सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। यो एकाइले सरकारका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न उक्त एकाइ स्थापना गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका साथै गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताका मुख्य विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो।
प्रतिबद्धताका केही विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। समावेश हुन नसकेका विषयलाई भविष्यका सुधार कार्यक्रमसँग जोड्दै अघि बढाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। ती प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन भने सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत गर्नेछन्।
यी सबै कार्यक्रमको समग्र प्रगति मूल्याङ्कन, कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्न ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गर्न लागिएको हो।
नेपालका लागि यो अवधारणा नयाँ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भने यस्तो अभ्यास पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ। बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा सन् २००१ मा स्थापना गरिएको ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेलिभरी युनिट (PMDU)’ ले स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध नियन्त्रण र यातायातलगायत सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्ने काम गरेको थियो। त्यसपछि विभिन्न सरकारले यसलाई पुनर्गठन गर्दै निरन्तर सञ्चालन गरेका छन्।
यस्तै, मलेसिया र रुवान्डालगायत देशले पनि सरकारका प्राथमिकता तथा नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता डेलिभरी संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
-1783330225.jpeg)
