त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा रहेका घरधनी तथा व्यापारीहरू आफ्नो सम्पत्ति र आवासको अधिकार संरक्षणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सडक विस्तार तथा घरटहरा हटाउने विषयमा राज्यले अपनाएको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वीरगञ्जका पीडितहरूले आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
‘वीरगञ्ज मुख्य सडकवासी पीडित समिति’को अगुवाइमा दिउँसो करिब २ बजे भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारसँग न्याय, समान कानूनी व्यवहार तथा उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । वीरगञ्जबाट काठमाडौँ पुगेका घरधनी राजेश सौनियार, जवाहीर प्रसाद गुप्ता, कुन्दन रौनियारलगायतले विभिन्न माग लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूको मुख्य असन्तुष्टि एउटै त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट फरक–फरक प्रकृतिका फैसला आएको भन्ने विषयमा छ । उनीहरूका अनुसार काठमाडौँ–हेटौँडा खण्ड र वीरगञ्ज खण्डमा सडक विस्तार तथा सडक सीमासम्बन्धी विषयमा फरक मापदण्ड अपनाइएको छ । एउटै राजमार्गमा पर्ने क्षेत्रका नागरिकमाथि कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवहारमा भिन्नता देखिनु समानताको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ ।
‘एउटै त्रिभुवन राजमार्गमा सर्वोच्च अदालतको फैसला फरक–फरक किन ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले राज्यको निर्णय प्रक्रियामा समानता र निष्पक्षता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नागरिकले राज्यलाई नियमित रूपमा कर तिर्दै आएका छन् भने त्यसको प्रतिफलस्वरूप संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक र सम्पत्तिको सुरक्षा पनि पाउनुपर्छ ।
घरधनीहरूले आफूसँग सम्बन्धित जग्गाको वैधानिक लालपुर्जा रहेको र दशकौँदेखि प्रचलित कानुनअनुसार राज्यलाई कर बुझाउँदै आएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा लामो समयदेखि स्वामित्व र भोगचलनमा रहेको निजी सम्पत्ति उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिनु नागरिकको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र आवासको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो ।
यस विवादले सडक विस्तार र सार्वजनिक पूर्वाधार विकासको आवश्यकतासँगै निजी सम्पत्तिको संरक्षण तथा नागरिकको संवैधानिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने राज्यको दायित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक हितका लागि सडक विस्तार आवश्यक हुन सक्छ । तर, त्यसका नाममा प्रभावित नागरिकको सम्पत्ति र आवासको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने प्रदर्शनकारीहरूको धारणा छ । उनीहरूले विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउँदा प्रभावित नागरिकलाई समान कानूनी व्यवहार, पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायोचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूले वीरगञ्जका मुख्य सडक किनारका घरधनीलाई उचित न्याय तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, संविधानप्रदत्त आवास र सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्न तथा वीरगञ्जवासीमाथि विभेदकारी नीति र निर्णय लागू नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
माइतीघर मण्डलामा भेला भएका उनीहरूले ‘न्याय देऊ, न्याय देऊ’ र ‘नेपाल सरकार, वीरगञ्जवासीलाई न्याय र क्षतिपूर्ति देऊ’ लगायतका नारा लगाउँदै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
