छिमेकी देश भारत आउँदै गरेको २६ जनवरीमा लोकतन्त्रको ७६ औं वार्षिकोत्सव मनाउन गइरहेको छ । यसको तुलनामा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको मात्रै १९ वर्ष पूरा भएको छ । हुनत, २००७ सालदेखिनै आधुनिक नेपालको शुरूवात भएको मान्ने हो भने यो अवधिमा पञ्चायतकालको तीन दशकलाई कटाउँदै झण्डै ४ दशकभन्दा लामो समयदेखि हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका छौं । तर, लोकतन्त्रको अभ्यासको दृष्टिकोणमा ५७ वर्षको बढी अनुभव रहेको भारतको लोकतान्त्रिक यात्राबाट नेपालले लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि सिक्न सक्ने पाठहरू थुप्रै छन् । यस लेखमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भारतमा भइरहेका विकासक्रम र नेपालमा अपनाउन सकिने बाटोहरूको विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
लोकतन्त्रको अंग्रेजी ‘डेमोक्रेसी’ शब्दको उत्पत्ति ग्रीक शब्द ‘डेमोक्राटिया’बाट भएको हो । जसमा ‘डेमोस’ को अर्थ जनता र ‘क्रेटोस’ को अर्थ शासन हो । यसको तात्पर्य हो–जनताको शासन वा जनताद्वारा गरिने शासन । ग्रीसमा यस अवधारणाको उत्पत्ति त्यक्ति बेला भयो, जब तत्कालीन ग्रीसमा नगर राज्यको रुपमा ससाना राज्य थिए । जसमा थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता हुन्थ्यो । ऐतिहासिक रुपले १८ औं शताब्दीमा यूरोप र अमेरिकामा उदार लोकतन्त्रको उदय भएको मानिन्छ ।
तीस वर्षीय युद्धमा भएको ठूलो मानवीय क्षतिपछि १६४८ ईमा वेस्टफेलियाको सन्धिले गणतान्त्रिक विचार र संस्थाहरूको लागि मार्ग प्रशस्त ग¥यो । वैचारिक रुपले आधुनिक पाश्चात्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्रता र समानताको संयोजन भयो । जसलाई प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जियोवानी सारटोरीले व्यक्तिवाद र जनशक्तिको पर्याय माने । सीबी मैकफर्सनले आफ्नो किताब द लाइफ एन्ड टाइम अफ लिबरल डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रको उदयमाथि प्रकाश पार्दै आधुनिक पश्चिमी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागी लोकतन्त्रको संज्ञा दिए ।
लोकतन्त्र शासनको त्यो पद्धति हो, जसमा बिना विरोध आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सकिन्छ र बिना रक्तपात सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जनताद्धारा निर्वाचित सरकारले शासन गर्ने यो व्यवस्था शासनको एउटा रुप नभई जीवनको एक मार्ग पनि हो । आधुनिक समयमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले आदर्श रुप ग्रहण गरेको छ । विश्वका अधिकांश देशहरूमा यो शासन प्रणाली सफलता पूर्वक सञ्चालित छ ।
भारत विश्वको विशालतम लोकतान्त्रिक देश हो । भारतमा १९५२ ई. मा लोकतन्त्रको पहिलो प्रयोग भयो । जब यहाँ पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । भारतमा लोकतन्त्रका सबै विशेषताहरू छन् । तर, चुनावमा प्रक्रियागत दोष, राष्ट्रिय नेताहरूमा दूरदर्शिताको अभाव र चुनावमा हुने धनबल र बाहुबलको बढ्दो प्रभावले गर्दा केही व्यक्तिहरूको लागि क्षणिक संतोषजनक र सुखकर भए पनि राष्ट्र«को लागि अंततः घातक सिद्ध भएको छ ।
लोकतन्त्रको अस्तित्वलाई बचाएर राख्नका लागि निर्वाचन अति आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन र लोकतन्त्र एक अर्काका पूरक हुन् । अर्थात्, जहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ नियमित अन्तरालमा चुनाव हुनु स्वभाविक हो । भारतमा प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुन्छ । लोकसभाको ५४३ एवम् राज्य विधायिकाहरूको करिब ४५०० सदस्यहरू मतदाताहरूद्वारा चुनिन्छन् । ठूलो जनसंख्या भएको देशमा निर्वाचनका लागि संविधान निर्माताहरूले संविधानको धारा १५ मा एउटा निर्वाचन आयोगको प्रावधान बनाएका छन् । भारतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो पार्दै विकास र सम्मृद्धिको फड्को मारेकोे छ । तर, अहिले पनी यसका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । एकातर्फ घोर गरिबी र अर्कोतर्फ अत्याधिक सम्पन्नता, लैंगिक असमानता, जातीय, धार्मिक भेदभाव, राजनीतिको अपराधीकरण तथा चुनावमा धनबलको प्रयोग भारतीय लोकतन्त्रका समस्याहरू हुन् । भारतीय लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमीलाई हेर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको चर्चा गर्ने हो भने हामी समक्ष पनि तिनै चुनौतीहरू छन्, जुन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देशले पनि सामना गर्दै आएको छ ।
नेपालमा राणाशासनको पतन भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको शासन प्रणालीतिर पाइला चालेको करिब ७१ वर्ष भयो । जनस्तरबाट पहिलो पटक निर्वाचित प्रतिनिधि छान्नका लागि वि.सं. २०१५ सालमा आम निर्वाचन हुँदा सम्म विभिन्न ५ वटा सरकारले शासन चलाइसकेका थिए । वि.सं. २००७ सालमा राणाशासन पतन गराउन नेपाली कांग्रेसले मूख्य भूमिका खेल्यो । बीपी कोइराला निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो समय धेरै टिकेन । वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि उनले नेपाली माटोअनुसारको शासनप्रणाली राजतन्त्र नै ठीक हुने अभिप्रायलाई जोड दिन थाले । राजा महेन्द्रले ल्याएको दलबिहीन शासन प्रणाली करिब ३० रह्यो । राजा विरेन्द्रको शासनकालमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरियो । वि.सं. २०५८ सालमा राजा विरेन्द्रको सपरिवार वंशनाश भएपछि ज्ञानेन्द्रले शासन सम्हाले । वि.सं. २०६२÷०६३ को आन्दोलनले राजतन्त्रलाई सधैंको लागि फाल्यो । पछि वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
नेपालमा भएका प्रत्येक राजनीतिक परीवर्तनपछि त्यसका मूल मर्मलाई संस्थागत गर्न प्रणाली र संयन्त्र बनाउनमा हुने चुक नै लोकतन्त्रको लाभलाई गुमाउने प्रमुख कारण हो । आन्दोलनपछि जनताले बुझ्ने, राहत पाउने र जनसहभागिता हुने खालका प्रणालीहरूको विकास र संस्थागत गर्नु आवश्यक हुन्छ तर, त्यो भएको पाइँदैन् ।
भारतमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन भएदेखि थुप्रै खालका चुनौती आए पनि विकास र सम्मृद्धिको पक्षमा सबै लागिपरेको देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा राजनीतिको प्रभावले विकास र सम्मृद्धिलाई पछाडि धकेलेकै हुनाले भदौ २४ र २५ गते जेनजी आन्दोलन भएको मान्न सकिन्छ ।
राजनीतिको गलत व्याख्या गरी मात्रै नेताको वरिपरि घुम्ने व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै सफल बनाउन सक्दैन् । हामी आवधिक चुनाव र नेतृत्व परिवर्तन, मानवअधिकार ,स्वतन्त्र प्रेश लगायतलाई लोकतन्त्रको जग मान्ने गर्छौं । तर, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई सामान्य जनताले अनुभवन गर्न सक्ने किसिमले व्यवहार गर्न सकेका छैनौं । जनताको सरकार हो र जनताको लागि जनतासँगै शासन प्रणाली हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलले बुझ्न सकेका छैनन् । जसको परिणाम लोकतन्त्रमा आफ्नो भनाइ राख्नसमेत रक्तपात भोग्नु परेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रले लाखौं मानिसहरूको आकांक्षालाई सेवा गर्नु पर्दछ । सरकारहरूले जनताको गुनासो र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपाली जनतालाई स्थिरता दिन सकेनन् । नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई मानिन्छ । उनी बि.सं. १८६३ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यपछि हालसम्म आधिकारिक रुपमा ३८ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । २०४६ सालपछिको अवधिमा औसतमा वर्षमा एकजना जसो प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरेका छौं । यस प्रक्रिया र प्रणालीले हामीलाई स्थिरता दिनै सक्दैन् । यसबाट जनमानसमा अत्याधिक निराशा र वितृष्णा जन्माएको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासले नागरिकलाई प्रशस्तै प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको पहिलो चुनौती अस्थिरता हो र यो अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न हामी सबैले आउँदो निर्वाचनबाट असल प्रतिनिधिको चयन गर्नु आवश्यक छ ।
-1766143516.jpg)
