वर्षौंदेखि बन्द वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको बहस फेरि औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा सरकारले कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्दै पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजीमा परेको कारखानाका सम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, अध्ययन तथा तयार पारिएका प्रतिवेदनको समीक्षा गरेर अब चाल्नुपर्ने कदम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।
कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयका सिडिई श्रीकान्त यादव छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्। प्रश्न सञ्चालनको मात्र होइन, सम्भाव्यताको हो ।
सरकारको पछिल्लो पहलले कारखाना खोल्ने घोषणामात्र गरेको छैन, पहिले कारखाना किन बन्द भयो र अहिले कुन मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने मूल प्रश्नलाई अध्ययनको केन्द्रमा राखेको छ।
कार्यदलले कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्था विश्लेषण गर्नेछ। यस क्रममा विद्यमान समस्या, सम्भावित जोखिम र पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा लगानीको अवस्थासमेत पहिचान गरिनेछ।
पुराना मेसिन चलाउने कि नयाँ प्रविधि भित्र्याउने ?
कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाले पुनः सञ्चालनको लागत र सम्भाव्यता निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
कार्यदलले पुरानै संरचना र मेसिनरी प्रयोग गरेर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्नेछ। यदि ती संरचना प्राविधिक रूपमा उपयोगी नरहेको देखिएमा नयाँ प्रविधि, उपकरण र पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्ने विकल्पसमेत अघि सारिनेछ।
यसले पुनः सञ्चालनको बहसलाई भावनात्मक निर्णयबाट हटाएर ‘कति लागतमा, कुन प्रविधिबाट र कुन व्यवस्थापन मोडलमा सञ्चालन गर्ने ? भन्ने व्यावहारिक प्रश्नतर्फ लैजाने देखिन्छ।
जग्गा र सम्पत्तिको गाँठो पनि फुकाउनुपर्ने
कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ। सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद, स्वामित्व वा व्यवस्थापनका समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्प प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
सरकारको यो पहलले वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भावनालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। तर १५ दिनमा तयार हुने प्रतिवेदनले मात्र कारखाना सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने छैन।
प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालन आर्थिक रूपमा कति व्यवहार्य छ, आवश्यक लगानी कहाँबाट जुटाउने, पुरानो संरचनालाई कति उपयोग गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा कुन व्यवस्थापन मोडल अपनाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ ।
