खाद्य सुरक्षा भन्नाले देशमा पर्याप्त खाना हुनुमात्र बुझिँदैन । खाना उपलब्ध, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, पौष्टिक र दीगो रूपमा प्राप्त हुन सक्नु पनि खाद्य सुरक्षाकै हिस्सा हो । यदि कुनै देश आफ्नो आधारभूत खाद्यान्नका लागि अत्यधिक रूपमा बाह्य बजारमा निर्भर छ भने विश्व बजारमा आएको संकटले त्यस देशलाई तुरुन्त असर गर्न सक्छ ।
युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति, निर्यात प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि वा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले आयातमा निर्भर मुलुकलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षा कुनै एक मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो ।
समाधानका उपाय
नेपालले कृषि आत्मनिर्भरता पुनर्निर्माण गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि भावनात्मक नाराभन्दा व्यावहारिक सुधार आवश्यक छ । पहिलो, दीर्घकालीन राष्ट्रिय कृषि नीति आवश्यक छ । सरकार परिवर्तनसँगै कृषि नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । दोस्रो, किसानको वास्तविक पहिचानसहित डिजिटल कृषि अभिलेख निर्माण गर्नुपर्छ । अनुदान, बीमा, ऋण, तालिम र प्रविधि किसानको उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ । तेस्रो, सिँचाइलाई कृषि विकासको पहिलो पूर्वाधारमध्ये एक बनाउनुपर्छ । वर्षामा मात्र निर्भर कृषि आधुनिक कृषि बन्न सक्दैन । चौथो, गुणस्तरीय बीउ, मल, कृषि औजार र प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । स्थानीय बीउ तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै आधुनिक अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । पाँचौँ, उत्पादनपछि बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र कृषि थोक बजारको विस्तार गर्नुपर्छ ।
छैटौँ, युवालाई कृषि उद्यमी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि अब केवल हलो र कोदालोको पेशा होइन । यो प्रविधि, व्यवस्थापन, वित्त, अनुसन्धान, प्रशोधन र निर्यातसँग जोडिएको व्यवसाय बन्न सक्छ । सातौँ, नेपालले उत्पादनको क्षेत्रगत विशेषज्ञता विकास गर्नुपर्छ । जहाँ जे राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यही वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र ब्रान्डिङमा जोड दिनुपर्छ ।
आठौँ, कृषि निर्यातलाई रणनीतिक प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, जडीबुटी, फलफूल तथा अन्य उच्च मूल्यका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।
नवौँ, कृषि अनुसन्धानलाई प्रयोगशालाबाट खेतसम्म पु¥याउनुपर्छ । अनुसन्धान संस्थाले किसानको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्छ । दसौँ, किसानको सामाजिक सम्मान पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । किसानलाई केवल चुनावको समयमा सम्झिने होइन, राष्ट्रको उत्पादन प्रणालीको आधारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ ।
राज्यलाई प्रश्न सोधौँ
हामी प्रायः किसानलाई सोध्छौँ, खेती किन छाड्यौ ? तर, अब राज्यलाई पनि सोध्नुपर्छ–किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार कहाँ छ ? हामी युवालाई सोध्छौँ–विदेश किन गयौ ? तर, राज्यलाई सोध्नुपर्छ–देशमै उत्पादन गरेर सम्मानजनक आम्दानी गर्ने वातावरण किन बनाउन सकेनौ ? हामी किसानलाई भन्छौँ–आधुनिक बन । तर, राज्यलाई सोध्नुपर्छ–आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, अनुसन्धान, बीमा र बजारसम्म पहुँच कहिले दिने ?
कृषकलाई दोष दिएर कृषि संकट समाधान हुँदैन । किसानले जोखिम लिन्छ । उसले आफ्नो पूँजी, श्रम, समय र मौसमसँगको अनिश्चितता सबै स्वीकार गरेर उत्पादन गर्छ । राज्यको काम त्यो जोखिमलाई व्यवस्थापनयोग्य बनाउनु हो ।
खेतबाट राष्ट्रनिर्माण
कुनै पनि राष्ट्रको आत्मनिर्भरता केवल कारखाना, सडक वा प्रविधिले मात्र निर्धारण गर्दैन । आफ्नो नागरिकलाई आधारभूत खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता पनि राष्ट्रिय शक्तिको महत्वपूर्ण आधार हो । नेपालसँग जमिन छ । पानी छ । जैविक विविधता छ । फरकफरक हावापानी छ । कृषि ज्ञान छ । ठूलो घरेलु बजार छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी र सीपसमेत भविष्यमा कृषि उद्यममा जोड्न सकिने सम्भावना छ ।
अभाव सम्भावनाको होइन । अभाव व्यवस्थित नीति, दीर्घकालीन लगानी र इमानदार कार्यान्वयनको हो । हामीले अब ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हा’ भन्ने वाक्य केवल पाठ्यपुस्तकमा दोहो¥याएर पुग्दैन । त्यो वाक्यलाई खेतमा उत्पादन, बजारमा उचित मूल्य, किसानको खातामा आम्दानी र देशको व्यापारमा निर्यातको परिणाममा बदल्नुपर्छ ।
हिजो हामीले कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरेका थियौँ भन्ने स्मृतिमा मात्र गर्व गरेर भविष्य बन्दैन । त्यस इतिहासबाट सिकेर आजको कृषि प्रणाली पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले संसारबाट अलग भएर आत्मनिर्भर बन्ने होइन । हामीले आफ्नै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्ने र विश्व बजारमा नेपाली कृषि उत्पादन बेच्ने सक्षम अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो । प्रश्न यतिमात्र हो–हामी आफ्नै खेतलाई भविष्यको आधार बनाउने कि आफ्नै भान्सालाई विदेशी बजारको भरोसामा छाडिरहने ? यदि सरकारको नीति किसानमुखी भयो, बजार उत्पादनमुखी भयो, प्रविधि गाउँसम्म पुग्यो, युवा कृषिमा फर्किए र समाजले किसानलाई सम्मान गर्न थाल्यो भने नेपालले फेरि कृषि क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सक्छ ।
हिजोको आत्मनिर्भरता जस्ताको तस्तै फर्किने छैन । तर, त्यसभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । किनकि देशको भविष्य केवल संसदका बहसबाट बन्दैन । त्यो खेतमा रोपिएको एउटा बीउबाट पनि सुरु हुन्छ ।
किसान केवल अन्न उत्पादन गर्ने व्यक्ति होइन । किसान खाद्य सुरक्षाको पहरेदार हो । किसान ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार हो । किसान राष्ट्रको उत्पादनशक्तिको प्रतिनिधि हो । त्यसैले अब समय आएको छ–किसानलाई दया होइन, अवसर दिने । अनुदान होइन, सक्षम प्रणाली दिने । भाषण होइन, बजार दिने । आश्वासन होइन, पूर्वाधार दिने । हिजो हामीले उत्पादन गरेर बेच्यौँ । आज हामी किनेर खाइरहेका छौँ ।
भोलि फेरि उत्पादन गरेर संसारलाई बेच्ने कि अझै अरूको भरमा बाँच्ने–यसको निर्णय आजकै कृषि नीति, आजकै राजनीतिक इच्छाशक्ति र आजकै सामाजिक चेतनाले गर्नेछ । राष्ट्रको स्वाभिमान केवल सीमामा रक्षा गरेर जोगिँदैन । आफ्नो नागरिकलाई आफ्नै माटोमा उत्पादन गर्ने अवसर दिएर पनि जोगिन्छ ।
रणनीतिक आत्मनिर्भरता
नेपालको कृषि समस्या उत्पादनको कमीमा मात्र सीमित छैन । यो नीति, भूमि, श्रम, प्रविधि, बजार, वित्त, अनुसन्धान र प्रशासनसँग जोडिएको संरचनागत समस्या हो । किसानले उत्पादन गर्छन्, तर उचित मूल्य पाउँदैनन् । उपभोक्ताले महँगोमा किन्नुपर्छ तर किसानको आम्दानी बढ्दैन । युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन्छन् र गाउँका खेत बाँझिँदै जान्छन् । मल र बीउको अभाव हरेक खेती सिजनको चिन्ता बन्छ । सिँचाइ अझै पर्याप्त र भरपर्दो छैन । उत्पादन भएपछि भण्डारण र प्रशोधनको अभावमा उपज खेर जान्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिलाई कसरी सम्मानित र नाफामूलक व्यवसाय बनाउने ?
समस्या योजनाको अभाव होइन । नेपालमा कृषि विकासका नाममा अनेकौं नीति, परियोजना, अनुदान, कृषि बीमा, सहुलियत कर्जा, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम पनि देखिएका छन् । तर समग्र परिणामले एउटा कठोर सत्य उजागर गरेको छ–हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या नीति बनाउनु होइन, नीति कार्यान्वयन गर्नु हो ।
त्यसैले अब नयाँ योजना थप्नेभन्दा पहिले पुराना योजनाको हिसाब खोजिनुपर्छ । किसानको खेतमा उत्पादन बढेन भने कार्यक्रमको सफलता कसरी मापन गर्ने ? अनुदान पाएपछि उत्पादन बढेन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सिँचाइ आयोजना बनेर पनि खेतमा पानी पुगेन भने त्यसलाई विकास भन्न मिल्छ ? कृषि बजेट खर्च भयो भन्ने तथ्यभन्दा त्यसले किसानको उत्पादन, आम्दानी र बजार पहुँच कति बढायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।
कृषिको आधार नै उत्पादनका साधन हुन् । हरेक खेती सिजनमा किसानले मल र बीउका लागि लाइन बस्नुपर्ने, अभाव झेल्नुपर्ने वा महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।
नेपालमा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय तथा परम्परागत बीउको संरक्षणसँगै उच्च उत्पादनशील, रोगप्रतिरोधी र जलवायु अनुकूल जातको अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । कृषि अनुसन्धान संस्थाले विकास गरेका जात किसानको खेतसम्म पुग्ने प्रभावकारी प्रणाली बनाउनुपर्छ ।
मल आपूर्तिमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । स्वदेशमा मल उत्पादनको सम्भाव्यता, आयातको दीर्घकालीन सम्झौता, जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको विस्तार र वितरणमा डिजिटल निगरानीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । मलको अभावलाई हरेक वर्ष दोहोरिने नियति बनाउनु राज्यको कमजोरी हो ।
त्यसैगरी कृषि औजारमा पनि स्वदेशी उत्पादन र मर्मतसम्भारको क्षमता बढाउनुपर्छ । ट्याक्टर, थ्रेसर, पम्प, ड्रिप सिँचाइ तथा अन्य कृषि उपकरणका लागि पूर्ण रूपमा बाह्य निर्भर रहनुभन्दा स्थानीय उद्योग र युवालाई कृषि मेसिनरी उत्पादन तथा मर्मतमा जोड्नुपर्छ ।
सिँचाइ राष्ट्रिय उत्पादन पूर्वाधार
वर्षाको भरमा कृषि चलाएर खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसैले सिँचाइलाई सामान्य पूर्वाधार होइन, राष्ट्रिय उत्पादनको मेरुदण्डका रूपमा लिनुपर्छ । ठूला सिँचाइ आयोजना आवश्यक छन् । तर सबै समस्या ठूला आयोजनाले मात्र समाधान गर्दैनन् । वर्षाको पानी संकलन, पोखरी, लिफ्ट सिँचाइ, भूमिगत पानी, सौर्य पम्प र स्थानीय जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई पनि व्यापक बनाउनुपर्छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो कृषि क्षेत्रको पानी योजना बनाउनुपर्छ । कुन ठाउँमा कुन बालीका लागि कति पानी आवश्यक छ, कुन स्रोतबाट उपलब्ध हुन्छ र त्यसको दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ । सिँचाइ आयोजना उद्घाटनका लागि होइन, खेतमा पानी पु¥याएर उत्पादन बढाउनका लागि बन्नुपर्छ । क्रमशः लेखक कृषि, वन तथा जडिबुटीक्षेत्रका अध्येता हुन् ।
