राजनीतिमा महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । संविधान, आरक्षण व्यवस्था र स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मको अनिवार्य सहभागिताले महिला प्रतिनिधित्वलाई आँकडामा मजबुत बनाएको छ । तर, यो उपस्थिति वास्तविक सत्ता, निर्णय क्षमता र नेतृत्वमा रूपान्तरण हुन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न आज पनि गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सहभागिताको संख्या पुगे पनि सत्तामा महिलाको सक्रिय अवसर अझै टाढा छ ।
संविधानले नीति निर्माणको थलो मानिएको संसदमा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था त गरेको छ, तर ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण न्यायोचित होइन । यसले समतामूलक त के समानताको सवाललाई पनि संवोधन गर्न सकेको छैन । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा महिला नेतृहरूले उठाएका आवाजहरूले यही यथार्थ उजागर गर्छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता न्यून हुनुको कारण योग्यता वा इच्छाशक्ति होइन, नेतृत्वको मनोविज्ञानमा जरा गाडेको पितृसत्तात्मक सोच, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली, दलभित्रको अविश्वास र पुरुषवादी शक्ति सन्तुलन हो । समानुपातिक प्रणाली राजनीतिमा महिलाको प्रवेशको वैधानिक बाटो त बन्यो, तर त्यहाँ महिलालाई पुग्न नदिने अदृश्य पर्खाल खडा गरिएको छ । महिलाले सक्दैनन् भन्ने मनोविज्ञान यसको मूल जड हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन, जहाँ वास्तविक राजनीतिक शक्ति केन्द्रित हुन्छ त्यहाँ महिलालाई अवसर दिइएको छैन ।
नेतृहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अगाडि बढ्ने आँट देखाएका छन् । तर, आत्मविश्वासभन्दा पनि चिन्ताजनक पक्ष के हो भने महिलालाई सीमित घेराभित्र राखिएको छ । महिला सक्षम छन्, तर राजनीतिक दलका नेतृत्व, समाज र प्रणालीले उनीहरूलाई त्यो क्षमता देखाउने अवसर दिएको छैन ।
आर्थिक डर महिलालाई रोक्ने अर्को ठूलो हतियार बनेको छ । प्रत्यक्ष चुनाव खर्चिलो हुन्छ भन्ने भाष्य बारम्बार दोहो¥याइन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ, के पुरुष उम्मेदवारहरू सबै धनी नै हुन्छन् ? कि महिलालाई मात्र पैसाको डर देखाएर पन्छ्याइन्छ ? चुनाव खर्चिलो हुनु प्रणालीको दोष हो, महिलाको होइन । तर, यही खर्चिलोपनलाई बहाना बनाएर महिलालाई ‘सुरक्षित’ समानुपातिक कोटामा थन्क्याइन्छ ।
अनुभवहरूले देखाउँछन्, महिलामाथिको विभेद घरबाट शुरू भएर पार्टी कार्यालय हुँदै संसदसम्म फैलिएको छ । महिलाले नेतृत्व लिन खोज्दा चरित्र हत्या, क्षमता माथि प्रश्न, ‘सक्दैनन्’ भन्ने ठाडो निर्णय र अन्ततः टिकट नदिने रणनीति अपनाइन्छ । महिलालाई भीड जुटाउन, कोटा पु¥याउन, पार्टीको छवि सुधान प्रयोग गरिन्छ । तर, सत्ता सुम्पिन चाहिँ पुरुष नेतृत्व तयार हुँदैन किन ?
समानुपातिक प्रणाली स्वयं महिलाका लागि अवसर थियो, तर अहिले त्यही प्रणाली अर्को समस्याको जड बन्दै गएको छ । पार्टी नेतृत्वको नजिक, आर्थिक रूपमा सक्षम वा पहुँचवाला महिलाले मात्र समानुपातिक सूचीमा स्थान पाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । वर्षौं संघर्ष गरेका कार्यकर्ताहरू भने फेरि पनि पाखा लागिरहेका छन् । यसले महिलाभित्रै पनि असमानता बढाएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पुरुषको नामलाई नै ‘जित्ने’ भन्दै प्राथमिकता दिइन्छ । महिलाको नाम आयो भने ‘जोखिम’ ठानिन्छ । यही मानसिकताले महिलालाई सिफारिसको चरणमै रोकिदिन्छ । चुनाव हारिन्छ भन्ने डरभन्दा ठूलो डर भनेको सत्ता पुरुषको हातबाट फुत्किने डर हो ।
जनसंख्यामा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा महिलाको भूमिका प्रभावकारी रहेको तथ्यहरू स्वयम् राजनीतिज्ञहरूले स्वीकार गर्छन् । तर, जब नेतृत्व दिने कुरा आउँछ, त्यही महिलालाई ‘असक्षम’ ठहरिन्छ । यो केवल दोहोरो मापदण्ड होइन, योजनाबद्ध बहिष्कार हो ।
राजनीतिलाई साँच्चिकै समावेशी, न्यायपूर्ण र आधुनिक बनाउन महिलालाई प्रत्यक्ष नेतृत्वमा ल्याउनु विकल्प होइन, अनिवार्यता हो । महिलाले अब ‘कोटा’ को प्रतीक्षामा बस्ने होइन, दाबी गर्ने समय आएको छ । र, दलहरूले महिलालाई पन्छ्याएर गरिने राजनीति न लोकतान्त्रिक हुन्छ, न दीर्घकालीन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।
केही महिला नेतृहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनको तयारीमा छन् । नाम चर्चामा आउनु सकारात्मक संकेत हो । तर, विगतका अनुभवले सिकाएको यथार्थ के हो भने अन्तिम क्षणमा महिलाको नाम काटेर पुरुषलाई टिकट दिने पुरानो रोग अझै ज्यूँदै छ । यसले महिलाको मनोबलमात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य नै कमजोर बनाउँछ ।
अब प्रश्न महिलाले सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने होइन । प्रश्न के दलहरू महिलालाई सत्तामा देख्न चाहन्छन् ? के पुरुष नेतृत्व आफ्नो एकाधिकार छोड्न तयार छ ? भन्ने हो । जबसम्म राजनीतिक दलहरू स्वयम्भित्रको पितृसत्तात्मक संरचना भत्काउँदैनन्, तबसम्म महिला सहभागिता केवल संख्या पूर्ति गर्ने औपचारिकता मात्रै सीमित रहनेछ ।
-1766143516.jpg)
