नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाहबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्नु एउटा साधारण प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन, राज्यको योजना कार्यान्वयन क्षमता, निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी र विकास प्रशासनको संरचनागत समस्याको उदाहरण हो । व्यापार सहजीकरण, राजस्व वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्यले अघि सारिएको परियोजना वर्षौंसम्म अधुरो रहनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । यसले नेपालमा विकासका योजना घोषणा गर्न सजिलो भए पनि तिनलाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान कठिन हुने यथार्थलाई पुनः उजागर गरेको छ ।
वीरगञ्ज नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक प्रवेशद्वार हो । देशको ठूलो हिस्सा आयातनिर्यात यही नाकाबाट हुने भएकाले यहाँको पूर्वाधारको क्षमता र व्यवस्थापनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयातित वस्तुको मात्रा बढ्दै गएको छ भने व्यापारिक गतिविधिको स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेको छ । तर, पूर्वाधार विस्तार समयमै हुन नसक्दा सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी दुवै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी चाप वहन गर्न बाध्य भएका छन् । यसले कार्गो व्यवस्थापन, पार्किङ, गोदाम सुविधा र सवारी सञ्चालनमा जटिलता सिर्जना गरेको छ । परिणामतः व्यापारको लागत बढ्ने, ढुवानीमा ढिलाइ हुने र अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
यस परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो अवरोध जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइ हो । अधिकांश जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण भए पनि घर तथा अन्य संरचनाको मुआब्जा अझै वितरण हुन सकेको छैन । त्यससँगै स्वबासी जग्गाको विवाद समाधान हुन नसक्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकिएको छ । सरकारले विभिन्न समयमा बजेटमार्फत यस्तो समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेको देखिँदैन । नीतिगत घोषणा र कार्यान्वयनबीचको यही अन्तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको दीर्घकालीन कमजोरी बनेको छ ।
मुआब्जासम्बन्धी विवाद केवल आर्थिक विषय होइन, सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो । विकास आयोजनाका लागि नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा उचित, पारदर्शी र समयमै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । लामो समयसम्म अनिश्चिततामा राखेर न त आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ, न प्रभावित नागरिकको विश्वास कायम राख्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा स्थानीयवासीले पटकपटक आन्दोलन गर्नुले उनीहरूको असन्तुष्टि र राज्यप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको संकेत गर्छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तनावको कारण पनि बन्न सक्छ ।
योजनाको ढिलाइले प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा असर पारिरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाह शुरू हुँदा करिब १,५०० कन्टेनर व्यवस्थापन गर्ने क्षमताका साथ सञ्चालनमा आएको थियो । अहिले त्यही स्थानमा करिब ४,००० कन्टेनरसम्म थुप्रिन थालेका छन् । क्षमता विस्तार नभई व्यापारको मात्रा मात्र बढ्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । विशेषगरी पछिल्लो समय डस्टी कार्गोको मात्रा बढेकाले थप खुला स्थानको आवश्यकता झन् बढेको छ । पर्याप्त स्थान अभाव हुँदा कार्गोको व्यवस्थापन, सुरक्षादेखि वातावरणीय प्रभावसम्मका समस्या थप जटिल बन्दै गएका छन् ।
भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिएको आईसीपी पनि अहिले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ११ वटा लेन भए पनि यात्रुका लागि सुरक्षित छुट्टै लेन नहुँदा यात्रु शाखा सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले आधुनिक सीमा व्यवस्थापनको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ । आजको विश्व व्यापार प्रणालीमा सीमा पूर्वाधार केवल सामान जाँच्ने स्थान होइन; ती व्यापार सहजीकरण, सुरक्षा, प्रविधि र सेवा प्रवाहका केन्द्र हुन्। नेपालले पनि यही मान्यता अनुरूप पूर्वाधार विस्तार र व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ–नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा समय र लागत व्यवस्थापन किन कमजोर छ ? प्रारम्भिक अध्ययन, कानूनी तयारी, मुआब्जा निर्धारण, स्थानीयसँगको समन्वय र अन्तरनिकाय सहकार्य पर्याप्त नहुँदा अधिकांश आयोजना वर्षौं लम्बिने गरेका छन् । आयोजना शुरू भएपछि मात्र समस्या पहिचान गर्ने प्रवृत्तिले समय र लागत दुवै बढाउने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको विश्वसनीयतामा मात्र होइन, निजीक्षेत्रको लगानी वातावरणमा पनि पर्छ । जब सरकारले आफ्नै परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्दैन, तब निजीक्षेत्रले पनि नीतिगत स्थायित्वप्रति प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ ।
समाधानका लागि पहिलो आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक उत्तरदायित्व हो । जग्गा अधिग्रहणसँग सम्बन्धित सबै विवाद समाधान गर्न समयसीमा तोकेर उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाउनुपर्छ । मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ नगरी प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ । स्वबासी जग्गाको विवाद कानुनी आधारमा छिटो टुंग्याएर परियोजनालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै सम्बन्धित निकायबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
यससँगै दीर्घकालीन रूपमा नेपालले भूमि अधिग्रहण, पुनःस्थापना र पुनर्वाससम्बन्धी स्पष्ट तथा कार्यान्वयनयोग्य नीति विकास गर्न आवश्यक छ । विकास आयोजना शुरू गर्नुअघि नै सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन, वित्तीय व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायसँगको संवाद पूरा गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता समस्या आगामी परियोजनामा पनि दोहोरिरहनेछन् ।
वीरगञ्जको आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहबीचको जग्गा अधिग्रहण केवल स्थानीय परियोजना होइन, यो नेपालको व्यापारिक भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । यदि यो परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिएन भने व्यापार सहजीकरण, राजस्व वृद्धि, लगानी आकर्षण र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने सरकारी लक्ष्य प्रभावित हुनेछन् । त्यसैले अब थप बहाना होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक छ । दशक लामो ढिलाइलाई अन्त्य गर्दै सरकारले प्रभावित नागरिकलाई न्याय, व्यापार क्षेत्रलाई आवश्यक पूर्वाधार र राष्ट्रलाई सक्षम व्यापारिक प्रवेशद्वार उपलब्ध गराउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
-1783330225.jpeg)
