मधेश प्रदेश पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन र मौसमी प्रतिकूलताको गम्भीर मारमा पर्दै आएको छ । कहिले खडेरीले खेतबारी सुकाउँछ, कहिले सुक्खाले खानेपानी र सिँचाइको संकट निम्त्याउँछ त कहिले बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीले किसानको वर्षभरको मेहनत नष्ट गरिदिन्छ । हाल अर्णव चक्रवातको सम्भावित प्रभावले मधेशसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा र प्रतिकूल मौसमको जोखिम बढाएको छ । यस्तो अवस्थामा विगतमा बारामा केही वर्षअघि आएको विनाशकारी चक्रवात, खडेरी र बेमौसमी वर्षाबाट पाठ सिक्दै सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।
अर्णव चक्रवातको प्रभावबाट हुने सम्भावित वर्षा, बाढी, डुबान र हावाहुरीको जोखिमलाई सामान्य मौसमी घटनाका रूपमा लिन मिल्दैन । विशेषगरी धान काट्ने र भित्रुयाउने समयमा हुने वर्षाले किसानको उत्पादन र आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । मौसमसम्बन्धी पूर्वसूचना उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि किसानले आफ्नो उत्पादन जोगाउन नसक्ने अवस्था आउनु सरकारी तयारीको कमजोरी हो । प्रश्न प्रकृतिले किन वर्षा ग¥यो भन्ने होइन, सम्भावित जोखिमबारे जानकारी हुँदाहुँदै राज्यले नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्न सक्यो भन्ने हो ।
२०७५ चैत १७ गते बारा र पर्सामा आएको विनाशकारी हावाहुरीले २८ जनाको ज्यान लिएको थियो भने सयौँ नागरिक घाइते भएका थिए । हजारौँ घरमा क्षति पुगेको थियो । उक्त घटनाले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको कमजोरी उजागर गरेको थियो । उद्धार र राहतका काम भए पनि भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिँदा क्षति न्यूनीकरण गर्ने पूर्वतयारी कति प्रभावकारी बन्यो भन्ने प्रश्न अझै सान्दर्भिक छ ।
विपद्पछि राहत वितरण र पुनर्निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व विपद्अघि नै नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित आवास निर्माण, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय उद्धार टोलीको व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो । तर, विपद् व्यवस्थापन अझै पनि घटना भएपछि सक्रिय हुने प्रशासनिक अभ्यासमा सीमित देखिन्छ ।
मधेशलाई नेपालको अन्न भण्डार भनिए पनि पछिल्ला वर्षमा खडेरी र सुक्खाले यहाँको कृषि प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगेको छ । वर्षा अनियमित हुनु, भूमिगत पानीको सतह घट्नु, सिँचाइको अपर्याप्तता र चुरे क्षेत्रको विनाशले समस्या थप जटिल बनाएका छन् । खडेरीका कारण किसानले समयमा धान रोप्न नपाउने, उत्पादन घट्ने र कृषि मजदुरको रोजगारी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
खडेरीलाई केवल प्राकृतिक समस्या मानेर सरकार उम्किन मिल्दैन । वर्षाको पानी संकलन, पोखरी संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण र वैकल्पिक सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न नसक्नु नीतिगत कमजोरी हो । चुरे संरक्षणका नाममा बजेट खर्च भइरहँदा पनि नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, वन विनाश र जलस्रोतको दोहन नियन्त्रण हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो ।
मधेशका किसानका लागि बेमौसमी वर्षा अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । धान भित्र्याउने समयमा वर्षा हुँदा खेतमै रहेको बाली डुब्ने, काटेर राखेको धान भिज्ने र भण्डारण गरिएको अन्नमा क्षति पुग्ने गर्छ । यसले किसानको आम्दानी मात्र घटाउँदैन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले किसानलाई मौसमसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउने, सुरक्षित भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने र क्षति भएका किसानलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि बीमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, बीमा गराएका किसानले समेत क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेमा बीमा कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।
विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । तर, व्यवहारमा विपद् आएपछि जिम्मेवारी एकअर्कामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । संघीय सरकारले मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, राष्ट्रिय विपद् रणनीति, जलवायु अनुकूलन र ठूला सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले जिल्लागत जोखिम नक्सांकन, कृषि अनुकूलन कार्यक्रम, जलाशय निर्माण र विपद् प्रभावितका लागि राहत तथा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान, पूर्वसूचना प्रवाह, उद्धार टोली परिचालन र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ, मधेशका आठवटै जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका योजना कति कार्यान्वयन भएका छन् ? स्थानीय तहमा आपत्कालीन उद्धार सामग्री र सुरक्षित आश्रयस्थल कति छन् ? खडेरी र बेमौसमी वर्षाबाट प्रभावित किसानले कति राहत पाए ? विपद् व्यवस्थापनका नाममा विनियोजित बजेटको उपलब्धि के छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
तत्कालका लागि सरकारले मौसम पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै किसानसम्म सूचना पु¥याउनुपर्छ । काटिएको धान सुरक्षित राख्न अस्थायी भण्डारण र त्रिपालको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा उद्धार टोली, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रभावित किसानको क्षति निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गरी तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा भने मधेशमा जलस्रोत व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वर्षाको पानी संकलन, पोखरी संरक्षण, भूमिगत पानी पुनर्भरण, आधुनिक सिँचाइ र कम पानी चाहिने बालीको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । चुरे संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहाव कायम राख्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार रोक्ने र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेट, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले प्रत्येक वर्ष विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा गरेका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
अर्णव चक्रवातको सम्भावित प्रभाव, बाराको विगतको विनाशकारी हावाहुरी, मधेशको खडेरी र बेमौसमी वर्षाले एउटै सन्देश दिएका छन–विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी तयारी पर्याप्त छैन । प्राकृतिक विपद् रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
मधेशका नागरिकलाई विपद्पछि राहतको घोषणा होइन, विपद्अघि सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिएको छ । किसानलाई अनुदानको आश्वासन होइन, आफ्नो उत्पादन र आम्दानीको सुरक्षा चाहिएको छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रचारको विषय नभई नागरिकप्रतिको अनिवार्य जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ ।
प्रकृतिको प्रकोपलाई रोक्न नसकिएला, तर सरकारी लापरबाहीबाट हुने क्षति रोक्न अवश्य सकिन्छ । हरेक विपद्पछि क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने सरकारले विपद्अघि गरेको तयारी र खर्चको उपलब्धिबारे पनि जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा हरेक वर्ष विपद् दोहोरिनेछ, नागरिकले क्षति बेहोर्नेछन् र सरकार राहतको घोषणा गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठानिरहनेछ ।
