पश्चिम एसियामा चर्किँदो द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदै जाँदा भारत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) घटाउने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले सरकारसँग दुई विकल्प मात्र रहेको स्पष्ट पारे—या त इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढाउने वा आर्थिक भार आफैंले वहन गरेर नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिबाट जोगाउने। उनका अनुसार सरकारले दोस्रो विकल्प रोज्दै आफ्नै राजस्वमा असर पारेर उपभोक्तालाई राहत दिने निर्णय गरेको हो।
पछिल्लो एक महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब ७० डलर प्रतिव्यारेलबाट बढेर १२२ डलर पुगेको उनले उल्लेख गरे। यसका कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्देशनमा सरकारले पुनः एकपटक आफ्नै वित्तीय भार बढाएर नागरिकलाई मूल्यवृद्धिबाट जोगाउने नीति अपनाएको मन्त्री पुरीले जनाएका छन्। उनले यस निर्णयबाट तेल कम्पनीहरूको उच्च घाटा (पेट्रोलमा करिब २४ रुपैयाँ र डिजेलमा ३० रुपैयाँ प्रतिलिटर) कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अत्यधिक बढेका कारण निर्यातमा समेत कर लगाइएको छ। विदेश निर्यात गर्ने रिफाइनरीहरूले अब अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले घरेलु उपभोगका लागि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले केन्द्रीय एक्साइज शुल्क घटाइएको जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार यस निर्णयले उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिबाट सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
सरकारले डिजेल निर्यातमा प्रतिलिटर २१.५ रुपैयाँ र एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटीएफ) मा २९.५ रुपैयाँ कर लगाउने निर्णयसमेत गरेको छ, जसले आन्तरिक बजारमा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
सरकारको आदेशअनुसार पेट्रोलमा विशेष अतिरिक्त एक्साइज शुल्क १३ रुपैयाँबाट घटाएर ३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको छ भने डिजेलमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँ शुल्क शून्यमा झारिएको छ।
अमेरिका–इरानबीचको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति अवरोध भइरहेका बेला गरिएको यो निर्णय तत्काल लागू हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। यद्यपि, यसले पेट्रोल पम्पमा देखिने मूल्यमा तत्काल ठूलो प्रभाव नपर्ने बताइएको छ।
