कमला नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको १४ वर्षे अलपत्र अवस्था नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार विकास प्रणालीमा गहिरिँदै गएको संरचनात्मक समस्याको प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ । सिरहा र धनुषालाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको यो पुल केवल एउटा निर्माणाधीन संरचना होइन, हजारौँ नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक गतिविधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो । तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६८ सालमा शुरू भएको आयोजना १४ वर्ष बित्दासमेत सञ्चालनमा आउन नसक्नु कुनै सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन, यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व, परियोजना व्यवस्थापन र विकास प्रशासनको गम्भीर असफलता हो ।
कागजमा आयोजना ९३ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखाइन्छ । राज्यकोषबाट २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पनि भइसकेको छ । तर, वास्तविकता भने फरक छ, पुल अझै सञ्चालनमा आएको छैन । नदीको बीचमा अधुरा पिलर, खिया लागेका फलामे संरचना र बर्खामा डुङ्गाको भरमा नदी तर्न बाध्य नागरिकले सरकारी प्रगति प्रतिवेदनभन्दा फरक कथा सुनाउँछन् । विकासको वास्तविक मापन प्रतिवेदनमा होइन, नागरिकले पाएको सेवामा हुन्छ । त्यस दृष्टिले कमला पुल अझै असफल परियोजनाकै सूचीमा पर्छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा केही प्राविधिक चुनौती आउनु स्वाभाविक हो । प्राकृतिक विपत्ति, बाढी वा भूगर्भीय जटिलताले योजना प्रभावित हुन सक्छन् । कमला पुलमा पनि २०७८ सालमा सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला दुई पिलर भासिनु गम्भीर प्राविधिक समस्या थियो । तर, समस्या देखिएपछि त्यसको समाधान खोज्ने गति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पुनःडिजाइन, प्राविधिक अध्ययन र प्रशासनिक प्रक्रियाका नाममा थप चार वर्ष बितिसक्दा पनि उल्लेखनीय प्रगति नहुनु प्रणालीगत कमजोरीको संकेत हो । यदि डिजाइनमा त्रुटि थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लियो ? यदि निर्माण गुणस्तर कमजोर थियो भने कसलाई कारबाही गरियो ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अझै सार्वजनिक छैन ।
नेपालमा धेरैजसो विकास आयोजना समय र लागत दुवै हिसाबले लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि पुग्ने गरेका छन् । ठेक्का प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, कमजोर अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कम्पनीमाथिको प्रभावकारी निगरानीको अभावले यस्ता समस्या दोहोरिइरहेका छन् । कमला पुलको निर्माणमा पनि यही प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ । नौ–नौ पटक म्याद थप हुँदा पनि कसैको व्यक्तिगत वा संस्थागत जिम्मेवारी निर्धारण नहुनु चिन्ताको विषय हो । म्याद थप्ने प्रक्रिया अपवाद हुनुपर्नेमा नेपालमा सामान्य अभ्यासजस्तै बन्न थालेको छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिकले वर्षौंदेखि भोगिरहेका छन्। बर्खामा डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु उनीहरूको बाध्यता बनेको छ । बिरामी, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल पु¥याउन नदी नै अवरोध बनेको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध, तरकारी र अन्य कृषि उपज समयमै बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । सिरहा सदरमुकामबाट जनकपुरधाम पुग्न पुल नहुँदा करिब ९० किलोमिटर घुम्नुपर्ने अवस्था छ, जबकि पुल सञ्चालनमा आएको भए दूरी झण्डै एकतिहाइमा सीमित हुने थियो । यसको अर्थ केवल समयको बर्बादी होइन; इन्धन, यातायात खर्च, व्यापारिक अवसर र आपत्कालीन सेवाको पहुँचमा पनि ठूलो नोक्सानी हो ।
राज्यले विकास आयोजनालाई खर्चको आधारमा होइन, नागरिकलाई पुग्ने प्रतिफलका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अधुरो पुलमा खर्चिएको करोडौँ रुपैयाँले अपेक्षित लाभ दिन सकेको छैन भने त्यो सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग मान्न सकिँदैन । करदाताको पैसाबाट सञ्चालित परियोजनामा पारदर्शिता, नियमित सार्वजनिक सूचना र स्पष्ट जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ । आयोजना किन ढिलो भयो, कसको कमजोरीका कारण भयो र अब कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउने अधिकार राख्छन् ।
सरकारले अब यो परियोजनालाई सामान्य निर्माण आयोजनाका रूपमा होइन, सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । निर्माण सम्पन्न गर्न स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरी त्यसको नियमित सार्वजनिक अनुगमन हुनुपर्छ । प्राविधिक गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । साथै, डिजाइन त्रुटि, निर्माण कमजोरी वा प्रशासनिक लापरबाही जहाँबाट भएको हो, त्यसको स्वतन्त्र छानबिन गरी आवश्यक कानूनी र प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। दोषीलाई जिम्मेवार नबनाइए यस्ता समस्या अन्य आयोजनामा पनि दोहोरिने निश्चित छ ।
कमला पुलको कथा एउटा पुलको मात्र कथा होइन । यो नेपालमा विकास आयोजना कसरी सुरु हुन्छन्, कसरी अलपत्र पर्छन् र कसरी नागरिकको धैर्यको परीक्षा लिन्छन् भन्ने यथार्थको प्रतिबिम्ब हो । यदि सरकारले यस परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर उत्तरदायित्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेन भने विकासका ठूला घोषणाप्रति नागरिकको विश्वास झन् कमजोर हुँदै जानेछ ।
अब कमला नदीमाथि पुल निर्माण केवल एउटा अधुरो संरचना पूरा गर्ने विषय होइन; यो राज्यको विश्वसनीयता, सुशासन र विकासप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षा हो । १४ वर्षदेखि प्रतीक्षारत स्थानीयले अब आश्वासन होइन, सञ्चालनमा आएको पुल हेर्न चाहेका छन् । विकासको वास्तविक सफलता उद्घाटन समारोहमा होइन, नागरिकले सुरक्षित र सहज रूपमा त्यो पुल प्रयोग गर्न थालेपछि मात्रै प्रमाणित हुनेछ ।
1654691843.jpg)
1654691843.jpg)
