्थ जनसंख्या, सुरक्षित सीमा, एकीकृत डिजिटल शासन, अनुशासित युवा जनशक्ति र तीव्र पूर्वाधार विकास-यी पाँच स्तम्भमाथि उभिएको नेपालले आगामी दशकमा समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रिय आत्मविश्वासको नयाँ इतिहास लेख्न सक्छ।
राष्ट्रिय गौरव भनेको केवल सडक, पुल र भवन निर्माण गर्नु मात्र होइन; राष्ट्रिय गौरव भनेको आफ्ना नागरिकलाई चिन्न सक्ने, उनीहरूको क्षमता विकास गर्न सक्ने, र त्यो क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्र निर्माण गर्नु हो।
-लेखक समाज, सुशासन, सार्वजनिक नीति, युवा सशक्तीकरण तथा आर्थिक विकासका विषयमा चासो राख्ने स्वतन्त्र अध्येता हुन् ।
