भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली नीतिगत रूपमा सही दिशातर्फको कदम हो। सन्दर्भ मूल्य प्रणाली हटाएर व्यापारीले पेश गरेको बील मूल्यलाई आधार मान्ने घोषणा आफैंमा ऐतिहासिक सुधार हो । यसले मनपरी मूल्यांकन, दोहोरो व्याख्या र भ्रष्टाचारका जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै देखिएका समस्याले यो सुधारको सार्थकता माथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रणालीले प्रयोग गरिरहेको तीन महीनाको डाटाबेससँग सम्बन्धित छ । अहिलेको डाटाबेस पुरानै सन्दर्भ मूल्य प्रणालीमा आधारित भएकाले व्यापारीले पेश गरेको वास्तविक बील मूल्यसँग ठूलो अन्तर देखिनु स्वाभाविक हो । यही अन्तरलाई आधार बनाएर मूल्य थप्नु र भन्सार ऐनअनुसार शत प्रतिशतसम्म जरीवाना लगाइनु व्यापारमैत्री शासनको मर्मसँग मेल खाँदैन । सुधारको नाममा पुरानो अभ्यासलाई नयाँ प्रविधिमा प्याकेज गरेर लागू गर्नुले समस्या समाधान हुँदैन, बरू अविश्वास बढाउँछ ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बील मूल्यलाई मान्यता दिन निर्देशन दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यो निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । राजस्व संकलनको दबाबका कारण भन्सार कार्यालयहरूले लचिलो र यथार्थपरक दृष्टिकोण लिन नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो गम्भीर छ । राजस्व वृद्धि राज्यको आवश्यकता हो, तर त्यसको बोझ वैध व्यापारमाथि असमान रूपमा थोपर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । राजस्व र व्यापार सहजीकरण परस्पर विरोधी होइनन्; सही प्रणाली र इमानदार कार्यान्वयनबाट दुवै लक्ष्य एकसाथ हासिल गर्न सकिन्छ ।
अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि प्रक्रिया केही हदसम्म छरितो, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । आयातनिर्यात घोषणा अनलाइन हुनु, जोखिम विश्लेषण प्रणालीको प्रयोग र समय बचत सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, प्रणाली स्वचालित भए पनि त्यसको व्याख्या र प्रयोगमा अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहिरहँदा पुरानै मनोमानी दोहोरिएको अनुभूति व्यवसायीहरूमा छ । प्रणाली व्यक्तिको विवेक वा मूडमा होइन, स्पष्ट मापदण्ड र तथ्यमा आधारित हुनु पर्छ ।
प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सर्भर जाम, प्रणाली ढिलो चल्ने समस्या र प्रक्रिया लम्बिनुले व्यापार लागत बढाएको छ । पहिले एक दिनमै सकिने काम दुई दिन लाग्दा समयको मूल्य चुकाउनुपर्छ, जसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्छ । प्रविधिमा आधारित सुधार सफल बनाउन प्राविधिक पूर्वाधार बलियो, स्थिर र भरपर्दो हुनु अनिवार्य छ । यस सन्दर्भमा समाधानका केही स्पष्ट दिशा छन् । डाटाबेसलाई यथाशीघ्र समयसापेक्ष र यथार्थपरक बनाइनु पर्छ । पुरानो सन्दर्भ मूल्यमा आधारित डाटाले नयाँ प्रणालीको उद्देश्य नै विफल बनाउँछ । वास्तविक बील मूल्यलाई व्यवहारमा पूर्ण मान्यता दिने स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु पर्छ । प्रारम्भिक चरणमा देखिने अन्तरका लागि जरीवानासम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाइनु पर्छ । देशभर एउटै प्रणाली लागू हुँदा कार्यान्वयनमा एकरूपता सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
भन्सार प्रशासन र निजीक्षेत्रबीच निरन्तर संवाद, तथ्यमा आधारित समीक्षा र छिटो गुनासो समाधान संयन्त्र अपरिहार्य छ । व्यापारीले पनि इमानदारी, सही कागजात र यथार्थपरक बील प्रस्तुत गर्नु पर्छ । दुवै पक्षको उत्तरदायित्व र सहकार्य बिना कुनै पनि सुधार सफल हुँदैन । अनलाइन भन्सार मूल्यांकन प्रणाली दीर्घकालमा नेपालको व्यापार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोड्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । प्रारम्भिक समस्यालाई बेवास्ता गर्ने होइन, स्वीकार गरेर सुधार गर्दै जानु नै परिपक्व प्रशासनको अभ्यास हो । सुधारको भावना र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन सकियो भनेमात्र यो प्रणालीले स्वच्छ व्यापार, दिगो राजस्व र आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान दिन सक्छ ।
-1766143516.jpg)
