मधेश प्रदेश सरकारले वन, जलस्रोत र जैविक विविधता संरक्षणका लागि बनाएका ऐन, नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारका नीति तथा ऐनहरुमा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । बनेका ऐन, कानून, नीति र कार्य योजना कागजमै बढि सिमित भएको पाइएका छन् । जसका कारण प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा नीति, नियम र योजनाहरू फलदायी बन्न सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले वन, जल स्रोत, र जैविक विविधता संरक्षणका लागि ऐन, नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरू बनाएको छ । तराई मधेशको समतल भूमि, हरियो वन, मलिलो माटो, लहलहाउँदो अन्नबाली राम्रो प्राकृतिक श्रोतको उदाहरण हो । तर, मुलुक संघीयतामा गएसँगै राज्यको नीति र व्यवहारको दोसाँधमा प्राकृतिक श्रोतको पनि क्षयीकरण भएको पाइएको छ । यसको संरक्षणको लागि भनी मधेश प्रदेशले विगत तीन वर्षमा वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । ती सार्वजनिक नीति प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमैत्री देखिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने अझै धेरै चुनौती रहेको देखिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश वन ऐन २०७७’, ‘वन नियमावली २०८१’, ‘वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको वन ऐन, २०७७ ले साझेदारी वन, सामुदायिक वन र निजी वनको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । मधेश प्रदेश वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधार रणनीति २०८० र चुरे संरक्षण रणनीति संरक्षणका आधार दस्तावेज हुन् । अधिकांश रणनीतिमा ‘कार्यान्वयन संयन्त्र, मापन विधि र सार्वजनिक प्रतिवेदन’ उल्लेख गरिएको छैन । जसका कारण परिणाम चित्त बुझ्दो छैन ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि वन क्षेत्रको संरक्षणको विषय छुटेको छैन । कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै फितलो देखिएको छ । प्रदेश वन ऐनमा साझेदारी वन, सामुदायिक वन, र निजी वनको अवधारणालाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको पाइएको छ । वनको विकास मधेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ को १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवथापन प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा राखिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको अनुसूची ७ को १३ मा प्रदेश सीमा नदी जलमार्ग, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता समावेश छ । सोही अनुसूचीको २३ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, अन्तर प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण र जल उपयोगका विषय समेटिएका छन् ।
संविधानले संरक्षित क्षेत्रबाहेक अन्य वन व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिए पनि प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको डिभिजन वन कार्यालय पर्साका डिभिजन प्रमुख मन्जुर आलम बताउँछन् । ‘देश सघीयतामा गएपछि संघीय सरकारले वन ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ ल्यायो । तर, मधेश प्रदेशले वन ऐन २०७५ ल्यायो । संघीय सरकारको ऐनभन्दा अगाडि प्रदेशको ऐन आएकाले कार्यान्वयनमा अप्ठेरा छन् । जस्तै, संघीय कानूनले मुद्दा हर्ने जिम्मेवारी डिभिजन वन प्रमुखलाई दिएको छ । हामी प्रदेश सरकारको कर्मचारी भयौं । फौजदारी मुद्दा हर्ने संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार हो । अब मुद्दा कसले हेर्ने भन्ने अन्योल छ,’ आलमले भने ।वन संरक्षणमा खटिएका सशस्त्र वन रक्षक संघीय सरकारमातहतमा रहेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि समस्या देखिने गरेका आलमको भनाइ छ ।
नेपालको कूल ४६ प्रशितश वन मध्ये मधेश प्रदेशमा जम्मा ४.३८ प्रतिशतमात्र वन क्षेत्र छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफल मध्ये २४.७८ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३७ हजार ६ सय ३६ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको मधेश प्रदेश सरकारको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण (आरटीसी–२०२२)को तथ्यांक छ । जसमध्ये सामुदायिक वन १३३ वटा (७७ हजार ८ सय ४४.१३ हेक्टर), साझेदारी वन १७ वटा (४ हजार १४३.८७ हेक्टर), गरीब विपन्नका लागि कबुलियती वन ४१ वटा (२३७.४० हेक्टर), धार्मिक वन १२ वटा (१३८.८४ हेक्टर), चक्ला वन १ वटा (१ हजार ५२.१० हेक्टर), वन संरक्षण क्षेत्र ७ वटा (३६० हेक्टर), निजी वन १०२४ वटा (६८०.७६४ हेक्टर) रहेको छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र १३१६६.१५ हेक्टर छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षले ८८५२.१० हेक्टर ओगटेको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना (२०७६÷०७७–०८१÷०८२) मा ‘प्राकृतिक स्रोत र वातावरणको संरक्षणमा प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनेछ’ भनिएको छ । राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीतिक योजना (२०८१–२१००) मा चुरे क्षेत्रलाई उच्च संवेदनशील क्षेत्र मानिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा अझै नीतिगत स्पष्टता हुन सकेको छैन । स्पष्ट नीति तथा नियमहरू बन्न नसक्दा त्यसले प्राकृतिक स्रोत क्षयीकरणलाई न्यूनीकरण गर्न सकेको छैन । वैज्ञानिक र दिगो जंगल व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीतिको अभावमा वन विनाश र जैविक विविधताको क्षति पनि बढिरहेको पाइएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वन क्षेत्र घटेको मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज साहका अनुसार प्रदेश सरकारले वन संरक्षणको अधिकार क्षेत्रमा रही संरक्षणको नीतिअनुसार कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । ‘प्रदेशको वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि, समग्र प्रादेशिक आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पु¥याउँदै उद्देश्य छ । वन, वातावरण तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षणको माध्यमबाट वन पैदावारको आपूर्ति, खेतीयोग्य भूमिको संरक्षण, पानीका मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण र वनजन्य स्रोतको दिगो उपयोगको नीतिअनुसार काम भइरहेको छ,’ सूचना अधिकारी साहले भने ।
वन तथा वातारण मन्त्रालयका अनुसार वन संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन ‘अन्तर–सरकारी समन्वय समिति’ गठनको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । राष्ट्रिय वन नीति २०७५ अनुसार सबै तहगत सरकारबीच स्रोत संरक्षणको साझा फ्रेमवर्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । अहिलेसम्म यसमा कुनै काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
नीति बनिसके पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ, संशाधनको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप, श्रोत क्षयीकरणका विभिन्न पक्ष हुन् । वन दोहन, चुरे विनाश, जैविक विविधताको ह्रास र सिमसारको क्षयीकरण चिन्ताजनक रहेको विज्ञको दावी छ । नीतिगत संरचना राम्रो भए पनि कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा पारदर्शिता नहँुदा उपलब्धि नदेखिएको वातावरणसम्बन्धी नीति विशेषज्ञ डा. निशा यादवले बताइन् । ‘पारदर्शिताको कमी, जनप्रतिनिधि प्रशिक्षित नहुनु र स्थानीयको सहभागिता नहुँदा कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको हो,’ विशेषज्ञ डा. यादवले भनिन् ।
-1759064972.jpg)
