लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार कारखाना परिसरको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ १ गते वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले मंगलबार कारखाना परिसरमा पुगेर स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययन गरेको हो।
कारखानाको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध संरचना तथा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन स्थलगत निरीक्षण गरिएको कार्यदलले जनाएको छ।
निरीक्षणका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भवन, उत्पादन संरचना, मेसिनरी, उपकरण तथा पार्टपुर्जाको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको छ। ती संरचना तथा उपकरणमध्ये कुन-कुनलाई मर्मतसम्भार गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने र कुनलाई विस्थापन वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले मूल्याङ्कन गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका सरकारी निर्णय, यसअघि तयार गरिएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमबारे समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
त्यसैगरी, कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित लगानी, संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माण, मेसिनरीको अवस्था, उत्पादन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय पक्षलाई पनि अध्ययनको दायरामा राखिएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सीडीई श्रीकान्त यादव रहेका छन्। सदस्यमा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत ज्योति पौडेल र उद्योग मन्त्रालयका सल्लाहकार श्याम शर्मा रहेका छन्।
कार्यदललाई अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। स्थलगत निरीक्षणसहित आवश्यक अध्ययन पूरा गरेपछि कार्यदलले वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र सम्भावित कार्ययोजनाबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको कारखानाको सम्पत्ति तथा संरचना संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ। वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनको विषय विगतदेखि नै चर्चामा रहे पनि ठोस निर्णय र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
पछिल्लो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेपछि वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन हुने सम्भावनाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ।
कार्यदलको अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षणपछि तयार हुने प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय आधार स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा थप निर्णय लिनेछ।
