भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले शुक्रबार नयाँदिल्लीको कनट प्लेस र आसपासका क्षेत्रमा ६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ।
कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै ‘लहरा दो तिरंगा’ नामक प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो। स्थानीय प्रहरीबाहेक राजधानीमा केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल (सीएपीएफ) का करिब २६ हजार सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरिएका छन्। यससँगै केन्द्रीय दिल्लीमा करिब ३२ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सीजेपीका संयोजक अभिजीत दिप्केले अक्टोबर १६ को साँझ ५ बजे तिरंगा मार्च गर्ने घोषणा गरेका छन्। उक्त प्रदर्शनमा विद्यार्थी संगठन, सामाजिक अभियन्ता तथा आम आदमी पार्टीका समर्थकसमेत सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि मंगलबार जन्तरमन्तरमा प्रवेश गर्ने क्रममा सीजेपीका सहसंयोजक सौरभ दास र आशुतोष रंकासहित केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। दास र रंकालाई पाँच दिनको न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ भने अन्य केहीलाई रिहा गरिएको छ।
दिल्ली प्रहरीले कनट प्लेस र आसपासका क्षेत्रमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) को धारा १६३ अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू गरिएको जनाएको छ। प्रहरीले ठूलो संख्यामा सहभागी हुने मार्चका लागि अनुमति नदिइएको स्पष्ट पारेको छ।
नयाँदिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) ले कनट प्लेसस्थित सेन्ट्रल पार्क अक्टोबर १६ र १७ मा बन्द रहने जानकारी दिएको छ। प्रदर्शनका क्रममा अनधिकृत प्रवेश रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीले थप व्यवस्था गरेको छ।
दिल्ली प्रहरीकी प्रवक्ता नेहा यादवले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने वा शान्ति सुरक्षामा असर पुर्याउनेमाथि कारबाही गरिने बताएकी छन्। उनले वैकल्पिक स्थानमा सीमित संख्याका प्रदर्शनकारीलाई झन्डा मार्च गर्न अनुमति दिन सकिने पनि जानकारी दिएकी छन्।
प्रदर्शनमा ३० हजारदेखि ५० हजारसम्म मानिस सहभागी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सम्भावित भीडलाई निगरानी गर्न सेन्ट्रल पार्क र राजीव चोक आसपास १० भन्दा बढी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएका छन्। कनट प्लेस, पटेल चोक, आईटीओ र संसद मार्ग आसपासका सडकमा समेत अवरोधक राखेर सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ।
प्रहरीका अनुसार शुक्रबार व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित नहोस् र सर्वसाधारणको आवागमन सहज रहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको हो।
