हरेक वर्ष मनसुनसँगै नेपालका विभिन्न भूभागमा बाढी, डुबान, नदी कटान र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले जनजीवन प्रभावित बनाउने गरेका छन् । पहाडमा पहिरो र तराई मधेशमा बाढी डुवानको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । उर्वर खेतीयोग्य जमिन बग्ने, बस्ती जोखिममा पर्ने, सडक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने र स्थानीयको जीविकोपार्जन प्रभावित हुने अवस्था वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ । प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि यसको प्रभाव कम गर्न समयमै गरिएको तयारी, प्रभावकारी समन्वय र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य हुन्छ भन्ने सन्देश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुभवले स्पष्ट पारेका छन् ।
विगतका वर्षहरूमा स्थानीय तहहरूले विपत् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै उल्लेखनीय प्रयास गरेका छन् । पालिका तथा वडा स्तरमा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन, विपत् कोष स्थापना, राहत सामग्री सञ्चित गर्ने व्यवस्था, सुरक्षा निकायसँग समन्वय, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान तथा नागरिकलाई सचेत गराउने कार्यहरू नियमित रूपमा भइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले तटबन्ध निर्माण, बोल्डर जाली तथा नदी नियन्त्रणका अन्य संरचनात्मक कामसमेत अघि बढाएका छन् । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय देखिन्छन् ।
तर, यी प्रयासमात्र पर्याप्त छैनन् । धेरै स्थानीय तहले एउटै समस्या औंल्याएका छन्–उनीहरूको स्रोत र बजेटले ठूला नदी नियन्त्रण आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैन । नदी कटान रोक्न करोडौं रुपैयाँ लागतका तटबन्ध, दीर्घकालीन नदी व्यवस्थापन योजना तथा प्राविधिक अध्ययन आवश्यक हुन्छ । यस्तो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको क्षमता बाहिरको विषय भएकाले प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदि हरेक वर्ष उही ठाउँमा अस्थायी मर्मत र राहत वितरणमै सीमित रहने हो भने समस्या समाधान हुँदैन, खर्चमात्र दोहोरिन्छ ।
विपत् व्यवस्थापनलाई घटना भएपछि राहत वितरण गर्ने कार्यका रूपमा मात्र बुझ्ने सोच पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । वास्तविक विपत् व्यवस्थापन भनेको जोखिमको पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जनचेतना अभिवृद्धि, सुरक्षित स्थानको व्यवस्था, उद्धार सामग्रीको तयारी तथा विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हो । स्थानीय तहहरूले विद्यालय, सामुदायिक भवनलगायतका स्थानलाई अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन्, राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राखेका छन् र प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस्ता अभ्यासलाई अझ व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।
पर्साका धेरै स्थानमा बाढीभन्दा नदी कटान ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । नदीको धार परिवर्तन हुँदै खेतीयोग्य जमिन बग्ने, बस्ती नजिकिँदै जाने र सडक तथा पुलमा क्षति पुग्ने समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । यसको असर कृषिमा मात्र सीमित छैन, स्थानीय अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र बसोबासको स्थायित्वमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। केही स्थानमा किसानले नदी किनारको जमिनमा खेती गर्न नै छाडेका छन्, जुन दीर्घकालीन रूपमा कृषि उत्पादन र आयमा नकारात्मक संकेत हो । यसले विपत् व्यवस्थापनलाई केवल आपत्कालीन विषय नभई विकास र आर्थिक योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । समुदायको सहभागिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । विपत्को समयमा स्थानीय युवा, स्वयंसेवक, सामाजिक संस्था तथा समुदायको सक्रिय सहभागिताले उद्धार कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ । नागरिक स्वयं सचेत भए, जोखिम क्षेत्रबारे जानकारी राखे र पूर्वसूचनाको पालना गरे भने मानवीय क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ । त्यसैले विद्यालय, समुदाय र स्थानीय संस्थामार्फत नियमित विपत् सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको छ ।
अर्कोतर्फ, विपत् व्यवस्थापनमा तथ्यांक, जोखिम नक्सांकन र पूर्वानुमान प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्छ । कुन बस्ती बढी जोखिममा छ, कहाँ नदी कटान तीव्र छ, कुन पूर्वाधार जोखिममा छन् भन्ने तथ्यमा आधारित योजनाबिना प्रभावकारी व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन । जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा जोड्ने, मोबाइल सन्देश तथा स्थानीय सञ्चार माध्यममार्फत समयमै सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप अनिश्चित बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपालको विपत् जोखिम अझ बढिरहेको छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष विपत् आएपछि राहत वितरण गरेरमात्र कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको सक्रियता सराहनीय भए पनि उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोत, प्राविधिक सहयोग र स्पष्ट नीतिगत समर्थन आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य स्थापित गरेरमात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।
विपत् व्यवस्थापन सफल हुनु भनेको विपत् आएपछि मात्र उद्धार गर्नु होइन, विपत् आउनुअघि नै जोखिम कम गर्नु हो । यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमात्र जोखिमयुक्त जिल्लामा जनधनको क्षति न्यून गर्दै सुरक्षित र दिगो भविष्य निर्माण गर्न सकिनेछ ।
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
-1785914803.jpg)
