मधेशका किसान यतिबेला फेरि आकाशतिर हेरेर वर्षाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । खेत जोतिएका छन्, बीउ तयार छ, तर मौसमले साथ दिएको छैन । कहिले असमयको वर्षा र हावाहुरीले बाली नष्ट गर्छ, कहिले महिनौँसम्म पानी नपरेर जमिन चिरिन्छ । एक वर्ष खडेरीले खेती सुकाउँछ भने अर्को वर्ष बाढीले पाकेको अन्न बगाउँछ । मौसमको यही अनिश्चितताले मधेशको कृषि प्रणालीलाई दिनप्रतिदिन कमजोर बनाइरहेको छ । तर, प्रश्न केवल जलवायु परिवर्तनको मात्र होइन । प्रश्न राज्यको तयारी, नीति र प्राथमिकताको पनि हो । प्राकृतिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्र आफैं कमजोर हुँदा जलवायु परिवर्तनको असर अझ विनाशकारी बनेको छ ।
मधेश प्रदेशका ७० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारको जीविकोपार्जन कृषिमा निर्भर छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि अझै पनि मुख्यतः मनसुनी वर्षा र भूमिगत पानीमा आधारित छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप बदलिँदै जाँदा यही निर्भरता अहिले सबैभन्दा ठूलो जोखिममा परिणत भएको छ । तर, दशकौँदेखि यस्तो जोखिमबारे अध्ययन र चेतावनी आइरहे पनि कृषि प्रणालीलाई मौसमअनुकूल बनाउन आवश्यक लगानी र संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन । फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष किसानले प्रकृतिको मात्र होइन, नीतिगत असफलताको मूल्य पनि चुकाइरहेका छन् ।
यो संकट धानमा मात्र सीमित छैन । मधेशको प्रमुख नगदे बाली आँप पनि असामान्य मौसमको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । यस वर्ष माघ–फागुनमै प्रशस्त फूल लागेपछि उत्पादन राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, फल लाग्ने बेलामा आएको असिना, हावाहुरी र अनियमित वर्षाले अधिकांश बोट रित्तै भए । कृषि विकास निर्देशनालय, मधेशका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आँप खेतीको क्षेत्रफल विस्तार भए पनि कुल उत्पादन करिब २१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४६ हजार ८७८ मेट्रिक टन कम उत्पादन हुनु केवल मौसमी घटना होइन, बदलिँदो जलवायुको असर हो । उत्पादन घट्नुमा रोग–किराको प्रकोप पनि थपिएको छ, जुन बढ्दो तापक्रम र आद्र्रतासँग सम्बन्धित मानिन्छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ–खेतीयोग्य क्षेत्र विस्तार हुँदा पनि उत्पादन किन घटिरहेको छ ? यसको उत्तर किसानको मेहनतमा होइन, कृषि प्रणालीको कमजोरीमा भेटिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धान, बीउ विकास, बाली व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणमा पर्याप्त लगानी नभएकाले खेतीको उत्पादकत्व घट्दै गएको हो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका तथ्यांकले मधेशमा वर्षाको स्वरूप तीव्र रूपमा बदलिएको देखाउँछ । गत वर्ष मनसुन अवधिमा औसतभन्दा ३० देखि ५० प्रतिशत कम वर्षा भयो । केही स्थानमा अपेक्षित वर्षाको १२ प्रतिशतमात्र पानी प¥यो । अर्कोतर्फ छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले जमिनमा पानी सोसिने प्रक्रिया कमजोर बनाएको छ । परिणामस्वरूप भूमिगत जल पुनर्भरण घटेको छ भने सतही बहाव र आकस्मिक बाढी बढेको छ ।
भूमिगत पानीको संकट अहिले मधेशको सबैभन्दा ठूलो पर्यावरणीय चुनौती बन्दै गएको छ । पहिले ७० देखि ७५ फिटमै पानी भेटिने ठाउँमा अहिले ३०० देखि ४०० फिटसम्म बोरिङ खन्नुपर्ने अवस्था आएको किसानहरू बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अध्ययनले मधेशका पश्चिमी र मध्य जिल्लामा भूमिगत जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढी घटिसकेको देखाएको छ । सन् २०२५ को खडेरीका कारण प्रदेशभर करिब ३,६७५ मिलियन घनमिटर भूमिगत पानीको भण्डारण घटेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । यो सामान्य मौसमी उतारचढाव होइन, पुनर्भरणभन्दा दोहन धेरै भएको दीर्घकालीन असन्तुलनको परिणाम हो ।
यही कारण मधेशका हजारौँ हातेपम्प सुक्न थालेका छन् । खानेपानीको मुख्य स्रोत नै भूमिगत पानी भएको प्रदेशमा जलस्रोतको यस्तो ह्रासले कृषिमात्र होइन, जनस्वास्थ्य र दैनिक जीवनलाई समेत संकटमा धकेलेको छ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले दमकल र ट्यांकरबाट विभिन्न जिल्लामा खानेपानी वितरण गर्नुपरेको घटना स्वयंमा चेतावनी हो । तर, यस्ता घटनापछि पनि वर्षा पानी संकलन, जल पुनर्भरण र सिँचाइ संरचनामा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन ।
जलवायु परिवर्तनको अर्को संकेत तापक्रममा देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मधेशमा ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम हुने दिन लगातार बढिरहेका छन् । तातो हावाको लहरले किसानको श्रम क्षमता नै घटाएको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतमा काम गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले उत्पादन लागत बढाएको छ भने खेतीप्रतिको आकर्षण पनि घटाएको छ । कृषि श्रमको संकट अब केवल वैदेशिक रोजगारीका कारण मात्र होइन, जलवायुजन्य कारणले पनि बढ्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीमोड) ले मधेशको अवस्थालाई ‘स्लो बर्न ड्राउट’ अर्थात् बिस्तारै सल्किँदै गएको खडेरी भनेर व्याख्या गरेको छ । यसको अर्थ संकट अचानक देखिँदैन, तर निरन्तर गहिरिँदै जान्छ । पानी क्रमशः घट्छ, माटोको चिसोपन हराउँछ, उत्पादन कम हुन्छ, किसानको आम्दानी घट्छ र अन्ततः सम्पूर्ण कृषि अर्थतन्त्र कमजोर बन्छ । यो एक वर्षको समस्या होइन, दीर्घकालीन संरचनागत संकट हो ।
यद्यपि सरकारी नीति र बजेट हेर्दा यस्तो गम्भीर अवस्थाप्रति आवश्यक संवेदनशीलता देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि करिब ८ प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमा पनि जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित कार्यक्रम लगभग एउटा मात्र देखिन्छ–प्यारामेट्रिक बाली बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान । बीमा आवश्यक कार्यक्रम हो, तर यसले संकटको मूल कारण समाधान गर्दैन । पानीको अभाव, भूमिगत जल पुनर्भरण, जलाशय निर्माण, साना सिँचाइ आयोजना, जलवायुसहनशील बीउ, कृषि अनुसन्धान र किसान प्रशिक्षणजस्ता विषय अझै पनि बजेटको प्राथमिकतामा देखिँदैनन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वर्षा पानी संकलन, पोखरी संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण, हरित बन्ड र जलवायु कोषजस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ । तर, यस्ता प्रतिबद्धता विगतका नीति दस्तावेजमै पनि थिए । समस्या योजना घोषणा गर्नु होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । बजेट, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता नबढाई नीति घोषणामात्र गरिरहँदा किसानको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । योजना कागजमा सीमित रहँदा खेतमा संकट झन् गहिरिन्छ ।
गत वर्षको अनुभवले पनि यही देखायो । शुरूमा खडेरीका कारण धान रोपाइँ हुन सकेन । पछि मनसुन सक्रिय भएपछि अत्यधिक वर्षा र बाढीले पाक्न लागेको धान डुबायो । कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार बाढी र डुबानबाट मात्रै पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि क्षति भयो । अर्थात्, किसानले एउटै वर्ष खडेरी र बाढी दुवैको मार खेप्नुप¥यो । जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमीय घटनाको आवृत्ति बढाइरहेको छ, तर कृषि प्रणाली अझै पनि पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेको छ ।
यसको असर प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा मधेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा कम रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको प्रमुख कारण कृषि उत्पादनमा आएको गिरावट हो । कृषि कमजोर हुँदा किसानको आम्दानीमात्र घट्दैन, बजार, उद्योग, यातायात, खाद्य प्रशोधन र सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले कृषि संकटलाई केवल किसानको समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन । यो प्रदेशको समग्र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो ।
जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको चुनौती होइन, वर्तमानको यथार्थ हो । त्यसैले समाधान पनि परम्परागत सोचले सम्भव छैन । वर्षाको पानी संकलन, भूमिगत जल पुनर्भरण, सामुदायिक जलाशय, साना सिँचाइ आयोजना, जलवायुसहनशील बाली, स्थानीय मौसम पूर्वानुमानमा आधारित खेती, कृषि अनुसन्धान, बाली विविधीकरण र किसानलाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । यी विषयलाई तहगत सरकार ले विकासको मूल प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
आज मधेशका किसान फेरि आकाशतिर हेरेर वर्षा पर्खिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई वर्षामात्र पर्याप्त छैन । उनीहरूलाई भरपर्दो सिँचाइ, वैज्ञानिक कृषि नीति, सुरक्षित जलस्रोत र उत्तरदायी सरकार पनि चाहिएको छ । जलवायु परिवर्तन रोक्ने क्षमता किसानसँग छैन, तर त्यसको असर कम गर्ने जिम्मेवारी राज्यसँग अवश्य छ । यदि अहिले पनि कृषि र जल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएन भने मधेशको हरियालीभन्दा पहिले त्यहाँको कृषि अर्थतन्त्र सुक्नेछ । त्यसको मूल्य केवल किसानले होइन, सिंगो देशले चुकाउनुपर्नेछ ।
