वीरगञ्ज १३ का श्रीधरराज भण्डारी विगतका दिनहरूमा २५० फिटसम्म चापाकल गाडेर घरघरमा पानी उपयोग गर्दै आएको स्मरण गर्दै भन्छन्, हाल ती चापाकलहरूमध्ये अधिकांशमा पानी आउन छोडेको छ । अहिले ठाउँठाउँमा डिपबोरिङ्ग गरिएका छन्् । खानेपानीका चापाकल सुकेपछि डिपबोरिङ्गको पानीमा निर्भर हुनु परेको छ ।’ तर, डिपबोरिङ्ग खानेपानी समस्याको दिगो समाधान हो भन्ने उनलाई लाग्दैन । वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रमा केही वर्षयता पानीको संकट गहिरिँदै छ । भूमिगत पानीको सतह खस्किएपछि खानेपानीमात्र होइन, किसानलाई सिँचाइमा पनि उस्तै समस्या छ, बेलामा खेती लगाउन पाएका छैनन् ।
‘पानीको समस्या टार्न जसरी तीव्र रुपमा डिपबोरिङ्ग जडान गरेका छौं । यसले भोलिको दिनमा अर्को संकट निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ । डिपबोरिङ्गबाट निकालिएको पानी जथाभावी प्रयोग भइरहको छ । कति पानी प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै सीमा र मापदण्ड छैन । यसले भूमिगत पानीको स्रोत रित्तिने खतरा बढेको छ,’ भण्डारी भन्छन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका–१०, बनारसी चोकका राजेन्द्र चौधरी डिपबोरिङ्गलाई समस्याको अल्पकालीन समाधानमात्रै ठान्छन् । पछिल्लो समयमा वीरगञ्जमा चर्किएको खानेपानीको समस्याबाट आजित भएका उनलाई महानगरपालिकाले बाँडेको डिपबोरिङ्गको पानीले राहत त दिएको छ, तर उनलाई यो खानेपानीको वैकल्पिक उपायमात्र लागेको छ । उनी भन्छन्, ‘यो समस्या समाधानको दिगो पाटो होइन । भूमिगत पानीको दिगो उपयोगका लागि प्रभावकारी नीतिको खाँचो देखिएको छ ।’
वीरगञ्जसहित मधेशमा सिँचाइ, कृषि, र उद्योगको मुख्य आधार भूमिगत पानी हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो खडेरी र बैमौसमी वर्षाका कारण भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । खानेपानीको संकट गहिरिएको छ । अधिकांश जिल्लामा खानेपानी आपूर्ति र सिँचाइको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भूमिगत पानीमै आधारित छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा असन्तुलित जल उपयोगले भूमिगत पानीको स्तर तीव्र रूपमा क्षयीकरण भइरहेको छ । मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको दिगो उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट नीति, कार्ययोजना वा नियमनकारी संरचना छैनन् ।
यसले प्रदेशलाई दीर्घकालीन रुपमा जलसंकटतर्फ धकेलिरहेको छ । भूमिगत पानीको उपयोग, संरक्षण र अनुगमनबारे दिगो नीतिको अभाव खट्किएको विगत लामो समयदेखि खानेपानी व्यवस्थानमा कार्यरत सञ्जीवकुमार यादवको अनुभव छ । नेपाल खानेपानी संस्थान, वीरगञ्जका वितरण प्रमुख रहेका यादव जथाभावी बोरिङ्ग गाड्नाले सुक्खा निम्तिने दाबी गर्छन् ।
‘विगत ३ वर्षदेखि तराई मधेशको सबै ठाउँ सुख्खाग्रस्त छ । सरकारले ठाउँठाउँमा बोरिङ्ग गरिरहेको छ । बोरिङ्गको व्यवस्थापन भए पनि पानी के कसरी र कति उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । जताततै पानी बगिरहेको छ । पानीको समस्या भएको बेला झनै पानीको दुरूपयोग भइरहेको छ,’ यादवले भने, ‘दुरूपयोग भएको पानीलाई बचाएर कसरी रिसाइकल गर्ने र कसरी पानी रिचार्ज गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक ठानिएको छैन । एक गाग्री पानीको लागि १० गाग्री पानी फ्यालिरहेको छ ।’
कानून व्यवसायीसमेत रहेका वीरगञ्जका बासिन्दा राकेशकुमार मल्लिक पानीको लागि भूमिगत श्रोतमा निर्भर रहने अवस्थामा भूमिगत जलश्रोतको दिगो उपयोगको लागि संरक्षण एवं दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘बोरिङ्ग र चापाकलहरूले जमिनमुनिबाट अनियन्त्रित तरिकाले पानी बाहिर तान्ने अभ्यासका कारण चाहिनेभन्दा बढी पानी बगेर खेर जाने गरेको छ । यसमा रोक लगाउन जरुरी देखिन्छ । कुन ठाउँमा कति गहिराइसम्म पाईप जडान गर्ने स्पष्ट नीति नहुँदा जथाभावी डिपबोरिङ्ग र चापाकल जडान भइरहेको छ । यसमा सरकारले कानून निर्माण गर्नु पर्दछ । स्पष्ट योजना तयार गरी त्यहीअनुरुप अनुमति दिनु पर्छ । नियमित अनुगमन, समयसमयमा पानीको परीक्षण गर्नु पर्दछ । भूमिगत जलश्रोतलाई बचाउन विज्ञ समूह गठन गरी अनुसन्धान र सर्वेक्षण गरी दीर्घकालीन उपायहरू अपनाउनु पर्दछ,’ अधिवक्ता मल्लिकले भने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वातावरण शाखाका प्रमुख राकेश साह भूमिगत पानीको प्रयोग अत्याधिक रुपमा गर्न नहुने भन्दै स्पष्ट नीति बनाएर समाधान खोजिनुपर्ने बताउँछन् । शत प्रतिशत जमिनमुनिको पानीमा आश्रित भएर खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसकिने उनको दाबी छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा पनि भूमिगत पानीको सतह अत्याधिक तल गएर बोरिङ्गलाई प्रतिबन्ध गरिएको सन्दर्भ स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘मधेशको लागि पनि दिगो रुपमा पानीको व्यवस्थापनका लागि विकल्प खोज्नु पर्छ । सिँचाइ प्रयोजनलाई पिउनयोग्य पानी नचाहिने भएकोले सतहको पानी प्रयोग गर्नु पर्छ । भूमिगत पानी सिँचाइको लागि कम प्रयोग गर्नु पर्छ ।’
महानगरले तत्काल पानीको समस्या समाधान गर्नको लागि डिपबोरिङ्गको व्यवस्थापन गरे पनि दीर्घकालीन समाधान गर्न डिपबोरिङ्गलाई बन्द गर्नुपर्ने उनले बताए । सतहको पानी ८० प्रतिशत र जमिनमूनिको पानी २० प्रतिशत प्रयोग गर्ने गरी नीतिगत योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए पनि महानगरले अहिलेसम्म दीर्घकालीन नीति भने बनाइनसकेको उनले जानकारी दिए ।
वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसकी उपप्राध्यापक उमा मिश्रा भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन भइरहेको बताउँछिन् । ‘घरघरमा पानी तान्ने मोटर जडान भएको छ । पानी तानेकोतान्यै छ । घरको टंकीबाट पानी छताछुल्ल भएर बगिरहेको हुन्छ । पानी भएको बेलामा जथाभावी खर्च गर्ने र पानी नहुने सुक्खा मौषममा हाहाकार हुने गरेको छ,’ मिश्राले भनिन् । पानीको व्यवस्थित र नियन्त्रित उपभोग र पुनर्भरणको प्रविधि विकास गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
वातावरण जोगाउँ अभियानमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका जसपाल सिंह पनि चापाकल र बोरिङ्गबाट पानी अत्याधिक तान्दा जमिनमुनि जलसतह क्षयीकरण हुने बताउँछन् । ‘आवश्यकताअनुसार मात्र प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ । अत्याधिक तनाईले पानीको सतह तल झर्छ । वरिपरिका प्राकृतिक जलस्रोत जोगाउने इनार, पोखरी, नदी, खोलाजस्ता स्रोत संरक्षित राख्नु पर्दछ । यी स्रोतमा पानी जम्मा हुन सके जमिनको तल्लो तहमा पानी बढ्छ । यसका लागि कानूनी प्रबन्ध नै हुनु पर्दछ,’ उनले थपे ।
बोरिङ्ग गाड्नका लागि सरकारले मापदण्ड तोकिदिनुपर्ने खानेपानीका वितरण प्रमुख यादव बताउँछन् । ‘बोरिङ्ग गाडिसकेपछि के कति पानी निकाल्ने तोकिनु पर्दछ । अनियन्त्रित प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराको लागि कानूनी व्यवस्थापन जरुरी देखिएको छ । भूमिगत पानी स्रोत हो । स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु पर्दछ ।’
-1766143516.jpg)
