सर्वोच्च अदालतले भारतमा नोटबन्दी भइसकेका भारतीय रुपैयाँ बरामद हुँदैमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर स्थापित नहुने व्याख्या गरेको छ। अदालतले चलनचल्तीबाट हटाइसकिएका नोटलाई विदेशी मुद्राको कानुनी मान्यता दिन नसकिने ठहर गर्दै त्यस्ता नोट बरामद भएकै आधारमा आरोपितलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत बुटवलको फैसला उल्ट्याउँदै बरामद रकम जफत गर्न मात्र आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले १४ साउन २०८३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।
होटलमा छापा मार्दा ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ बरामद
घटना १ साउन २०७५ को हो। रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१३ स्थित ह्वाइट लोटस होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा दुधनाथ योगी, गणेश थापा, हेमराज कठरिया र राजु बुढाथोकीसहितका व्यक्तिबाट ५३ लाख रुपैयाँ बराबरका भारतीय नोट बरामद भएको थियो।
भारतीय नोटको अवैध कारोबार भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले होटलमा खानतलासी गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मुद्दा चलाइएको थियो। अभियोजन पक्षले बिगो र त्यसको तीन गुणासम्म जरिवाना माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले आरोपितलाई दोषी ठहर गर्दै कसुर निर्धारणका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो। भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाइसकेका ५०० र १ हजार दरका नोट कारोबार गरेको विषयलाई आधार बनाइएको थियो। उच्च अदालत बुटवलले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा बरामद भएका नोट विदेशी मुद्रा र विदेशी विनिमयको कानुनी परिभाषाभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने प्रश्नलाई मुख्य आधार बनाएको छ।
चलनचल्तीबाट हटेका नोट विदेशी मुद्राको परिभाषामा नपर्ने
सर्वोच्च अदालतका अनुसार कुनै कागजी नोटले मुद्राको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित मुलुकमा चलनचल्तीमा रहेको हुनुपर्छ। मुद्रा जारी गर्ने देशले कानुनी मान्यता फिर्ता लिएपछि त्यस्तो नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्य मापन र मूल्य सञ्चयको साधनका रूपमा आफ्नो मौद्रिक चरित्र गुमाउने अदालतको व्याख्या छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘चलनचल्तीमा नरहेको नोट विदेशी मुद्राको परिभाषामा पर्दैन।’
भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्भ बैंकले सम्बन्धित नोटलाई चलनचल्तीबाट हटाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले बरामद नोटहरू बरामद हुनुभन्दा करिब डेढ वर्षअघि नै भारतमा मुद्राको हैसियतबाट बाहिरिसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अदालतले विदेशी विनिमय नै नभएको वस्तुको लेनदेनलाई विदेशी विनिमय कारोबार मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
नोट बरामद भएकै आधारमा कसुर स्थापित नहुने
सर्वोच्च अदालतले बरामद भएका नोटलाई चलनचल्तीका बैंक नोट मान्न नसकिने ठहर गर्दै ती नोट भेटिएकै आधारमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्ता नोट बरामद भएको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले विदेशी विनिमय ऐनको दफा ३, ४ र ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्लेखित परिपत्रको कसुरभित्र पर्ने देखिँदैन।’
यस फैसलासँगै सर्वोच्च अदालतले तल्ला अदालतका आदेश उल्ट्याएर बरामद रकम जफत गर्न मात्र आदेश दिएको छ। फैसलाले नोटबन्दी भइसकेका भारतीय नोट बरामद भएको अवस्थामा त्यसलाई विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर ठहर गर्नुअघि उक्त नोटको कानुनी मौद्रिक हैसियत स्थापित हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
