एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, अर्कोतिर त्यही जमिन तीव्र रूपमा प्लटिङ र गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । यो विरोधाभास अब अन्त्य गर्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिनको अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्नुपर्छ । खेती गर्न चाहने युवा, किसान समूह, सहकारी वा कृषि उद्यमीलाई बाँझो जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरल बनाउनुपर्छ । उत्पादनमा प्रयोग हुने जमिनलाई कर तथा अन्य प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । लामो समयसम्म उत्पादनविहीन राखिएको कृषियोग्य जमिनमा उपयुक्त कर नीति लागू गर्न सकिन्छ ।
तर, भूमि सुधारका नाममा जबर्जस्ती अधिग्रहण वा मनपरी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । कठोर नीति कानुनी प्रक्रिया, स्वामित्वको सम्मान र उचित क्षतिपूर्तिमा आधारित हुनुपर्छ ।
कृषि अनुदान आफैंमा गलत होइन । समस्या अनुदान कसरी वितरण हुन्छ र त्यसको परिणाम कसरी मापन गरिन्छ भन्ने हो । अब अनुदानको प्रश्न ‘कसले पायो ?’ बाट ‘के उत्पादन भयो ?’ मा बदलिनुपर्छ । किसानको परिचय, खेतीयोग्य क्षेत्रफल, बाली, उत्पादन र बिक्रीको विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ । अनुदानको प्रत्येक रुपैयाँको सार्वजनिक लेखापरीक्षण हुनुपर्छ ।
कागजमा टनेल निर्माण गर्ने, प्रयोगमा नआउने उपकरण बाँड्ने वा पहुँचवालालाई मात्र सुविधा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । उत्पादन बढाउने, लागत घटाउने र किसानको आम्दानी बढाउने कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
किसानले उत्पादन गरेपछि बजार खोज्नुपर्ने अवस्था रहेसम्म कृषि जोखिमपूर्ण पेशा नै रहन्छ । उत्पादनको न्यूनतम मूल्य, भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र, प्रशोधन उद्योग र प्रत्यक्ष बजार पहुँचको व्यवस्था आवश्यक छ । सरकारले सबै कृषि उपज आफैं खरिद गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर बजारमा असामान्य मूल्य गिरावट आउँदा हस्तक्षेप गर्न सक्ने प्रभावकारी संयन्त्र भने आवश्यक छ ।
किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउन डिजिटल बजार सूचना प्रणाली, किसान–खरिदकर्ता प्रत्यक्ष सम्पर्क र स्थानीय संकलन केन्द्र विस्तार गर्नुपर्छ । बिचौलियालाई शत्रु बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । तर किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्य अन्तर अस्वाभाविक रूपमा बढाउने अपारदर्शी तहलाई भने नियमन गर्नैपर्छ ।
कृषि वृद्ध पुस्ताको पेशा मात्र बन्यो भने नेपालको कृषि भविष्य कमजोर हुन्छ । त्यसैले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति नाराभन्दा अवसरमा आधारित हुनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई भूमि, प्रविधि, सहुलियत कर्जा, तालिम र बजारसँग जोड्नुपर्छ । कृषि स्टार्टअप, ग्रीनहाउस, स्मार्ट सिँचाइ, ड्रोन, डिजिटल बजार, कृषि मेसिनरी, खाद्य प्रशोधन र ब्रान्डिङजस्ता क्षेत्रमा युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । युवालाई ‘कृषि गर’ भनेर उपदेश दिनुभन्दा ‘कृषिबाट सम्मानजनक आम्दानी गर्न सकिन्छ’ भन्ने प्रमाणित वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषि व्यवसाय सफल बनाउने युवालाई समाजले सम्मान गर्ने वातावरण पनि आवश्यक छ ।
नेपालको कृषि विविध भूगोलमा आधारित छ । हिमाल, पहाड र तराईका लागि एउटै कृषि मोडेल प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय माटो, पानी, मौसम, बाली र बजारका आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र र किसानबीचको दूरी घटाउनुपर्छ । प्रयोगशालामा भएको अनुसन्धान किसानको खेतसम्म पुगेन भने त्यसको उपयोगिता सीमित हुन्छ । किसानको खेतलाई अनुसन्धानको अन्तिम परीक्षणस्थल बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, नयाँ रोग, उन्नत बीउ, पानी व्यवस्थापन, जैविक उत्पादन र कृषि प्रविधिमा अनुसन्धानको लगानी बढाउनुपर्छ ।
सहकारीलाई बचत तथा ऋणको सीमित भूमिकाबाट उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणतर्फ लैजानुपर्छ । सहकारीमा पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण र सदस्यप्रति जवाफदेहिता अनिवार्य हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि आयात र व्यापारमा मात्र केन्द्रित नराखी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातमा आकर्षित गर्नुपर्छ । किसान र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट सम्झौता, पारदर्शी मूल्य र जोखिम बाँडफाँटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा होइन, वर्तमान कृषि चुनौती हो । बाढी, खडेरी, असिना, तापक्रम परिवर्तन र नयाँ रोगका कारण उत्पादनमा जोखिम बढिरहेको छ । त्यसैले जलवायु अनुकूल बीउ, पानी व्यवस्थापन, माटो संरक्षण, संरक्षित खेती, मल्चिङ, मौसम सूचना र प्रभावकारी कृषि बीमा आवश्यक छ । बीमा कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । किसानले क्षति भएपछि सहज र समयमै क्षतिपूर्ति पाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
आत्मनिर्भरता भन्नाले संसारबाट अलग हुनु होइन । जुन वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसमा अनावश्यक निर्भरता घटाउनु हो । तर तत्काल पर्याप्त उत्पादन गर्न नसकिने वस्तुको आयातलाई हठात् रोक्नु पनि समाधान होइन । पहिलो चरणमा उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ । त्यसपछि क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । गुणस्तर मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षा, सिजनअनुसारको व्यापार नीति र बजार नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सँगसँगै नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका कृषि वस्तुलाई निर्यातयोग्य बनाउनुपर्छ । चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, फलफूल तथा अन्य उच्च मूल्यका उत्पादनमा गुणस्तर, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङमा लगानी आवश्यक छ ।
भारतको कृषि सुधारबाट बजार सुरक्षा र न्यूनतम मूल्यको पाठ सिक्न सकिन्छ । इजरायलबाट पानीको दक्ष उपयोग र प्रविधिको प्रयोग सिक्न सकिन्छ । भियतनामबाट उत्पादनलाई बजार र निर्यातसँग जोड्ने तरिका सिक्न सकिन्छ । चीनबाट दीर्घकालीन योजना र कृषि मूल्य शृंखलाको विकासबारे सिक्न सकिन्छ । बंगलादेशबाट साना किसान केन्द्रित कार्यक्रम र महिला सहभागिताको पाठ लिन सकिन्छ । जापानबाट प्रविधि र किसानको सामाजिक प्रतिष्ठाको महत्व बुझ्न सकिन्छ । तर, कुनै देशको मोडेल जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्न सकिँदैन । नेपालको भौगोलिक विविधता, साना तथा छरिएका जमिन, संघीय शासन प्रणाली, सामाजिक संरचना र सीमित पूँजीलाई ध्यानमा राखेर आफ्नै कृषि मोडेल विकास गर्नुपर्छ ।
कृषिमा ‘कडा कदम’ भन्नाले किसानमाथि कठोरता होइन । यसको अर्थ राज्यको कार्यान्वयन क्षमतामा कठोरता हो । भ्रष्ट अनुदान प्रणालीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । कृषि सामग्रीमा कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सार्वजनिक बजेट दुरुपयोग गर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि जवाफदेहिता कायम हुनुपर्छ । नतिजा नदिने परियोजनाको समीक्षा हुनुपर्छ । नीति कार्यान्वयन नगर्ने निकायको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । कडा नीति किसानका लागि सुरक्षा, भ्रष्टाचारका लागि जोखिम र उत्पादनका लागि प्रोत्साहन बन्नुपर्छ ।
आगामी दशकलाई कृषि रूपान्तरणको दशक बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि नाराभन्दा मापनयोग्य लक्ष्य आवश्यक छ । कुन वर्षसम्म कुन खाद्य वस्तुको आयात कति घटाउने ? कति जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने ? कति युवालाई कृषि उद्यममा जोड्ने ? कति कृषि उपज प्रशोधन गर्ने ? कुन उत्पादन निर्यातमा लैजाने ? किसानको आम्दानी कति बढाउने ? यी सबैको स्पष्ट लक्ष्य हुनुपर्छ । लक्ष्य पूरा नभए जिम्मेवार निकायको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । कृषि नीति सरकार परिवर्तनसँगै फेरिने कागजी दस्तावेज होइन, राष्ट्रिय सहमतिको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति बन्नुपर्छ ।
कृषिको विकास किसानको मात्र विषय होइन । किसानको आम्दानी बढे गाउँको क्रयशक्ति बढ्छ । गाउँमा उद्योग चल्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आयातमा जाने रकमको ठूलो हिस्सा देशभित्रै घुम्छ । कृषि उत्पादन बढेपछि प्रशोधन, प्याकेजिङ, ढुवानी, पर्यटन र निर्यातसम्म नयाँ आर्थिक अवसर सिर्जना हुन्छन् । त्यसैले कृषि सुधारलाई ग्रामीण समस्या भनेर सीमित गर्नु आर्थिक दृष्टिले ठूलो भूल हो । कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको उत्पादन, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र क्षेत्रीय विकाससँग जोडिएको आधार हो ।
नेपालको कृषि संकटबाट बाहिर निस्कने बाटो कठिन छ । तर असम्भव छैन । हामीसँग भूमि छ, पानी छ, जैविक विविधता छ, श्रम छ र कृषि ज्ञानको लामो परम्परा छ । कमजोरी स्रोतको अभावमा भन्दा ती स्रोतलाई उत्पादन, प्रविधि, पूँजी र बजारसँग जोड्ने प्रणालीमा छ । अब फेरि अर्को कृषि नीति घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन । किसानलाई मल कहिले पुग्छ ? पानी कहिले पुग्छ ? उत्पादन कहाँ बिक्री हुन्छ ? मूल्य कसरी सुनिश्चित हुन्छ ? जोखिम पर्दा कसले क्षतिपूर्ति दिन्छ ? उत्पादनबाट किसानको आम्दानी कति बढ्छ ? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सक्ने शासन प्रणाली आवश्यक छ ।
नेपालले आत्मनिर्भर कृषि राष्ट्र बन्ने हो भने अब नाराभन्दा नतिजा ठूलो हुनुपर्छ । अनुदानभन्दा उत्पादन ठूलो हुनुपर्छ । उद्घाटनभन्दा सिँचाइ ठूलो हुनुपर्छ । कागजी योजनाभन्दा किसानको आम्दानी ठूलो हुनुपर्छ । राजनीतिक घोषणाभन्दा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता ठूलो हुनुपर्छ । हामीसँग दुईवटा बाटा छन् । एउटा बाटो खेत बाँझो राख्ने, खाद्यान्न आयात गरिरहने, युवालाई विदेश पठाइरहने र हरेक संकटमा अरूको बजारतिर हेर्ने बाटो हो । अर्को बाटो आफ्नै भूमि, श्रम, प्रविधि र पूँजी परिचालन गरेर उत्पादनशील, आधुनिक र सम्मानित कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटो हो ।
कृषिमा आत्मनिर्भरता कुनै भावनात्मक नारा होइन । यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र स्वाभिमानको आधार हो । त्यसैले नेपालले ‘कृषि प्रधान देश’ भएको दाबी दोहो¥याइरहनुभन्दा त्यसलाई उत्पादन र परिणामबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । खेतमा उत्पादन बढेपछि मात्र आत्मनिर्भरता देखिन्छ । किसानको आम्दानी बढेपछि मात्र कृषि समृद्ध हुन्छ । र, राज्यले नीति घोषणा होइन, परिणाम दिन थालेपछि मात्र नेपाल साँच्चिकै कृषि आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्ने बाटोमा अघि बढ्छ ।
