लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात सरकारी उद्योगमध्ये पाँचवटाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदन तयार भएको छ। बाँकी दुई उद्योगको मूल्यांकन प्रक्रिया भने जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै पाँचवटा उद्योगको डीडीए प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड तथा नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिको मूल्यांकन कार्य भइरहेको जानकारी दिएको हो।
सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार सातवटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मूल्यांकन प्रतिवेदनको अध्ययनपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उपयुक्त मोडल छनोट गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सात ठूला सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा उद्योगहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण तथा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो।
मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेका सात उद्योगमा गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग छन्।
सरकारी उद्योग सञ्चालनको मोडलमाथि प्रश्न
प्रतिनिधिसभा सदस्य निष्कल राईले सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन भन्दै आएको र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन हुन थालेको उल्लेख गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
उनको प्रश्न संसद् सचिवालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।
सांसद राईले सरकारले सन् १९९० अघिनै विश्वभर असफल भइसकेको मानिएको सरकारी उद्योग सञ्चालनको मोडलमा मुलुकलाई फर्काउन खोजेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको अग्रसरता आवश्यक रहेको जनाएको छ। त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा केही काम अघि बढाउनुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन केही संस्थानमा पुँजी वृद्धि गर्ने तथा केहीमा सेयर विनिवेश गर्ने नीति लिइएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योगमा ३३ लाख रुपैयाँ निकासा
अर्थ मन्त्रालयले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगको आधारभूत पूर्वाधार तथा मेसिनरी मर्मत र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सरकारले ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त उद्योगमा केही मेसिनमार्फत परीक्षणका रूपमा उत्पादन सुरु गरिएको छ। परीक्षणको नतिजापछि उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न विभिन्न मोडलमाथि विचार गरी उपयुक्त विकल्प छनोट गरिनेछ।
उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थापन र लगानीको ढाँचा परीक्षणपछि तय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग सञ्चालन गरिने
अर्थ मन्त्रालयले निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक हो भन्ने मान्यतामा सरकार अडिग रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारी उद्योगको दिगो व्यवस्थापन गर्ने तथा उद्योगको कच्चा पदार्थ आपूर्ति र उत्पादन बिक्रीसँग सम्बन्धित मूल्य शृङ्खलामा निजी उद्योगका लागि थप बजार सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यसबाट निजी क्षेत्रसमेत लाभान्वित हुनेछ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास सरकारको प्रमुख उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
सरकारी संस्थानको सुधार गर्दा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिक भूमिकामा राखिने र सार्वजनिक संस्थानको पुनः सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ।
