बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदी फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ । सरकारले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै १० उद्योगलाई जरीवाना गरेको छ । यो कारवाहीसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । के सरकार वास्तवमै सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन चाहन्छ, वा यस्ता कारवाही केवल औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डमा सीमित भइरहेका छन् ?
सिर्सिया नदीको इतिहास हेर्दा पछिल्ला डेढ दशकमा अध्ययन, अनुगमन, निर्देशन, चेतावनी र जरीवानाको श्रृंखला पटकपटक दोहोरिएको देखिन्छ । नदीको अवस्था भने सुधारिनुको सट्टा झन् बिग्रँदै गएको छ । बाराको रामवनबाट स्वच्छ रूपमा बग्ने नदी औद्योगिक करिडोर पार गरेर नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्दा कालो लेदोमा परिणत हुन्छ । यो परिवर्तन प्राकृतिक होइन, मानव सिर्जित हो । यसले वातावरणीय नियमन, सरकारी अनुगमन र औद्योगिक जिम्मेवारी तीनै पक्षको कमजोरी एकसाथ उजागर गर्छ ।
सरकारले यसपटकको कारवाहीलाई प्रभावकारी कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । वातावरण विभागले उद्योगहरूको निरीक्षण र फोहोरपानी परीक्षणपछि मापदण्ड उल्लंघन भएको पुष्टि गरेर जरीवाना गरेको जनाएको छ । तर, विगतका कारवाहीले उद्योगको व्यवहारमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन नसकेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यदि प्रत्येक वर्ष उही उद्योग, उही समस्या र उही प्रकृतिको कारवाही दोहोरिन्छ भने त्यसले नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । दण्डको उद्देश्य सुधार हुनु हो, केवल रकम असुल्नु होइन ।
यस समस्यामा उद्योगलाई मात्र दोषी ठहर गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । उद्योगीहरूले सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्रको आवश्यकता वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन् । वातावरण मन्त्रालयकै अध्ययनले करिब ३० प्रतिशत उद्योगमा मात्र प्रशोधन प्लान्ट रहेको र तीमध्ये पनि थोरै मात्र सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । यसले उद्योगहरूले आफ्नो वातावरणीय दायित्वलाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट हुन्छ । तर, सरकारले पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित सक्रियता देखाउन सकेको छैन । वर्षौंदेखि सम्भाव्यता अध्ययन गरिए पनि सामूहिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण अझै प्रारम्भ हुन नसक्नु नीतिगत कमजोरीकै उदाहरण हो ।
सिर्सिया नदीको प्रदूषणलाई अझ विडम्बनापूर्ण बनाउने पक्ष यसको मौसमी स्वच्छता हो । छठ पर्वका बेला केही दिनका लागि नदी तुलनात्मक रूपमा सफा देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार त्यस अवधिमा उद्योगहरूलाई प्रदूषित पानी नदीमा नहाल्न निर्देशन दिइन्छ र धेरै उद्योग बन्द रहने भएकाले नदी केही दिन स्वच्छ देखिन्छ । तर, पर्व सकिएलगत्तै नदी फेरि कालो लेदोमा परिणत हुन्छ । यदि केही दिनका लागि नदी सफा राख्न सकिन्छ भने वर्षभरि किन सकिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकार र उद्योग दुवैले दिनुपर्ने हुन्छ । यसले अहिलेको प्रदूषण नियन्त्रण प्रणाली दीर्घकालीन समाधानभन्दा परिस्थितिअनुसार देखावटी व्यवस्थापनमा सीमित रहेको संकेत गर्छ ।
सिर्सिया नदी प्रदूषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय सरकारको भूमिका पनि हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरे पनि अधिकांश ढल त्यहाँसम्म पु¥याउने पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन । फलस्वरूप नगरको ढल पनि प्रशोधनबिनै नदीमा मिसिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगलाई मात्र वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गर्ने सरकारी निकाय स्वयंले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु नैतिक रूपमा पनि कमजोर आधार हो । प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्यले निजीक्षेत्रलाई मात्र दोषी देखाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
सिर्सिया नदीबारे भएका अध्ययनहरूले दुई दशकदेखि एउटै निष्कर्ष दोहो¥याइरहेका छन् । औद्योगिक फोहोर, रासायनिक पदार्थ र प्रशोधनबिनाको ढल नै नदी प्रदूषणका मुख्य कारण हुन् । समस्या पहिचान भइसकेको छ, कानूनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छ । वातावरण संरक्षण ऐन, जलस्रोत ऐन तथा अन्य कानूनी प्रावधानले प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेका छन् । तर, कानूनको प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । कमजोर निगरानी, अस्थायी अनुगमन र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले कानूनी व्यवस्था कागजमै सीमित भएको देखिन्छ ।
अब सिर्सिया नदीलाई बचाउने हो भने दण्डात्मक कारवाहीमात्र पर्याप्त हुँदैन । उद्योगलाई वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाउन बाध्य बनाउने, सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र तत्काल निर्माण गर्ने, स्थानीय सरकारको ढल व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र नियामक निकायबीच समन्वय स्थापित गर्ने काम एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारवाहीसँगै सुधारका लागि आवश्यक प्राविधिक र नीतिगत सहयोग पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग, सरकार र स्थानीय तहबीचको सहकार्यबिना सिर्सियाको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।
सिर्सिया नदी केवल एउटा जलस्रोत होइन, हजारौं नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरण र भविष्यसँग जोडिएको जीवनरेखा हो । त्यसैले यसलाई बचाउने जिम्मेवारी पनि साझा हो । यदि सरकार प्रत्येक वर्ष जरीवाना गर्ने, उद्योग केही समय सतर्क हुने र त्यसपछि फेरि उही अवस्था दोहोरिने क्रममै सीमित रह्यो भने सिर्सिया नदी बच्ने छैन । अब अध्ययन, प्रतिबद्धता र चेतावनीभन्दा पनि परिणाम दिने कार्यान्वयनको समय आएको छ । अन्यथा सिर्सियाको कथा प्रदूषित नदीको मात्र होइन, राज्यको असफल वातावरणीय शासनको प्रतीकका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ ।
