पितृसत्तात्मक सोचको जराले जकेडिएको मधेशमा सक्षम महिलाहरूसमेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा मधेशका महिला नेतृहरूले पुरुषवादी चिन्तन, आर्थिक भारको हौवा र पार्टी नेतृत्वको अविश्वासका कारण महिलाको राजनीतिक यात्रा समानुपातिकमा मात्रै खुम्चिएको गुनासो गरेका हुन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर-१४ की उपाध्यक्ष चयन गुरुङले पुरुषहरूको ‘धत्, महिला त हुन्, यिनीहरूले सक्दैनन्’ भन्ने सोच नै मुख्य बाधक भएको बताइन् । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पुरुषभन्दा ६ लाख बढी (कुल १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९) महिला संख्या रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले ३३ प्रतिशतको आरक्षणलाई अब बढाउनुपर्ने माग गरिन् ।
‘महिलाहरू पारदर्शी हुन्छन्, त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,’ गुरुङले भनिन् । महिलाले महिलालाई मात्र भोट दिने अभियान चलाउँदा पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने डर रहेको भन्दै उनले महिलाहरू अब स्वतन्त्र र सक्षम भएर उभिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पर्साकी महिला अध्यक्ष रमितामाया गुप्ताले प्रत्यक्ष लड्न सक्षम महिलालाई पनि समानुपातिकमा थन्क्याएर पुरुषहरूले मनोबल कमजोर बनाउने गरेको अनुभव सुनाइन् । ‘प्रत्यक्षमा खर्च बढी हुन्छ भन्दै डर देखाउने वातावरण सिर्जना गरिन्छ,’ उनले भनिन् । तर, उनले महिलाहरू आफैँ पनि संघर्ष गर्नुभन्दा सजिलो बाटो रोज्ने गरेको भन्दै आलोचनासमेत गरिन् । वर्षौं पार्टीमा बिताएका महिलाहरू विद्रोह गर्नुभन्दा जे पाइन्छ त्यही ठिक भन्दै समानुपातिकमै बस्न रुचाउनुले पनि प्रत्यक्षमा महिलाको उपस्थिति कमजोर भएको उनको तर्क छ ।
सञ्चार क्षेत्र हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी कांग्रेसकी बारा जिल्ला सदस्य प्रियन्का दासका अनुसार यो पुरुषप्रधान देशमा घरदेखि सदनसम्म महिलालाई हेप्ने प्रवृत्ति कायम छ । ‘क्षमता भएका महिला अगाडि बढेको देख्दा उनको चरित्रमाथि टिकाटिप्पणी गर्ने समाजको दृष्टि अझै फेरिएको छैन,’ उनले पीडा सुनाइन् । कर छल्नका लागि महिलाको नाममा सम्पत्ति राखिए पनि त्यसको किनबेचको अधिकार नहुँदा महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न आर्थिक रूपमा असमर्थ हुने उनको तर्क छ । मधेसमा चुनाव भड्किलो र खर्चिलो हुँदै जाँदा महिलाहरू पछि पर्न बाध्य छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावमा समानुपातिकमा दासको नाम पार्टीले सिफारिस गरेको छ ।
पोखरिया नगरपालिकाकी पूर्वउपमेयर सलमा खातुनका अनुसार २०७४ को निर्वाचनले महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गरेपछि सहभागिता बढे पनि व्यवहारमा भने धेरै ठाउँमा पुरुषहरूले नै नियन्त्रण गरिरहेका छन् । खातुन भन्छिन्, ‘महिलाहरू घर र घरबाहिर दुवै ठाउँमा सहयोगीको भूमिकाबाट माथि उठेर नेतृत्व गर्न तत्पर छन्, तर न घरबाट सहयोग छ, न त दलहरूबाटै उचित अवसर ।’
नेपाली राजनीतिमा अझै पनि पुरुष नेताहरूकै हालीमुहाली रहेको र उनीहरूले महिलालाई नेतृत्वमा स्वीकार गर्न नसकेको खातुनको अनुभव छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाले चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएको उनको तर्क छ । ‘जित्ने निश्चित नभएका वा भागबन्डा मिलाउनुपर्ने ठाउँमा मात्र महिलालाई खोजीखोजी टिकट दिइयो,’ २०७९ को निर्वाचनलाई स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘कतिपयलाई त हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै पनि पार्टीको साख जोगाउन उठिदिनुस् भनेर बाध्य पारियो ।’
महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न ल्याइएको समानुपातिक प्रणाली पनि वास्तविक कार्यकर्ताको पहुँचभन्दा बाहिर जान थालेकोमा पूर्वउपमेयर खातुनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । स्वतन्त्र रूपमा पार्टीका लागि काम गर्ने महिलाभन्दा शीर्ष नेतृत्वका निकट वा पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्नेहरूले मात्र अवसर पाउने प्रवृत्ति बढेको उनले औंल्याइन् ।
ठोरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गोकुली रेग्मीले निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै जानु महिलाका लागि अर्को ठूलो बाधक बनेको बताइन् । सैद्धान्तिक राजनीतिभन्दा पनि पैसाको भरमा चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले गर्दा क्षमतावान् महिलाहरू पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
रेग्मीका अनुसार महिलाहरू मुख्य नेतृत्वमा पुग्न नसक्नुको एउटा प्रमुख प्राविधिक र राजनीतिक अवरोध ‘एकल सिफारिस’ को परिपाटी हो । स्थानीय तहबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दा नै दलका स्थानीय कमिटीहरूले पुरुषको नामलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरेका छन् । मुख्य पदमा महिलाको नाम एकल सिफारिस गर्दा पार्टी कमजोर हुने र चुनाव हारिने मानसिकता नेतृत्व तहमा व्याप्त छ ।
‘जबसम्म तल्लो तहबाटै महिलाको नाम निर्विकल्प रूपमा सिफारिस हुँदैन, तबसम्म उनीहरूले निर्णायक भूमिका पाउने सम्भावना न्यून रहन्छ,’ रेग्मी भन्छिन् । पुरुषवादी सोचकै कारण क्षमतावान् महिलाहरू सिफारिसको चरणमै रोकिने गरेकाले अब महिलाहरूले आफ्नै दावेदारी बलियो बनाउनुपर्ने र पार्टी संयन्त्रभित्रको यो विभेदकारी सिफारिस प्रणालीलाई तोड्नुपर्ने उनको ठहर छ ।
नेकपा (एमाले) की केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले मधेसमा महिलालाई नेतृत्वबाट वञ्चित गराउने सोचको प्रतिवाद गर्दै आफू अगाडि बढिरहेको बताएकी छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्ष लड्ने तयारीमा रहेकी साहले पार्टीले आफूलाई विश्वास गरेको दाबी गरिन् ।
‘२०७९ को मेरो कार्यकाल अधुरो रह्यो, अब पुनः जनताको सेवामा जुट्नेछु,’ साहले भनिन् । उनले भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि युवा नेतृत्वको बहस चले पनि प्रत्यक्ष चुनावमा युवा महिलाको नाम नआउनु दुःखद भएको बताइन् । ‘आर्थिक अभावको कारण देखाउँदै महिलाहरू प्रत्यक्ष लड्न हिचकिचाउँछन्, तर सबै कुरा पैसा मात्र होइन, व्यक्ति र नेतृत्व क्षमतामा विश्वास गर्न जरुरी छ,’ साहको सुझाव छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताका लागि भोलि मंगलबारको समयतालिका तोकेसँगै पर्साको राजनीतिक वृत्तमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने क्रम जारी छ । तर, यसपटक पनि मुख्य दलहरूले महिला नेतृहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उतार्न हिचकिचाहट देखाएको स्पष्ट भएको छ । सुरुवाती चरणमा नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य निर्मला देवकोटा, राप्रपाकी बिना जैसवाल, जनमत पार्टीकी मालती कुशवाहा र सीमा गुप्ताको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भई चर्चामा रहे पनि अन्तिम समयमा उनीहरूको नाम ओझेलमा परेको छ । विशेषगरी एमालेभित्र प्रभावशाली मानिएकी निर्मला देवकोटाको नाम टिकट पाउने सूचीबाट हराउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि, एमालेले पर्सा क्षेत्र नम्बर २ मा नयाँ अनुहारका रूपमा रिमा कुमारी यादवलाई टिकट दिएको छ । उनी स्थानीय नेता प्रधुमन यादवकी पत्नी हुन् । वर्षौंदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका र जनस्तरमा पहिचान बनाएका महिला नेतृहरूलाई पन्छाएर पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नयाँ अनुहारलाई अघि सार्नुले पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन र पुरुषवादी नेतृत्वको हावीलाई छर्लङ्ग पारेको छ । प्रत्यक्ष लड्ने तयारीमा रहेका अनुभवी महिला नेतृहरूमा आफूहरू अन्तिम समयमा ’आउट’ हुने हो कि भन्ने डर अन्ततः यथार्थमा बदलिने संकेत देखिएको छ ।
दलहरूले महिलालाई निर्णायक भूमिकामा पुग्ने गरी प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिनुको सट्टा संवैधानिक बाध्यताको ’कोटा’ मा मात्र सीमित राख्न खोज्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ । अधिकांश दलहरूले प्रत्यक्षमा पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिने र महिलाको नाम अनिवार्य गरिएको कोटा वा समानुपातिकतर्फ मात्र सिफारिस गर्ने कार्यले महिलाको मनोबलमा गहिरो ठेस पुर्याएको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा महिलाहरू अझै पनि निर्णायक ’सत्ता’ सञ्चालन गर्ने स्थानमा पुग्न नसकी केवल दलको ’संख्या’ पुर्याउने र वैधानिकता दिने माध्यम मात्र बनिरहेको तथ्यलाई पुनः पुष्टि गरिदिएको छ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा, देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि कुल २ हजार ४१२ उम्मेदवारहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । तर, तीमध्ये पुरुष उम्मेदवारको संख्या २ हजार १८७ रहँदा महिला उम्मेदवारको संख्या भने मात्र २२५ मा खुम्चिएको थियो ।
यो तथ्याङ्क हेर्दा कुल उम्मेदवारको तुलनामा महिलाको उपस्थिति १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । राजनीतिक दलहरूले नीति र सिद्धान्तमा महिला सशक्तीकरणका कुरा गरे पनि व्यवहारमा प्रत्यक्षतर्फ चुनावी मैदानमा उतार्न भने निकै कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ ।
-1766143516.jpg)
