सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण थालेको हो।
विभागले उखुको उत्पादन लागत, किसानले व्यहोर्नुपर्ने वास्तविक खर्च, ढुवानी तथा अन्य लागतको विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसका लागि सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्यांक संकलन गरिने कृषि विभागले जनाएको छ।
संकलित तथ्यांकका आधारमा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार विगतको तुलनामा उत्पादन, ढुवानी तथा अन्य खर्चमा भएको परिवर्तनलाई समेत अध्ययनमा समेटिनेछ।
स्थलगत अध्ययनपछि तयार हुने प्रतिवेदन थप छलफलका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र किसानलाई उपलब्ध गराइने सरकारी अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारण हुनेछ।
किसानलाई कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न तथा बजार मूल्य घट्दा हुने सम्भावित नोक्सानी कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले धान, उखु, गहुँलगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ।
गत वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो भने किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। यस वर्षको समर्थन मूल्य भने स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त उत्पादन लागत र अन्य खर्चका आधारमा तय गरिनेछ।
