मधेश प्रदेशमा केही वर्षयता जलसंकट गहिरिएको छ । कहिल्यै नथाक्ने स्रोत ठानिएको भूमिगत पानी अहिले क्रमशः रित्तिँदै गएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । सुक्खा, खडेरी, बैमौसमी वर्षा र अनियन्त्रित जल उपयोगले मधेशका परम्परागत पानीका स्रोतहरू असफल बन्दै गएका हुन् । चापाकल सुक्नु, इनारहरू काम नलाग्नु र सिँचाइका कुलो र नहर अपर्याप्त हुनु अब सामान्यजस्तै भइसकेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर खानेपानी, कृषि, उद्योग र समग्र जीवन प्रणालीमा देखिन थालेको छ ।
मधेशमा खानेपानी र सिँचाइ दुवैको मुख्य आधार भूमिगत पानी हो । अधिकांश जिल्लामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी जनजीवन यही स्रोतमा निर्भर छ । तर, पानीको माग बढ्दै जाँदा आपूर्ति घट्दै गएको छ । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा डिपबोरिङ्गको संख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । चापाकल सुक्न थालेपछि घरघरमा मोटर जडान गरेर गहिराइसम्म पानी तान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । तत्काल राहतका रूपमा यो उपाय अपनाइए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यसले संकटलाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ ।
यो संकट केवल खानेपानीको मात्र होइन, कृषि र खाद्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । मधेश देशकै अन्न भण्डार मानिन्छ । तर, किसानहरू समयमै सिँचाइ नपाएर खेती लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । सिँचाइका लागि नहर र कुलोको पानी पर्याप्त नभएपछि बोरिङ्गमार्फत खेतमा पानी हाल्दा उत्पादन लागत बढाएको छ । यसको असर अन्ततः उपभोक्तामाथि पर्नेछ । यदि यही अवस्था निरन्तर रह्यो भने मधेशको कृषि प्रणाली नै संकटमा पर्न सक्छ ।
जलसंकटको अर्को गम्भीर पाटो भनेको नीति र कानूनी संरचनाको अभाव हो । मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको संरक्षण, उपयोग र नियमनसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना अझै बन्न सकेको छैन । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय तहसम्म जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट छैन । बोरिङ्ग गाड्न अनुमति चाहिने कि नचाहिने, अनुगमन कसले गर्ने, नियम उल्लंघन गर्दा के सजाय हुने भन्ने विषय अन्योलमा छन् । अनियन्त्रित रूपमा पानी तानिँदै आएको छ ।
भूमिगत पानी जमिनमुनि भएकाले यसको मात्रा कति बाँकी छ, कति घट्दै छ भन्ने तथ्य सहजै थाहा हुँदैन । यही अज्ञानताले जथाभावी दोहन भइरहेको छ । कति गहिराइसम्म बोरिङ्ग गर्न मिल्ने, कति पानी निकाल्न सकिने, कुन क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट मापदण्ड अहिलेसम्म बनाउन आवश्यक ठानिएको छैन । खानेपानीको संकट टार्न अल्कालीन उपायमा उत्रिने सरकार भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनका कारण निम्तिन सक्ने संकटप्रति संवेदनशील देखिएको छैन ।
विशेषज्ञहरू सतहको पानीलाई बेवास्ता गर्नु नै आजको संकटको मूल कारण मान्छन् । नदी, खोला, पोखरी, इनारजस्ता प्राकृतिक जलस्रोत संरक्षणमा ध्यान नदिँदा भूमिगत पानीको पुनर्भरण हुन सकेको छैन । शहर विस्तारसँगै पोखरी पुर्ने, खोलाको प्राकृतिक बहाव रोक्ने र वर्षाको पानी सिधै नालीमार्फत बगाउने प्रवृत्तिले जमिनमुनि पानी जान पाएको छैन । यो विरोधाभास समाधान नगरी जलसंकट टार्न सम्भव छैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि पहिलो आवश्यकता भनेको स्पष्ट र कडा उपयोग नीति नीति हो । कुन क्षेत्रमा कति गहिराइसम्म बोरिङ्ग गर्न मिल्ने, कति पानी निकाल्न पाइने र कुन प्रयोजनका लागि प्राथमिकता दिने भन्ने वैज्ञानिक आधार निर्धारण गर्नु पर्छ । खानेपानी, कृषि र उद्योगबीच पानीको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक छ । अनियन्त्रित डिपबोरिङ्ग रोक्न अनुमति प्रणाली र नियमित अनुगमन अनिवार्य बनाइनुपर्छ ।
दोस्रो, सतहको पानीको अधिकतम उपयोग र संरक्षण अपरिहार्य छ । सिँचाइका लागि सम्भव भएसम्म नदी र नहरको पानी प्रयोग गर्नु पर्छ । पोखरी, ताल, इनार र वर्षा पानी संकलन प्रणाली पुनर्जीवित गर्नुपर्ने समय आएको छ । शहरमा वर्षाको पानी संकलनलाई अनिवार्य बनाउने, खुला जमिन र हरियाली बढाउने तथा पानी जम्ने संरचना निर्माण गर्नु पर्छ । यसले भूमिगत पानीको पुनर्भरणमा योगदान पु¥याउन सक्छ ।
तेस्रो, जनचेतना र व्यवहार परिवर्तन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । पानी उपलब्ध हुँदा जथाभावी खर्च गर्ने र संकट पर्दामात्र चिन्ता गर्ने प्रवृत्ति बदल्नु पर्छ । पानी सीमित स्रोत हो भन्ने समुदायसम्म फैलाउन आवश्यक छ । रिसाइकल, पुनप्र्रयोग र पानी बचत प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन दिनु पर्छ । जलसंकट कुनै एक निकाय वा समुदायको समस्या होइन । यो समग्र मधेशको भविष्यसँग जोडिएको साझा चुनौती हो । मधेशको समृद्धि पानीसँग गाँसिएको छ र पानीको भविष्य हाम्रो निर्णयमा निर्भर छ । यदि आजै सचेत भएर नीति, प्रविधि र व्यवहार परिवर्तन गरिएन भने भोलि डिपबोरिङ्गले पनि पानी दिन छोड्ने दिन आउन सक्छ । त्यसअघि नै भूमिगत पानीको दिगो उपयोग, सतहको पानीको संरक्षण र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थामार्फत जलसंकटको दीर्घकालीन निकास खोज्नु अपरिहार्य छ ।
-1766143516.jpg)
