वीरगञ्ज–२४ रामगढवाका श्यामबाबु ठाकुरलाई खेतको बीचमा घर बनाएझैं लाग्थ्यो । नक्सामा बाटो त थियो, तर खेतको आलीबाट आउजाउ गर्नुपथ्र्यो । अहिले जताततै ढलान बाटो निस्किएकोमात्र छैन, आसपासका खेतजति घरैघरले भरिएका छन् । ‘१५ वर्षअघिसम्म घरबाहिर निस्किँदा लहलहाउँदो बाली देखिने खेतमा अहिले घरमात्र भेटिन्छन् । यस्तो लाग्छ खेतमा बाली होइन, घरहरू फलिरहेका छन् । पहिला आँखाले भ्याएजति हराभरा खेत देखिन्थ्यो । अहिले खेतमा घर भरिएका छन् । आउजाउका लागि खेतका आली होइनन्, पक्की ढलान बाटो बनेका छन्,’ स्थानीय शिक्षकसमेत रहेका ठाकुरले सुनाए ।
वीरगञ्जको मुख्य शहरबाट पश्चिमीक्षेत्रमा बसोबास गरेका ठाकुरमात्र होइनन्, पूर्वी बस्तीमा बस्ने बृजकिशोर यादव पनि उस्तै अनुभव सुनाउँछन् । वीरगञ्ज १५ आदर्श कोलनीमा घर बनाएका यादवले बितेको १० वर्षमा त्यस क्षेत्रमा तीव्र गतिमा वस्ती बिस्तार भएको सुनाए । ‘यो ठाउँमा बर्खामा मान्छे डुबाउने गरी पानी जम्थ्यो । बालबच्चालाई काँधमा बोकेर स्कुल पु¥याउनु पर्दथ्यो,’ यादवले भने, ‘अहिले जताजतै घर बनेका छन् । पानी जम्ने खेत देखिन छोडेको छ । फराकिला फाँट टुक्र्याएर ससाना घडेरी बनाइएको छ ।’
अव्यवस्थित बसोबास र व्यापक प्लटिङले जग्गा बाँझो राख्ने क्रम बढेको छ । अन्न फल्ने खेत शहरमा परिणत भइरहेको छ । ‘दश वर्षअघिसम्म धान, मकै, गहुँ र कोदो फल्ने खेत अहिले घरले भरिन थालेका छन् । घरघरमा पुग्न कंक्रिट सडक बनेका छन् । प्लटिङले जग्गाको भाउ बढाएको त छ, तर कृषियोग्य जमिनको उत्पादकत्व भने घटेको छ । ससाना टुक्रामा बाँडिएको जमिन बाँझो बसेको छ,’ यादवले भने ।
कृषियोग्य जमिन मासेर बनाइएको संरचना (तस्वीर : मध्यनेपाल)वीरगञ्ज महानगर घोषणा हुँदा थपिएका १७ देखि ३२ नम्बरसम्मका १६ वटा वडामा अहिले खेतीयोग्य जग्गामा तीव्र गतिमा प्लटिङ भइरहेको छ । यी वडामा प्लटिङसँगै जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेको हो । पूर्वजनप्रतिनिधिसमेत रहेकी वीरगञ्ज–१५ की मनोजा चौधरी खेतीयोग्य जग्गा कंक्रिटीकरण भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । वीरगञ्ज अहिले कंक्रिटको शहर बनिसकेको छ । खेती गर्ने जग्गा प्लटिङ हुँदै मासिएको छ । क्रंक्रिटीकरणले जग्गा घेरिएपछि यसका असरहरू देखिन थालेका छन्,’ उनी बताउँछिन् ।
वीरगञ्जमा विगत ३ वर्षदेखि पानीको समस्या देखिएको छ । कंक्रिटीकरणले पानीको सतह पुनर्भरण हुन नसक्दा सुक्खा बढेको र यसले खानेपानीदेखि सिँचाइको पानीको संकट निम्तिएको छ । मधेशको एकमात्र महानगर वीरगञ्जसहित सबैजसो शहर र शहर आसपासका क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिनमा शहर विस्तार हुनेक्रम बढेको छ । ग्लोबल इन्ष्टीच्यूट फर इन्टरडिसिप्लीनरी स्टडीजले ल्याण्ड युज एण्ड ल्याण्ड कभर चेन्ज इन मेजर सिटीज अफ नेपाल फ्रम १९९०–२०२० मा तीन दशकमा मधेश प्रदेशको जनकपुर, राजविराजसहित देशका मुख्य शहरहरूमा निर्माण क्षेत्र बढ्दै गएको देखाएको थियो । देशका १२ वटा शहरको जमिन उपयोगको अवस्थाबारे गरिएको सो अध्ययनले मधेशको भूमि घडेरीमा बिक्री हुनेक्रम तीव्र रुपमा बढेको देखाएको थियो ।
प्लटिङसँगै जमिन बाँझो (तस्वीर : मध्यनेपाल)अध्ययनअनुसार मधेशमा कृषियोग्य भूमि खुम्चिँदै गएको छ । शहरउन्मुख क्षेत्रमा घडेरी र बाटो विकास विकासले जग्गाको कित्ताकाट बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन कंक्रिटीकरण भइरहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो प्रयोगले कृषि क्षेत्र घटेको छ । कृषि क्षेत्र निर्माणका लागि उपयोग हुँदा कृषि उत्पादन घटेको र यसले खाद्य सुरक्षामा असर गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्तका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ ।
नेपालमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी ९ भागमा जग्गा वर्गीकरण गरिएको छ । घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै कुनै काममा प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रुपमा अथ्र्याइएको छ । एउटा वर्गीकरण राखिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा भूउपयोग परिषदमा निवेदन दिएर स्वीकृत भएमात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको जमिनको दुईतिहाइ हिस्सा तीन वर्षसम्म लगातार बाँझो राखेमा वा भूउपयोग योजनाविपरीत कार्य गरेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन्छ । कृषिबाहेकका अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई जानकारी गराएर कृषि क्षेत्रको रुपमा उपयोगमा ल्याउन बाधा नपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । भूमि वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि अहिलेसम्म केही स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् ।
कृषियोग्य जमिन शहरमा परिणत हुँदै (तस्वीर : मध्यनेपाल)जनकपुर उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लाटिङसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार पारेको छ । ५ रोपनीसम्मको जग्गा प्लटिङका नगर प्रमुखले इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ५ रोपनीभन्दा बढीको जग्गामा प्लटिङका लागि नगर प्रमुख संयोजक रहेको ५ सदस्यीय समितिले अनुमति दिन्छ । त्यसमा वातावरण सन्तुलन तथा हरियालीसमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना बनाउँदा ५ प्रतिशत जमिन खुला राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान राखिएका छन् । तर, वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकनको विषय भने कार्यविधिमा परेको छैन ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरेको छ । वीरगञ्ज महानगर नक्सा शाखाका प्रमुख गौरव झाका अनुसार जग्गा वर्गीकरणका लागि पर्सा मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । ‘मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर जग्गाको विवरण पठाएपछि जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ,’ उनले भने । मधेशका अधिकांश पालिकाले कार्यविधि बनाएका छैनन् ।
भूउपयोग ऐन २०७६ मा खेतिपाती गर्ने जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कृषि विकास रणनीति २०१५–२०२५ मा तीव्र शहरीकरणले कृषियोग्य जमिन आवासीय प्रयोजनहरूमा उपयोग हुँदै गइरहेको उल्लेख गरेको छ । अंशवण्डा र शहरीकरणले कृषि जमिनको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै प्रतिव्यक्ति कृषि जमिन घट्न गएको विषय पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो छोड्दा बढ्दो दरको जग्गा कर लगाउने नीति सरकारको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ६, २०८२ १५:४५
