मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीति फेरि अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ । नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै आफ्ना चार मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराएपछि प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको अविश्वास, पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति उठेका प्रश्नले मधेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई पुनः सतहमा ल्याएका छन् । यो घटनालाई सरकारको अंकगणितमा आएको परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई गठबन्धन संस्कार र राजनीतिक जवाफदेहिताको परीक्षाका रूपमा पनि लिनुपर्छ ।
एमालेले कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका सत्ता साझेदार दलबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ । सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणलाई गति दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उसको दाबी छ । एमालेले सरकारको कार्यशैली र सहमति कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यी आरोपको निष्पक्ष समीक्षा हुनु आवश्यक छ । किनभने सरकार गठनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता केवल राजनीतिक सहमति जुटाउने औपचारिक दस्तावेज होइनन्, ती जनताप्रतिको जिम्मेवारीका आधार हुन् ।
तर, सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिनुमात्र समस्याको समाधान होइन । सत्ता साझेदार दलबीच मतभेद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा फरक विचार, प्राथमिकता र स्वार्थ हुन्छन् । महत्वपूर्ण कुरा ती मतभेदलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने हो । संवाद, समन्वय र सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउनु गठबन्धन व्यवस्थापनको कमजोरी हो । सहमतिका विषयमा समयमै समीक्षा गर्ने र विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनेको भए अहिलेको परिस्थिति टार्न सकिने सम्भावना रहन्थ्यो ।
एमालेको बहिर्गमनले सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गर्नुपर्ने र बाँकी साझेदार दललाई एकताबद्ध राख्नुपर्ने दबाब मुख्यमन्त्री यादवमाथि परेको छ । यद्यपि, सरकारको स्थायित्वलाई मन्त्रीहरूको संख्या वा सत्तामा रहेका दलको उपस्थितिले मात्र मापन गर्न मिल्दैन । सरकार जनताका अपेक्षा पूरा गर्न कति सक्षम छ, सार्वजनिक सेवा कति प्रभावकारी छ र विकासका कामले कति गति लिएका छन् भन्ने आधारमा त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ ।
प्रदेशसभाको अंकगणितले पनि आगामी राजनीतिक दिशालाई प्रभावित गर्नेछ । उपलब्ध विवरणअनुसार कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका २८, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । एमालेका २४ तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले बाँकी दलको समर्थन कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि अंकगणितीय हिसाबमात्र पर्याप्त हुँदैन, साझेदार दलबीच विश्वास र साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक दायित्व उत्पन्न भए त्यसको प्रक्रिया र समयसीमाको पालना गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुनेछ ।
मधेश प्रदेशमा पटकपटक देखिने सत्ता समीकरणको फेरबदलले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, सरकार गठन र विघटनको राजनीतिक अभ्यासले जनतालाई के उपलब्धि दिएको छ ? प्रदेशका नागरिकले अझै गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, कृषि क्षेत्रको विकास, भरपर्दो पूर्वाधार र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाको अपेक्षा गरिरहेका छन् । विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, सेवा प्रवाहमा देखिने कमजोरी र सुशासनसम्बन्धी प्रश्नको समाधान राजनीतिक स्थिरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । तर, स्थिरताको नाममा कमजोर कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गर्नु पनि उचित हुँदैन ।
एमालेको बहिर्गमनपछि नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना खुलेको छ । तर, सरकार परिवर्तनको सम्भावनालाई नै राजनीतिक उपलब्धि ठान्नु गलत हुनेछ । नयाँ गठबन्धन बने पनि त्यसले विगतका कमजोरी दोहो¥याउने हो भने जनताले पाउने परिणाम फरक हुने छैन । त्यसैले जुनसुकै दल सरकारमा सहभागी भए पनि स्पष्ट साझा कार्यक्रम, कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता, नियमित समीक्षा र सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले मन्त्रालयको भागबन्डाभन्दा नीतिगत प्राथमिकता र जनहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने वा नसक्ने विषय आगामी राजनीतिक सहकार्य र संसदीय समर्थनले निर्धारण गर्नेछ । एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि आफ्नो भावी रणनीति स्पष्ट पार्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनेभन्दा प्रदेशको हितमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।
मधेश प्रदेशलाई अहिले आवश्यक परेको कुरा अर्को सत्ता समीकरणमात्र होइन, उत्तरदायी र परिणाममुखी शासन हो । राजनीतिक दलहरूले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धतालाई सत्ता प्राप्तिको साधनका रूपमा सीमित नगरी कार्यान्वयनको आधार बनाउनुपर्छ । सरकारको स्थायित्व, विकासको गति र सुशासन एकअर्काका पूरक हुन् । गठबन्धनका दलबीच विश्वास कायम गर्ने, विवादलाई संवादबाट समाधान गर्ने र जनताका मुद्दालाई साझा प्राथमिकता बनाउने अभ्यास स्थापित गर्न सकेमात्र मधेशको राजनीति अस्थिरताको चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्छ । अन्यथा, सरकार फेरिनेछ, मन्त्री बदलिनेछन् र गठबन्धनका नाम फेरिनेछन्, तर जनताका समस्या भने यथावत् रहनेछन् ।
