भारतको सर्वोच्च अदालतले शान्तिपूर्ण र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीलाई कानुनले तोकेको प्रक्रियाबाहेक पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले दिल्लीमा मेट्रो तथा रेल सेवा सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध नगर्न र नागरिकको आवागमन सहज बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ।
न्यायाधीश जयमाल्य बाग्ची र भी. मोहना सम्मिलित विशेष इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै शनिबार भएको प्रदर्शनका क्रममा सामूहिक पक्राउ, आवागमनमा प्रतिबन्ध र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको आरोपसहित दायर निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त निर्देशन दिएको हो।
अदालतले सर्वोच्च अदालतसहित अन्य अदालत परिसर वरपर लागू गरिएको निषेधाज्ञासम्बन्धी सूचना हटाउन पनि आदेश दिएको छ। न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अदालत प्रवेशमा कुनै किसिमको आशंका वा अवरोध सिर्जना हुन नहुने इजलासको भनाइ छ।
अदालतले सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्न आवश्यक परे संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ। तर प्रतिबन्ध लगाउनु र सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै मेट्रो तथा रेल सेवा नियमन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दिल्लीमा प्रहरीले प्रदर्शनकारी, विद्यार्थी, विपक्षी नेताहरू र कानुन व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको तथा उनीहरूको आवागमनमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका थिए। केही अधिवक्ताले आफूहरूलाई समेत पक्राउ गरेर प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको दाबी गरेका थिए।
केन्द्र सरकारका तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भने मेट्रो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द नगरिएको जिकिर गरेका छन्। उनका अनुसार दिल्ली–एनसीआरका ३०३ मेट्रो स्टेसनमध्ये ४५ वटामा प्रवेश तथा निकासमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। शनिबार चार हजारभन्दा बढी रेल सेवा सञ्चालन भएको र राति १० बजेदेखि सबै मेट्रो स्टेसन खुला गरिएको उनको भनाइ थियो।
अदालतले प्रतिबन्ध लगाइएका ४५ स्टेसनको विवरण माग गर्दै सम्बन्धित अधिकारीलाई मंगलबारसम्म जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गर्नुको कारण, पक्राउ गर्ने तरिका र त्यसको औचित्यबारे स्पष्ट विवरण दिन पनि आदेश दिएको छ।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त नेतृत्वको इजलासले यसअघि शुक्रबार नै मेट्रो स्टेसन बन्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न र सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा रोक्नुको सट्टा आवश्यकताअनुसार नियमन गरेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
शनिबारको प्रदर्शनका क्रममा भएको भनिएको आदेश उल्लङ्घनबारे दायर अवहेलना निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई जवाफ पेस गर्न भनेको छ। अदालतले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अक्टोबर १३ का लागि तोकेको छ।
