देश निर्वाचनको माहौलमा होमिएको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात् देशभित्र अस्वाभाविक घटनाक्रम भए । किन भयो के का लागि भयो एउटा चर्चाको बिषय बन्नु स्वाभाविक हो । कसैले सोच्न नसक्ने घटना, जसमा कलिला बालबालिकाहरूको रगत बगेको छ । देशको संरचना संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता कैयौं राज्यका धरोहर जलेर नष्ट भएका छन् । जनमानसमा उब्जिएको आवाज परिवर्तन भनेर व्याख्या गरिरहँदा परिवर्तनको पहिलो पङ्क्तिमा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द अत्यधिक चर्चामा मात्रै छैन, नेपाली समाजको गहिरो र दीर्घकालीन समस्याको रुपमा हेरिएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारा जस्तो देखिनुको मूल कारण उच्च पदमा रहेका अधिकारी वा नेताहरू प्रायः सुरक्षित रहनु, अख्तियारको सीमित र चयनात्मक भूमिका र राजनीतिक संरक्षण तथा सत्ता सम्झौताबीचको अन्तर्सम्बन्ध हो । सामान्य कर्मचारी वा साना अधिकारी सानो भ्रष्टाचारमा सजाय भोग्छन् । तर, मन्त्री, सांसद, ठेकेदारजस्ता उच्चतहका व्यक्तिहरू प्रायः कारवाहीबाट बच्छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई जोखिमविहीन बनाउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कानून र अधिकार भए पनि ठूला राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुन्छ । उनीहरूको छानबिन प्रायः राजनीतिक दबाब, प्रमाणको कमी वा कानूनी ढिलाइका कारण रोकिन्छन् । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा प्रायः सत्ता टिकाउनका लागि दबाइन्छन् वा सम्झौतामा हराइन्छ । सत्ता बदलिँदा विरोधमा उठेका मुद्दा अचानक बन्द हुन सक्छन् । अहिलेसम्म भएको र हुँदै आएको निरन्तरताले यो केवल नारामात्रै हो भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा जोडतोडका साथ उठाइन्छ । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र तथा नागरिक समाज सबैले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छन् । तर, प्रश्न सधै उठ्छ–यी नारा व्यवहारमा कति रूपान्तरण भएका छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण वास्तवमै हुँदैछ कि यो केवल भाषण र घोषणामै सीमित छ ? नेपालमा भ्रष्टाचार सानो तहदेखि ठूला नीतिगत निर्णयसम्म फैलिएको देखिन्छ । सामान्य सेवाका लागि घूस दिनुपर्ने अवस्था अझै हट्न सकेको छैन । ठूला आयोजना, ठेक्का प्रक्रिया, नियुक्ति र सरुवामा अनियमितताको समाचार बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय सक्रिय देखिए पनि ठूला र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यसको जिम्मेवारी अर्कोतिर औंल्याउँदै आफू जोगिन खोज्ने हो या मसहित अर्थात् हामी र हाम्रो कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको हो ? यो छुट्याउन अहिले पनि नसक्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नु हो ।
जब सत्ता र शक्तिसँग भ्रष्टाचार गाँसिन्छ, तब अनुसन्धान कमजोर हुन्छ र दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँछ । कानून भए पनि निष्पक्ष कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल औपचारिकताजस्तो देखिन थाल्छ । तर, यो मात्र सत्य होइन । धेरैजसो अवस्थामा हामी आफैं सुविधा खोज्दै नियम उल्लङ्घन गर्न तयार हुन्छौँ । सानो फाईदाका लागि घूस दिनु वा लिनु सामान्य व्यवहारझैँ स्वीकारिँदा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै जान्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल सरकारको दायित्व मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी हो ।
हामीलाई लाग्ने गरेको कडा कानूनमात्र होइन, निष्पक्ष र साहसी कार्यान्वयनको पक्ष पनि उत्तिनै सरोकार राख्दछ । पारदर्शिता, डिजिटल सेवा प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका र सचेत नागरिकको सक्रिय सहभागिताबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल, लेखन र नागरिक अभियानमार्फत् दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजनासँगै तत्काल प्रभाव देखिने उपायहरू अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा कडा कानूनी कार्यान्वयन, डिजिटल सेवा प्रणाली, उच्च तहका भ्रष्टाचारमा कारवाही तथा निगरानी र उजुरी संयन्त्र सशक्त बनाउने उपायहरू प्रमुख मानिन्छन् । पहिलो, कडा कानूनी कार्यान्वयनबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानूनहरू भए पनि तिनको प्रभावकारी र निष्पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू भएमात्र जनतामा कानूनप्रतिको विश्वास बढ्छ र भ्रष्टाचार गर्नुअघि मानिसहरू सोच्न बाध्य हुन्छन् । दोस्रो, डिजिटल सेवा प्रणालीको विस्तारले भ्रष्टाचार घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नागरिक र कर्मचारीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउँदा घूसको सम्भावना कम हुन्छ । अनलाइन कर भुक्तानी, ईटेण्डर प्रणाली, डिजिटल नागरिक सेवाजस्ता प्रविधिले पारदर्शिता बढाउँछन् र प्रक्रिया सरल बनाउँछन् । तेस्रो, उच्च तहका भ्रष्टाचारमा कडा कारवाही हुनु अत्यावश्यक छ । साना कर्मचारीमाथि मात्र कारवाही हुँदा भ्रष्टाचारको जरा काटिँदैन । प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति, ठूला व्यापारी वा उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र सजाय भए दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ र समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । चौंथो, निगरानी र उजुरी संयन्त्र सशक्त बनाउनु पनि तत्कालीन आवश्यकता हो । भ्रष्टाचारका घटनाबारे उजुरी गर्ने व्यक्तिको गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । स्वतन्त्र निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको सक्रिय निगरानीले भ्रष्टाचार उजागर गर्न मद्दत गर्छ । यी तत्कालीन उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार बलियो बन्न सक्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका तत्कालीन उपायहरूले समाजमा छिटो प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन् । कडा कानूनी कार्यान्वयन, डिजिटल सेवा प्रणालीको विस्तार, उच्च तहका भ्रष्टाचारमा निष्पक्ष कारवाही तथा प्रभावकारी निगरानी र उजुरी संयन्त्र सुदृढ बनाउन सके दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यी उपायहरूले केवल भ्रष्टाचार घटाउने मात्र होइन, जनविश्वास पुनस्र्थापित गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यद्यपि, तत्कालीन सम्भावनाहरू सफल हुन राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत दृढता र नागरिकको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । जब राज्य संयन्त्र र समाज एकसाथ अघि बढ्छन्, तब भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष नाराबाट व्यवहारतर्फ रूपान्तरण हुन सक्छ ।
-1766143516.jpg)
