विकास कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक रूपान्तरणको आधार हो । सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र शहरी पूर्वाधारले उत्पादन, व्यापार, लगानी तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । राम्रो सडकले बजारलाई जोड्छ, ढुवानी लागत घटाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । तर, विकासको लक्ष्य केवल भौतिक संरचना निर्माणमात्र होइन । विकासले नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित र समृद्ध बनाउनुपर्छ । यदि विकासकै नाममा हजारौँ नागरिकको जनजीविका संकटमा पर्छ भने त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।
वीरगञ्जमा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डकदेखि नेपाल–भारत मितेरी पुलसम्म भइरहेको सडक विस्तारले यही प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ । एकातिर यो परियोजना देशकै प्रमुख व्यापारिक नाकाको दीर्घकालीन पूर्वाधार सुधारसँग जोडिएको छ भने अर्कोतर्फ हजारौँ व्यवसायी, श्रमिक र स्थानीय परिवारको प्रत्यक्ष जीवनसँग पनि गाँसिएको छ । त्यसैले यो बहस विकासको विरोध र समर्थनको मात्र होइन, विकास र जनसरोकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय हो ।
यो परियोजना वर्षौँदेखि कानूनी विवादका कारण रोकिएको थियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरू खारेज गर्दै सडक विस्तारलाई कानूनी मान्यता दिएपछि निर्माण कार्य अघि बढ्ने बाटो खुल्यो । त्यसपछि सरकारी निकायले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको क्षेत्रमा संरचना हटाउने अभियान शुरू ग¥यो । करिब १२०० घर तथा व्यवसायिक संरचना प्रभावित हुने सरकारी विवरण सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहमा आर्थिक र सामाजिक चिन्ता पनि बढ्यो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कानूनी विवादको अन्त्य गरेको हुन सक्छ, तर त्यसले सामाजिक र आर्थिक प्रश्नहरूको स्वतः समाधान गर्दैन । अदालतले सडक विस्तारको वैधानिकता स्वीकार गरे पनि प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, व्यवसायको संरक्षण, रोजगारीको सुरक्षा र सामाजिक प्रभाव व्यवस्थापन सरकारको दायित्व नै रहन्छ । कानूनी निर्णय र सार्वजनिक नीतिबीच यही भिन्नतालाई बुझ्नु आवश्यक छ ।
वीरगञ्ज नेपालकै प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र हो । नेपालको आयातनिर्यातको ठूलो हिस्सा यही नाकाबाट सञ्चालन हुन्छ । यहाँका उद्योग, गोदाम, बैंक, होटल, ढुवानी सेवा, वित्तीय संस्था तथा खुद्रा व्यापारसँग हजारौँ परिवारको आयआर्जन जोडिएको छ । त्यसैले यहाँको आर्थिक गतिविधिमा आउने कुनै पनि अवरोधले स्थानीय अर्थतन्त्रमात्र होइन, प्रदेश र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
सडक विस्तारका क्रममा मुख्य बजार क्षेत्रका धेरै व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । कतिपय पसल पूर्ण रूपमा हटाइएका छन् भने केही व्यवसाय धुलो, अव्यवस्थित पहुँच र निर्माण कार्यका कारण ग्राहकविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । कारोबार घटेको छ, सञ्चालन खर्च बढेको छ र अनिश्चितताले लगानीको वातावरण कमजोर बनाएको छ । परिणामस्वरूप केही व्यवसायीले कर्मचारी कटौती गरेका छन् भने केहीले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपरेको अवस्था आएको छ ।
व्यापार भनेको केवल पसलधनीको आम्दानीको स्रोतमात्र होइन । एउटा सानो पसलसँग पनि कर्मचारी, दैनिक ज्यालादारी मजदूर, ढुवानी व्यवसायी, बैंक, बीमा कम्पनी, आपूर्तिकर्ता, होटल, चिया पसल र यातायात सेवा जोडिएका हुन्छन् । एउटा व्यापार बन्द हुँदा त्यसको असर दर्जनौँ परिवारसम्म पुग्छ । त्यसैले सडक विस्तारको प्रभाव मूल्यांकन गर्दा केवल भत्काइएका संरचनाको संख्या हेरेर पुग्दैन । त्यसले स्थानीय आर्थिक चक्रमा पार्ने असरलाई पनि समान महत्व दिनुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती साना तथा मध्यम व्यवसायीले भोगिरहेका छन् । ठूला व्यवसायसँग केही समय घाटा सहने क्षमता हुन सक्छ, तर साना व्यवसायीका लागि केही महिनाको व्यापारिक मन्दी नै व्यवसाय समाप्त हुने कारण बन्न सक्छ । नयाँ स्थानमा व्यवसाय सार्दा घरभाडा, संरचना निर्माण, गोदाम व्यवस्थापन, विद्युत् जडान, फर्निचर, प्रचारप्रसार तथा ग्राहक पुनःआकर्षित गर्न थप लगानी आवश्यक पर्छ । वर्षौँको मेहनतले बनाएको ग्राहक सञ्जाल पनि नयाँ स्थानमा सहजै स्थानान्तरण हुँदैन ।
रोजगारी गुम्नु केवल आर्थिक समस्या होइन, सामाजिक समस्या पनि हो । रोजगार गुमाएका श्रमिकले परिवारको दैनिक खर्च, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आवास व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्नुपर्छ । बेरोजगारी बढ्दै जाँदा गरिबी, ऋणको भार, मानसिक तनाव तथा सामाजिक असुरक्षाको जोखिम पनि बढ्छ । त्यसैले विकास परियोजनाले सिर्जना गर्ने यस्ता सामाजिक प्रभावलाई पूर्वतयारीकै चरणमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
वीरगञ्जको सडक विस्तारको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सडकको एलाइन्मेन्ट र वैकल्पिक विकल्पको पनि हो । यदि शहरको वर्तमान संरचना, व्यापारिक घनत्व, ऐतिहासिक बस्ती तथा वैकल्पिक मार्गको सम्भावना अध्ययन गरेर न्यून क्षतिमा सडक विस्तार गर्न सकिने अवस्था थियो भने त्यसबारे सार्वजनिक बहस हुनुपथ्र्यो । विकास परियोजनामा पारदर्शिता र जनसहभागिता बढेमा विवाद घट्छ र निर्णयप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ । यही पक्षमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा विकास आयोजना बनाउँदा अझै पनि भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने, तर सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावलाई गौण रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्तै सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव मूल्यांकनलाई पनि अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । परियोजनाले कति घर हट्छन् भन्नेमात्र होइन, कति रोजगार गुम्छन्, कति व्यवसाय प्रभावित हुन्छन्, स्थानीय अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ र त्यसको न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय प्रारम्भमै अध्ययन गरिनुपर्छ ।
सरकारले अहिले प्रभावित व्यवसायी र श्रमिकका लागि राहत तथा पुनःस्थापनाको स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छुट, बैंक ऋण पुनर्तालिकीकरण, व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि अनुदान तथा वैकल्पिक व्यापारिक क्षेत्र विकासजस्ता कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न सकिए प्रभावित पक्षलाई ठूलो राहत मिल्न सक्छ । विकाससँगै पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो भन्ने मान्यता व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ ।
निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा धेरै आयोजना वर्षौँसम्म अधुरै रहने समस्या पुरानै हो । यदि वीरगञ्जको सडक विस्तार अनावश्यक रूपमा लम्बियो भने व्यापारमा परेको असर झन् गहिरो हुनेछ । त्यसैले निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादनमा कडाइ, नियमित अनुगमन तथा तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गराउने दायित्व राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, व्यवसायी, नागरिक समाज, सडक विभाग र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । समस्या आन्दोलन र आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, सहकार्य र विश्वासबाट समाधान हुन्छ । प्रभावित समुदायका सुझावलाई सम्मानपूर्वक सुन्ने र व्यावहारिक विकल्प खोज्ने संस्कृतिले नै विकासलाई दिगो बनाउँछ ।
दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई नागरिकमैत्री विकासको नयाँ मोडेल आवश्यक छ । यस्तो मोडेलमा पूर्वाधार विकास, आर्थिक गतिविधि, ऐतिहासिक सम्पदा, वातावरण संरक्षण र जनजीविकाबीच सन्तुलन कायम गरिन्छ । विकास परियोजनाको सफलता केवल उद्घाटन वा निर्माण सम्पन्न भएको घोषणाले होइन, त्यसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन गरिनुपर्छ ।
वीरगञ्जको अनुभवले सम्पूर्ण देशलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । विकासको गति आवश्यक छ, तर त्यसको दिशा पनि उत्तिकै सही हुनुपर्छ । सडक चौडा बनाउने क्रममा यदि बजार साँघुरो हुन्छ, रोजगारी हराउँछ, उद्यमी पलायन हुन्छन् र स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर बन्छ भने विकासको उद्देश्य अधुरो रहन्छ । त्यसैले अबको विकास नीति पूर्वाधार निर्माणसँगै आर्थिक पुनःस्थापना, सामाजिक सुरक्षा र जनसरोकारलाई समान प्राथमिकता दिने हुनुपर्छ ।
विकासको अर्थ केवल सडक फराकिलो बनाउनु होइन । विकासको अर्थ नागरिकको भविष्य सुरक्षित बनाउनु हो । व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी सिर्जना हुने, लगानी बढ्ने र नागरिकले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै वास्तविक विकास हो । वीरगञ्जको सडक विस्तारले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर अदालतको निर्णयले मात्र पूरा हुँदैन । त्यसको पूर्ण उत्तर संवेदनशील नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शी शासन र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राख्ने विकास दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव छ । विकास र जनजीविकाबीच सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने वीरगञ्जको वर्तमान चुनौती भविष्यको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । यही नै विकाससँगै जनसरोकारको वास्तविक अर्थ हो ।
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
-1785914803.jpg)
