सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ अनुसार मुख्यसचिव र सचिवले अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाउनेछन्। उक्त ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन्। शाखा अधिकृतलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदका लागि ४ लाख तथा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
यसरी लिएको ऋण कर्मचारीले अधिकतम २० वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ। ऋणको साँवा रकम भने सम्बन्धित कर्मचारीले मासिक रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
सरकारी गाडी प्रयोगमा बन्देज
निर्देशिकाअनुसार सवारीसाधन खरिदका लागि ऋण सुविधा लिने कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत निर्देशिकामा तोकिएका पदका कर्मचारीलाई भने यस्तो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई सवारीचालकसम्बन्धी सुविधा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। उनीहरूले आफैँ सवारीसाधन चलाउने वा चालक राख्ने दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्नेछ। आफैँ सवारी चलाउने कर्मचारीले चालकको आधारभूत तलबसमेत पाउनेछन्। अन्य तहका कर्मचारीलाई भने सवारीचालकको सुविधा उपलब्ध नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
विद्युतीय र स्वदेशमै एसेम्बल भएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता
निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल गरिएका सवारीसाधन खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। साथै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारी निकायमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी सवारीसाधनको सामूहिक उपयोगलाई समेत निर्देशिकाले जोड दिएको छ। सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन व्यवस्थित बनाउने र उपलब्ध साधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्य निर्देशिकामा समेटिएको छ।
